काठमाडौँ — आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ माइतीघर ।

आइतबार दिउँसो करिब १:३० बजे ।

धमिलो आकाश चिरेर परिरहेको थियो सिमसिमे पानी । त्यही पानीमा रंगरंगका छाता ओढेका जेन-जी अभियन्ताहरू ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए ।

‘इरर ४०४ : जस्टिस नट फाउन्ड, रिलिज द रिपोर्ट’

‘मल्लिक, रायमाझी, लाल अनि अब कार्की ?’

‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खोई ?’

यस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड र फ्लेक्स उनीहरूको हातमा थिए ।

छिपछिपे वर्षाले केहीबेर भीड तितरबितर बनायो । तर, उनीहरूको माग एउटै थियो- ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।’ 

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनीहरू माइतीघरमा भेला भएका थिए । पानी परिरह्यो, तर उनीहरू रोकिएनन् । केहीबेरमा छरपस्ट भएका प्रदर्शनकारी फेरि एकै ठाउँमा भेला भए र नारा गुञ्जियो- ‘रगतमाथिको राजनीति बन्द गर !’

‘खोई खोई प्रतिवेदन खोई ?’

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर !’

पानी रोकियो । भीड फेरि एक स्वर भयो । भीडको पहिलो पंक्तिमा उभिएका जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीले 'मेगाफोन' समाते । उनले लयमा भट्याउन थाले- ‘नागरिक सरकार !’

वरिपरि उभिएकाहरूले प्रतिउत्तर दिए- ‘एस आमा !’

त्यसपछि अन्सारीले दोहोर्‍याए- ‘कार्की आयोग प्रतिवेदन !’

भीडले भन्यो- ‘एस आमा !’

‘सार्वजनिक गर्ने !’

‘एस आमा !’

अन्सारीले फेरि प्रश्न गरे- ‘खोई प्रतिवेदन ?’

तर, यसपटक ‘एस आमा’ सुनिएन ।

भीडबाट एकैपटक आवाज उठ्यो- ‘हा… हा… हा !’

नारा यसरी पटक-पटक दोहोरियो ।

अन्सारीपछि अर्को पंक्तिबाट अघि बढे जेन-जी अभियन्ता उर्जा अमित । उनले भीडलाई फेरि उक्साए ‘खोई खोई प्रतिवेदन खोई ?’

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर !’

यसरी उनीहरूले रचनात्मक शैलीमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका थिए । त्यही भीडमा ‘इरर ४०४ : जस्टिस नट फाउन्ड, रिलिज द रिपोर्ट’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उभिएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवाली ।

जेन-जी आन्दोलनको अग्रपंतिमा रहेका ज्ञवालीले सरकारले प्रतिवेदन कुनै पनि प्रकारको काटछाँट नगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यदि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएन भने अर्को आन्दोलन जन्मिन सक्छ । हामी हिजो पनि सडकमै थियौँ, आज पनि छौँ, र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने भोलि पनि प्रश्न सोध्न सडकमै हुनेछौँ ।’ 

प्रदर्शनमा सहभागी जेन-जी अभियन्ताहरूलाई विगतका आयोगहरूजस्तै यो प्रतिवेदन पनि दबाइने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ आन्दोलनमा सहभागी कमल थापा मगरले भने, ‘विगतमा लाल आयोगको प्रतिवेदनजस्तै यसलाई पनि दबाएर केही सीमित बुँदा मात्र बाहिर ल्याउने काम नहोस् ।’

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा वास्तविक दोषी पहिचान गर्न पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘नागरिकको सुशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका वास्तविक दोषी पहिचान गर्न पनि यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले नाराबाजीका बीच भने ।

दिउँसो सवा दुई बजेतिर नाराबाजी रोकियो । प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा ‘फ्लेक्स' बिछ्याए र घेरिएर मौन बसे । पश्चिमतिर फर्केर हातमा प्लेकार्ड बोकेर बसेका उनीहरूको माग एउटै थियो- भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको प्रतिवेदन ।

मौन विरोधमा सहभागी ४३ वर्षीया उमा खत्री उमेरले ‘जेन–जी’ होइनन् । तर, उनी पनि आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने मागमा सहभागी भएकी थिइन् । उनका २३ वर्षीय छोरालाई भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा पाखुरा र कोखामा गोली लागेको थियो । पछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ ।

‘२३ गते आन्दोलनमा छोरा घाइते भयो,’ उनले भनिन्, ‘२४ गते आफ्ना साथीहरू मारिएको विरोध गर्न फेरि गयो, त्यही बेला उसलाई समातियो । गल्ती गर्ने अपराधीलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन, तर मेरो निर्दोष छोरालाई समातेर लगिएको छ । यो कस्तो न्याय हो ?’

उमा नजिकै बसेर 'ह्यासट्याग नोमोर सिक्रेट' लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर जेन-जी अभियन्ता पेमा वाङ्मोले प्रतिवेदनमा केही नयाँ निर्वाचित व्यक्तिहरूको नाम आउन सक्ने अनुमान गर्दै त्यसलाई हेरफेर गरिने आशंका व्यक्त गरिन् । ‘नयाँ निर्वाचित केही व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा हुन सक्ने भएकाले यसलाई हेरफेर गर्ने वा नयाँ विषय ल्याएर मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खेल भइरहेको हामीलाई शंका छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रन तयार रहेको उनले बताइन् । ‘यो सरकार जुन जगमा उभिएको छ, त्यसले नागरिक आन्दोलनको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने देशले फेरि अर्को गम्भीर परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हामी अझै थाकेका छैनौँ, सडकमा बस्न तयार छौँ ।’

आन्दोलनमा सहभागी धेरैलाई सरकारले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने हो कि भन्ने संशय छ । २१ वर्षीय मोहम्मद नयिमले विगतका आयोगहरूजस्तै यो प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्क्याइने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । ‘हामीले निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर नागरिक सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यदि नयाँ सरकारका नेता वा कार्यकर्ता जोगाउन प्रतिवेदन लुकाइयो भने त्यो स्वीकार्य हुने छैन ।’

१९ वर्षीया डालिया पाठकलाई पनि प्रतिवेदन लुकाइने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘फ्रन्ट रो’मै बसेर नाराबाजी गरिरहेकी उनले भनिन्-‘सेप्टेम्बरको घटनामा घाइते र मृतकका लागि ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ जस्तै भएको छ । प्रतिवेदन तयार भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको भनिन्छ, तर ‘भोलि-भोलि’ भन्दै बन्द कोठामा राख्नु अन्यायपूर्ण हो ।’