काठमाडौँ — गत भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शन भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्ध भएको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

अर्थ मन्त्रालयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको ‘जेन–जी आन्दोलनको बुझाइ: मूल कारण वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

अध्ययनले सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको शिक्षित, सचेत युवा पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षाहरू समयमा पूरा हुन नसक्दा त्यो असन्तोष नै जेन-जी आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘उमेरगत रूपमा १६ देखि २५ वर्षको उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने पेसागत संरचनामा हेर्दा विद्यार्थी, बेरोजगारका साथै स्वरोजगार भएका युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, आन्दोलनका सामाजिक कारणहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा लगाइएको प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका सन्तति तथा नातेदारहरूको विलासी जीवनशैलीलगायत रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

‘इमानदार राजनीतिक अभिकर्मीहरू राज्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु, रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भए पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित नहुनु, राजनीतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तलाई मात्र नियुक्ति गरिनुजस्ता कारणहरू देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनका आर्थिक कारणहरूमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, रोजगार भएका क्षेत्रमा पनि न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, विकास प्रणाली समावेशी नहुनु र विकासको नमुना रोजगारीमा प्रशय दिने खालको नहुनु, उद्यमशीलताका अवसरहरू सीमित हुनु, आर्थिक असमानता बढ्दै जानु प्रमुख आर्थिक कारणहरू रहेको देखियो ।’

यी हुन् अध्ययनका मुख्य निर्ष्कष :

१. राजनीति पेसाभन्दा राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र सेवाका लागि गरिने पवित्र कार्य हो भन्ने बुझ्न जरुरी । राजनीतिक पार्टीहरूका सोच सेवा भावतर्फ ढल्किन आवश्यक देखिन्छ ।

२. राजनीतिक नियुक्तिहरू पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यतावान् व्यक्तिहरूलाई गरिनुपर्दछ ।

३. बेरोजगार मानिसलाई फुर्सद हुन्छ र कुण्ठा पनि हुन्छ । अतः ऊ विद्रोहमा जुट्छ र विद्रोहमा होमिन्छ । तसर्थ, शिक्षालाई सीपमूलक तथा रोजगारीमा आधारित बनाउन जरुरी छ ।

४. समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

५. आयको असमान वितरणले हुने र नहुनेबीचको खाडल फराकिलो देखिन्छ ।

६. नीतिगत अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । जसले व्यावसायिक अनुमानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । अतः आर्थिक नीतिहरू न्यूनतम पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्दछ ।

७. मालपोत बुझाउने कार्यालय, कर तथा सेवा दस्तुर बुझाउने कार्यालय, लाइसेन्स दिने कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरू, आदिमा अति सहज, पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री हुनु जरुरी छ ।

८. व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका सेवा कार्यहरू एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । दर्ता खारेजी, बर्हिगमन, मालपोत, कर तथा सेवा दस्तुर अनुमति आदि सेवाहरू एकै ठाउँबाट प्रदान गरिनुपर्दछ ।

९. अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, सर्वोच्च अदालत आदि निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम तथा इमानदार व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्दछ र यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।

१०. डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री र पारदर्शी हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच र नागरिक सहभागिता सुरक्षित रहने गरी डिजिटल कानुन र नियमन विकास गरिनुपर्छ ।