काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की निर्वाचन सम्पन्न गराएकामा पाएको प्रशंसा सेलाउन नपाउँदै आफूले गरेको एक निर्णयबाट विवादमा तानिएकी छन् । आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

आफू प्रधानन्यायाधीश छँदा श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतमा करार नासुको जागिरमा निरन्तरता दिलाएकी कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछि स्वकीय सचिव बनाउँदै नयाँ सरकार बन्ने र आफूले सत्ता छाड्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना भएको छ ।

लामो समय सर्वोच्चमा सँगै काम गरेका हरि भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘करार नासुदेखि अध्यक्षसम्म : जेन–जी आन्दोलनको छलाङ’ । 

भट्टराईले लेखेका छन्, ‘पूर्वप्रधान–न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेका केही नियुक्ति र निर्णयहरू अहिले पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन्, सर्वोच्चका पूर्वबिचौलियाका रूपमा आलोचना झेलेका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी (पीए) बनाएर राख्नु र पछि उनलाई प्राकृतिक संरक्षण कोष जस्तो संवेदनशील संस्थामा नियुक्ति दिलाइनु धेरैका लागि अनौठो लाग्दैन, किनकि त्यतिबेलाको कार्यशैलीले त्यही संकेत गर्छ ।’ 

आदर्शले सर्वोच्चमा छादा पेसी सूचीबारे मुद्दासाग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुराक दिने गरेको आरोपश्रेष्ठको विगत विवादरहित थिएन भन्ने उनकै सहकर्मी भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणीमा देखिन्छ । ‘सर्वोच्चमा रहँदा करारमा कार्यरत एक नासु (श्रेष्ठ) लाई आवश्यक योग्यता र प्रक्रिया पूरा नगरी अधिकृतसरहको जिम्मेवारी दिएर बालुवाटारमा सँगै राखिएको घटनाले पनि संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको र पछि ब्याक हुनुपरेको थियो,’ उनले लेखेका छन् । 

सुरुमा श्रेष्ठलाई करारमा नासुसरह हुने गरी कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ति दिइएको थियो । २४ असोज २०७१ मा प्रधानन्यायाधीश भएका रामकुमारप्रसाद साहले सचिवालयमा तानेर ‘पेसी सूची’ सर्वोच्च पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा लगाए । २३ असार २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निरन्तरता दिए । अनि बालुवाटारमा तोकिएको पेसी सर्वोच्चसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी नै दिए । कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा करारमा जागिर पाएका श्रेष्ठलाई किन गोप्य पेसी सूची ल्याउने जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे त्यतिबेला प्रश्नसमेत उठेको थियो । तर यो सवाल त्यतिबेला ‘सामसुम’ पारियो । 

त्यतिबेला सर्वोच्चमा अहिलेजस्तो डिजिटल र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था थिएन । प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोक्ने गर्थे । प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटार निवासबाटै पेसी सूची र कुन न्यायाधीशको इजलासमा कुन मुद्दा तोक्ने भन्ने निर्णय लिन्थे । त्यसरी तय भएको पेसी प्रकाशन गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयको हुन्थ्यो । सचिवालयले सर्वोच्चको सूचना पाटीमा ल्याएर पेसी सूची टाँस्ने गर्थ्यो । त्यस क्रममा आदर्शलगायत निजी सचिवालयका केही व्यक्तिबाट पेसी सूची प्रकाशन हुनुअघि नै सम्बन्धित मुद्दावालालाई जानकारी दिइने गरेको आरोपसमेत त्यतिबेला लाग्ने गरेको थियो ।

मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि ‘चलखेल’ गरेको मन्त्रीहरूकै गुनासो प्रधानन्यायाधीश निवासमा तोकिने पेसी गोप्य रूपमा सर्वोच्चसम्म ल्याउने र सूचना पाटीमा टाँस्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठले दोस्रो कार्यकालमा निर्बाध रूपमा गरे । सर्वोच्चका उनकै सहकर्मीहरूको भनाइअनुसार प्रधानन्यायाधीश साहदेखि श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा बालुवाटारबाट पेसीको सूचना बाहिरिने अनि अदालतमा मुद्दा आफूले चाहेको न्यायाधीशको इजलासमा नपरे स्थगित गराउने अभ्यास भएको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसमै आएको थियो । 

श्रेष्ठले २ वैशाख २०७३ मा अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की आइन् । २७ असार २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीले श्रेष्ठलाई सोही जिम्मेवारी दिइन् । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता र समाजशास्त्र अध्ययन गरेका श्रेष्ठको सूचना प्रविधिमा कुनै अनुभव र ज्ञान नभए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कम्प्युटर अपरेटरबाट ‘आईटी पर्सन’ बनाएर नियुक्ति दिइन् र सचिवालयमै राखिन् । 

कार्कीका पालामा श्रेष्ठले यही पदमा निरन्तरता पाइरहे । कार्कीसँग नजिक भएपछि श्रेष्ठले आफूलाई अधिकृत बनाउन लबिइङ थाले । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनलाई अधिकृतसरह तलब सुविधा दिने निर्णय त गरिन्, तर त्यो विवादित भयो । सर्वोच्चका कर्मचारीले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने तथा सूचना प्रविधिमा शैक्षिक अनुभवसमेत नभएको मानिसलाई अधिकृतसरह तलब दिन नमिल्ने अडान लिएपछि उनलाई पुनः नासुमै कायम गरियो । त्यतिबेला सर्वोच्चका रजिस्ट्रारसहित केही उच्च तहका कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई बालुवाटारबाट पेसी सूची सूचना पाटीमा टाँस हुनुअघि नै बाहिरिने गरेको भनी गुनासो आएकोसमेत सुनाएका थिए । आलोचना र विवादका बीच पनि श्रेष्ठले निर्बाध रूपमा उक्त काम गरिहरन पाए ।

कार्कीले २४ जेठ २०७४ मा अवकाश पाइन् र नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गोपाल पराजुलीले २ साउन २०७४ मा जिम्मेवारी सम्हाले । श्रेष्ठका बारेमा गुनासो आएको भन्दै पराजुलीले उनलाई सचिवालयबाट हटाएर पुनः सूचना प्रविधि महाशाखामा सरुवा गरे । करार नथप्ने चेतावनी पनि दिए । तत्कालीन समयमा उनले राजीनामा दिन खोजेका थिए, तर पछि दिएनन् ।

२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेन–जी सरकारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै श्रेष्ठ स्वकीय सचिवका रूपमा देखा परे । कार्कीले उनलाई २८ भदौमा प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्ति दिइन् । त्यसको एक महिना नपुग्दै श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएको आरोपमा विवादमा आए । स्वकीय सचिव नियुक्त भएपछि उनले श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई २ असोजमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सहसचिवस्तरको स्वकीयमा नियुक्त गरेका थिए ।

जेन–जी समूह र सार्वजनिक रूपमा समेत प्रमुख स्वकीय सचिवले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएको भनी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले १० मंसिरमा १४ जना कर्मचारी हटाइन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २० जना राखिएको थियो । मुख्य सल्लाहकार १, जनसम्पर्क सल्लाहकार १, प्रमुख स्वकीय सचिव १, प्रेस संयोजक १, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) १ र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) १ गरी जम्मा ६ जनामा सीमित गराइयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएका केही जेन–जीहरूलाई पनि अवकाश दिइयो । १४ जना हटाए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सर्वाधिक विवादमा आएका श्रेष्ठलाई भने यथावत् राखियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव रहादा श्रीमती संगीतालाई सहसचिवस्तरको स्वकीयमा भर्ती गरेपछि विवादमा खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम र समाज कल्याण परिषद्को नियुक्तिमा श्रेष्ठले अनावश्यक चासो र चलखेल गरेको आरोप मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयमा विवादित सचिव रामआधार साहलाई भित्र्याउन र नेपाल वायुसेवा निगमको नियुक्तिमा पनि श्रेष्ठले चलखेल गरेको भन्दै मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गुनासोपछि मन्त्रीहरूले गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको भन्दै स्वविवेक र विवादरहित निर्णय गर्न भनेकी थिइन् । 

एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भन्दै श्रेष्ठले चलखेलको प्रयास गरिरहन्थे । ‘तर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छौं अनि मात्र निर्णय हुन्छ भनेपछि श्रेष्ठ पछि हट्थे,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने । समाज कल्याण परिषद्मा आफूनिकट एक व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने कोसिस पनि श्रेष्ठले गरेका थिए । तर श्रेष्ठले नाम लिएलगत्तै उनी विवादित भएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएपछि कार्कीले विवादित व्यक्तिलाई बोकेर नहिँड्न भनी हप्काएको स्रोतको भनाइ छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारअघि केपी शर्मा ओली सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी थिए । कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा ३१ असार २०८१ मा शाही कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्षमा वनमन्त्रीको हैसियतमा शाहीलाई तोकेका थिए ।

तर जेन–जी आन्दोलनसँगै ओली सरकार ढलेपछि २७ भदौमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । उनले कोषमा कसैलाई पनि तोकिनन् । प्रधानमन्त्रीले नयाँ कसैलाई नतोकेपछि शाहीले नै जिम्मेवारी सम्हाल्दै कोषको सदस्य सचिवमा नरेश सुवेदीलाई नियुक्ति दिए । यसबापत तत्कालीन वनमन्त्री माधव चौलागाईंलाई सदर चिडियाखानामा बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । नैतिक रूपमा मन्त्री रहेको व्यक्तिले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न नहुने अवस्थामा कार्यसम्पादन नै गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ४ मंसिरमा प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले शाहीलाई राजीनामा गर्न लगाइन् । शाहीले राजीनामा गरेपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्कीबाट आफूलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएका हुन् ।

पहिला पहिला राजाले कोषको अध्यक्ष मनोनीत गर्थे । गणतन्त्रसँगै वनमन्त्रीलाई अध्यक्ष मनोनीत गरिँदै आएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाखमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिई कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसबाहेक हरेक पटक वनमन्त्री नै कोषको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । करिब डेढ अर्ब बजेट रहेको कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र तथा ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को दफा ४ मा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ५ मा सञ्चालक समिति गठनको व्यवस्था छ । जसको ‘क’ मा संरक्षकबाट मनोनीत एक जना अध्यक्ष हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ६ मा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।

जेन–जी अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय श्रेष्ठलाई दिएको नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गरेका हुन् । आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको विषय नै अस्वीकार्य भएर २३ र २४ भदौमा सडकमा उत्रिएको जेन–जी अगुवा आकृति घिमिरे बताउँछिन् । ‘हामीले जवाफदेहिता, पारदर्शिता मागेका हौं, यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आदर्शको नियुक्ति किन सही लाग्छ ? कारण बताउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रेष्ठको वातावरण संरक्षणमा कति योगदान छ, के–के पृष्ठभूमि छ र भोलि प्रकृति संरक्षण कोषलाई कहाँसम्म लैजानुहुन्छ भन्ने हामीलाई कन्भिन्स हुने गरी जवाफ दिनुपर्‍यो । नभए यो खारेज गरिनुपर्छ ।’

घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा रहेरसमेत सुरुवातमा काम गरेकी थिइन् । तर, स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफ्नो नातेदारलाई नियुक्ति दिएको भनेर विवाद भएका बेला प्रश्न उठाएपछि उनीसहित प्रदीप ज्ञवाली लगायतका सदस्यहरूलाई हटाइएको थियो ।