काठमाडौँ — शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएको भनेर वाहवाही पाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रकृति संरक्षण कोषमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ । २१ फागुनको चुनावपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेका बेला आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेकी हुन् । 

प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३० मा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ । यसको सञ्चालन समिति अध्यक्ष संरक्षकले मनोनीत गर्न सक्ने ऐनमा भनिएको छ । पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसका आधारमा उनले जेन–जी आन्दोलनपछि समेत कार्यालय गएर नियुक्ति गरेपछि विवाद भएको थियो । 

सडकमा नातावाद र कृपावादविरुद्ध नारा लगाउँदै जेन-जी साथीहरूले गोली खाए, यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि थियो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई कुर्सी बाँडफाँट गर्न होइन। रक्षा बम-जेन-जी अभियन्ताउनले कोषको अध्यक्षको हैसियतमा सदस्यसचिवमा नरेश सुवेदीको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको थियो । पछि शाहीले कोषको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले नयाँ सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला त्यही अध्यक्ष पदमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई मनोनीत गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार राष्ट्रिय समाचार समितिमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाएको बताएकी थिइन् । उनले प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र श्रेष्ठले त्यस्तो गुन लगाएको भन्दै भनिन्, ‘प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी हो । अदालतमा काम गर्ने प्रविधि र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थी पनि हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकका रूपमा काम गरेको व्यक्ति हो । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि निजी सहायक नै थियो । सचिवालयमा २०/२५ जनाले गर्ने काम यिनीहरूले गरे ।’

यिनै श्रेष्ठ यसअघि आफ्नो नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको भन्दै विवादमा आएका थिए । त्यसबेला आदर्शले आफ्नी पत्नी संगीतालाई सहसचिवसरहको स्वकीय सहसचिव, नातेदार कमला श्रेष्ठसहित अरूलाई समेत नियुक्ति दिलाएको सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो । विवाद भएपछि सचिवालयलाई चुस्त बनाउने भन्दै मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) मात्र रहने भनिएको थियो । 

जेन–जीको दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यो निर्णय लिए पनि कार्यालयबाट निस्किएका प्रदीप ज्ञवाली, आकृति घिमिरेसहितका सदस्यले श्रेष्ठको राजीनामा माग्दा आफूहरूलाई हटाइएको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै श्रेष्ठलाई अर्को अवसर दिइएपछि नेपाल जेन–जी फ्रन्ट, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सलगायतले आपत्ति जनाएको छ । 

जेन–जी फ्रन्टकी रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीको निर्णय जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको बताएकी छन् । ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादका विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेन–जी साथीहरूले छाती र टाउकामा गोली खाए,’ उनले भनिन्, ‘यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि थियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइस्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सी बाँडफाँट गर्नका लागि होइन ।’

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सकी अगुवा मोनिका निरौलाले श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्ष बनाउने निर्णय जेन–जीसँग भएको सहमतिविपरीतको निर्णय भएको बताइन् । ‘यस प्रकारको मनपरी र कृपावादी ढंगले नियुक्ति दिइनु निन्दनीय कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यका निकायहरूलाई आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने अखडा बनाउने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु जनता र जेन–जी आन्दोलनमाथिको कुठाराघात हो ।’ 

पहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत विज्ञका रूपमा काम गरेका जेन–जी अगुवा एवं हाल रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले जेन–जी आन्दोलनको आवाज राज्य कुनै सीमित परिवार, नातागोता वा पहुँचको घेराभित्र कैद हुनु हुँदैन भन्ने भएको बताए । ‘हिजोको सरकार पनि यही दम्भ, यही स्वेच्छाचारिता र कृपावादका कारण ढलेको थियो, जनताको असन्तोष बढेको थियो, त्यसविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थियौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले फेरि नागरिक सरकारले अन्तिम समयमा जुठो बोक्नुपरेको छ, सरकारमाथि आदर्शवादको प्रश्न उठेको छ ।’