काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसँग जोडिएको  कर छलीसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी छन् ।राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको कर छली प्रकरणमा  अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा अनुसन्धान राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर,  त्यसमा मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू बिदा हुने केही दिनअघि आइतबार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् । 

सुरूमा  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय ‘मिसिल’ उच्च सरकारी वकिल पाटनबाट सदर हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आएको थियो । 

‘मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजश्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएकोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको निर्णय समेत समर्थन गरी अन्तिम निकासा हुन नायब महान्यायाधिवक्ताले राय पेश गरेका थिए ।

‘आर्थिक वर्ष  २०८०।८१को आय विवरणमा नपाउने खर्च कट्टी गरी लिएकोले रकम ७३ करोड  आठ लाख चार हजार आठ सय तीस रूपैया आय तर्फ चुहावट भएको भनि अनुसन्धान भएको देखिन्छ। नेपालको कर प्रणाली स्वयंकर प्रणालीमा आधारित रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएमा दफा १०१ बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभाग तथा मातहत कार्यालयहरुबाट आय विवरण पेश भएको मितिले ४ वर्ष भित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ  ’ महान्यायाधीवक्ताको निर्णयमा भनिएको छ ‘यसरी संशोधित कर निर्धारण हुँदा आय वर्षमा भएका सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानीहरुको विवरण सबै हेरी संशोधित कर निर्धारण गरिने हुँदा कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजश्व चुहावट गरेको भनि अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिदैन ।’