काठमाडौं — गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा ५९ प्रतिशत मात्रै मत खस्याे । निर्वाचन आयाेगले भने कुल मतदातालाई नै आधार मानेर मतपत्र छपाइ गरेको थियो ।

आयोगले कूल एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६६९ मतदाता रहेकामा दुवै प्रणालीका लागि मतदाता संख्याभन्दा ७ प्रतिशत बढी हुने गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत मतपत्र छपाइ गरेको थियो । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ २ करोड ३ लाख २३ हजार र समानुपातिकतर्फ २ करोड ८ लाख ४३ हजार गरी ४ करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छपाइ गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गरेको थियो । निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत मतपत्र प्रयोगमै आएनन् ।

आयोगका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएको र त्यसमध्ये करोड ५ लाख ९ हजार १७ (९४ दशमलव ५५ प्रतिशत) मत सदर भएको छ । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएकोमा १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ (९६ दशमलव ०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो ।

प्रयोग नभएका मतपत्र अब धुल्याउने प्रक्रियामा जान्छौं : आयाेग

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सामान्यतः मतदाताको संख्याभन्दा बढी संख्यामा मतपत्र छापिने अभ्यासबमोजिम यसपटक पनि ४ करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छापिएकामा प्रयोग नभएका मतपत्र कानुनी प्रबन्धबमोजिम तत् क्षेत्रमा धुल्याउने प्रक्रियामा जाने बताए ।

मतदाताभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएकामा कुनै दुरूपयोग त भएन ? वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ कि ? भन्ने कतिपयले प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा प्रवक्ता भट्टराईले भने, 'शंका त गर्न पाइयो तर निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै शंका छैन । हामीले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसेको र कुनै दल वा पक्षबाट औपचारिकरूपमा त्यस्तो प्रश्न नआएकाले मतपत्र खेर गयो भन्ने आधारमा कुनै शंका गर्नु उचित हुँदैन ।'

जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले पाठ्यपुस्तक छपाइलगायत नियमित कामका अतिरिक्त राष्ट्रको जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै आयोगको कार्यादेशबमोजिम दैनिक १३ लाख मतपत्र छपाइ गरी सुरक्षितरूपमा समयमै हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनले मतपत्र छपाइको कामले केन्द्रलाई घाटापूर्ति गर्न पनि सघाएको बताए ।

‘सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ (पहिलो संशोधन, २०७०’ मा धुल्याउने भन्नाले ‘सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजातमा लेखिएको व्यहारो पढ्न, बुझ्न वा त्यसको कुनै उपयोग गर्न नसकिने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कागजलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।

सो कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको कागजातहरूअवधि पुगेपछि ‘नेपाल सरकारको कुनै हानी–नोक्सानी नहुनेदेखि धुल्याउन उचित ठहर्‌याएका जति कागजातहरू काम तामेल भई सकेपछि जुनसुकै बखत धुल्याउन धुल्याउन आदेश दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । धुल्याउने कागजातहरू लीलाम बिक्री पनि गर्न सकिने भनिएको छ ।

कानुनमा काम तामेल भएको ३ महिनापछि धुल्याउने कागजातहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । ‘नक्सा र डिजाइनसम्बन्धी तथ्याङ्कबाहेक कुनै निर्माण कार्यसम्बन्धी योजना, सम्भौता, ठेक्का पट्टा, अनुदानसम्बन्धी कागजात सो कार्य पूरा भएपछि लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भए गराइ अन्तिम रूपमा फर फारख भएपछि र लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा सम्बन्धित कार्य पूरा भएपछि धुल्याउने व्यवस्था छ । राष्ट्रका लागि अभिलेखमूलक काजगात कहिल्यै नधुल्याउन नपाउने भनिएको छ ।