काठमाडौं — रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा मंगलबारका लागि राखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिट निवेदक र  सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायी र रिट निवेदकको जवाफी बहस गर्न समय नपुगेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । 

आइतबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफैंले बहस गरेकी थिइन् भने सोमबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवराज पुडासैनीलगायतले बहस गरेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता दिपेन्द्र झालगायतले वकालतनामा भरेका छन् । सोमबार पनि  समय नपुगेपछि इजलासले 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।  

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा उल्लेख छ ।