काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कर छलीसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) का सम्बन्धमा देखिएको अन्यौल हटेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै वर्ल्डलिंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएको हो। वर्ल्डलिंकले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको दाबीसमेत गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसँग जोडिएको कर छलीसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको कर छली प्रकरणमा अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा अनुसन्धान राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यसमा मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू बिदा हुने केही दिनअघि आइतबार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्।