काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दै बिहीबारलाई पेसी तोकिएको छ । मंगलबार पनि बहस जारी रहेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । 

सोमबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ताहरु टिका कुँवर,उपेन्द्र राउत र अनुपम भट्टराईले बहस गरे । सोमबार र मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएको र बिहीबारदेखि सरकारी वकिलले बहस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । 

अब महान्यायाधीवक्ता भण्डारी बरालले आफ्नो बचाउमा बहस गर्ने छिन् भने उनीहरुपछि सरकारी वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस गर्ने छन् । त्यसपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भइरहेको छ । यअसघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिन बहस सुनेर फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।     

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।  

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।