सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा गत आइतबारदेखि मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै' मा थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा बहस सकिएको छ । बहस सकिएसँगै न्यायाधीशहरू फैसला लेखनका लागि अध्ययनमा लागेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा गत आइतबारदेखि मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै' रहँदै आएको थियो ।
आइतबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफैं बहस गरेकी थिइन् भने सोमबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवराज पुडासैनीलगायतले बहस गरेका थिए । लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता दिपेन्द्र झालगायतले वकालतनामा भरेका छन् । मंगलवार र बिहीबार जवाफी बहस भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख छ ।
मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।
