यअसघि न्यायाधीशद्धय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिन बहस सुनेर फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
What you should know
काठमाडौं — रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई सुरु गरेको छ।
पहिलो दिन रिट निवेदनका तर्फबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे ।
न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा करिब ३ बजेमात्र बहस सुरु भएको थियो । सुरुमा फाइल अध्ययन गर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले समय माग गरेका थिए । त्यसपछि रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सुरु भएको हो । सोमबार सुरु भएको बहस रिट निवेदनका तर्फबाट २ जनाले मात्र समय पाएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
यअसघि न्यायाधीशद्धय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिन बहस सुनेर फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।
