काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ‘राइटस् अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ मा वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि आगामी संसद् र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्न धारणा राखेका हुन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नागरिकता ऐन आए पनि अन्य ऐनहरू संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्ड जति पनि गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको गुनासो गरे । ‘संविधानमा लेखेर किन कार्यान्वयन गरिएन,’ उनले भने,‘नागरिकतामा भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ ।’

पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ)का महासचिव गोपाल धितालले बाहिर गएका पीएनओजहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिन खोजेको बताए । ‘म्यानमारमा ३ लाख छन् । थाइल्याण्डमा ८० देखि १ लाख छन् । मलेसिया र फिजीमा पनि छन् । उहाँहरू सबै मातृभूमिसँग जोडिन खोज्नुभएको छ । दु:ख सुखमा साझेदार बन्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने ।

ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले दुई सरकारको बीचमा सहमति भएर जाादा पनि गोर्खालाई संविधानमा सम्बोधन नगर्नु दुखद भएको बताए । गोर्खालीलाई एनआरएनएमा राखेकोमा असहमति रहेको भन्दै दुई सरकारको बीचमा भएको सम्झौताले गएको गोर्खालाई वशंजकै नागरिकता यथावत हुनुपर्ने बताए ।