सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा जवाफी बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
What you should know
काठमाडौं — रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको देशभरका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइमा जवाफी बहस बाँकी रहेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आइतबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबार जवाफी बहस सुरु भएको थियो ।
मंगलबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र झा र नारायणदत्त कडेँललगायतले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरूले अभियोजन नै जबरजस्ती गरिएकाले महान्यायाधिवक्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को अधिकार प्रयोग गरी अभियोगपत्र संशोधन गरेको तर्क गरे । उनीहरूले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क पेश गर्न थालेपछि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले प्रश्न गरेका थिए ।
‘पूरक अभियोगपत्रबाट लामिछानेलाई गलत अभियोजन गरेर मुद्दा दायर गरिएको तर्क इजलासमा गर्नुभयो । तर, महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने मात्र नभई फरार रहेका जिबी राईसमेतको मुद्दा किन फिर्ता एकैपटक गर्नुभयो ? ’ पोखरेलको प्रश्न थियो, ‘कुनै एक व्यक्तिमाथि लक्षित थियो भने उसको हकमा मात्रै वा अरु कसैको थियो भने उसको मात्र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हो कि हैन ?’
पोखरेलले प्रश्न गरिरहँदा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बहस गरिरहेका थिए । झाले भारत र विभिन्न देशको नजीर पेश गर्दै पूरक अभियोगपत्रमा एकजनालाई मात्र प्रतिवादी नबनाई सबैलाई बनाएकाले महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय लिएको भनि बचाउ गरे ।
लामिछानेका वकिलको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले जवाफी बहसमा गरेका थिए । उनीहरूले रिट जारी हुनुपर्ने भन्दै अभियोगपत्र संशोधन नभई मुद्दा फिर्ता भएको र महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको तर्क गरे ।
