काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद उन्मूलन गर्न आयोग दृढतापूर्वक सक्रिय रहेको बताएका छन् । 

शनिबार ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि केवल कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिए ।

राष्ट्रिय दलित आयोग तथा विभिन्न दलित अधिकारकर्मी सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले राज्यका निकायहरू, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण नागरिक सबैको साझा पहल बिना जातीय विभेद उन्मूलन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, 'जातीय विभेद रोक्नका लागि आयोगले विभिन्न अध्ययन, अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर कानुन बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।'

अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद रोक्न सञ्चारकर्मीहरूको भूमिकालाई विशेष रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै समाचार, लेख र कार्यक्रममार्फत समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले सञ्चार क्षेत्रले समाजमा रहेका विभेदजन्य सोचलाई चुनौती दिन र समानताको सन्देश प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद अझै पनि नेपाली समाजको जटिल समस्या भएको बताए । उनले दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उनले राज्यका नीतिहरू अझ प्रभावकारी बनाउन, शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न तथा विभेदजन्य व्यवहारमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । साथै, उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।