काठमाडौँ — २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना रकममा छुट गरिदिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएकाे छ । 

३ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको  हो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले छुट दिने गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उमेदवारबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । देशैभरिका ती उमेदवारको कुल जरिवाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने विवरणसमेत रिटसँगै पेस भएको थियो ।