राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा ७० लाख घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
काठमाडौँ — राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सचिव झलकराम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसमेत रहेका प्रदेश सचिव अधिकारी, द कुटी रिसोर्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र केसी र बाँकेका रविचन्द्र लामिछानेविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै घुसबापतको रकम शुद्धीकरण गरी जग्गा खरिद गरेको अभियोगमा पनि अधिकारीविरुद्ध विशेषमै दोस्रो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध घुस प्रकरणमा ७० लाख रुपैयाँ बिगो, कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र घुसबापतको रकम असुलउपरको मागदाबी लिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बिगोबमोजिम जरिवाना, घुसबापत आर्जित सम्पत्ति जफतसहितको थप सजाय मागदाबी लिएको छ । त्यसैगरी केसीविरुद्ध २० लाख र लामिछानेविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी गरिएका अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले घुस/रिसवत बुझी लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरीपछि अखितयारले उनलार्य अनुसन्धान दायरामा ल्याएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले एचके इन्टरप्राइजेज राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अन्य कसुरबाट बच्नका लागि सहजीकरणबापत एचकेका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट प्राप्त घुस/रिसवत रकम अधिकारीले बुझेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसपछि अधिकारीले उक्त रकम राम अधिकारीले विकास चापागाईं, देवेन्द्र केसी, रवीन्द्र लामिछानेलगायतसँग मिलेर ग्लोबल आईएमई बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकलगायतका बैक तथा वित्तीय संस्थामा रकम दाखिला गरी शुद्धीकरण गरेको पनि भेटिएको हो । त्यसपछि घुस रकमको स्वरुप परिवर्तन गराई भक्तपुरको थिमीमा १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ ।
अधिकारी महानर्देशक रहेका बेला २४ साउन २०७९ मा ७ लाख, ७ लाख र ६ लाख गरी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले देवेन्द्र केसीलाई दिएकामा त्यो घुसबापतको रकम तहगत रूपमा अन्तिममा अधिकारीसम्म पुगेको विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै २७ असोज २०७९ मा ५० लाख श्रेष्ठले नै विकास चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेलाई दिएका थिए ।
अधिकारीले भनेअनुसार अन्तिम त्यो सबै रकम लामिछानेको खातामा गएको थियो । त्यसपछि लामिछानेका नामबाट जग्गा धनी नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई चेकमार्फत रकम दिएर जग्गामा परिणत गराइएको भेटिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसरी राष्ट्रसेवक ओहोदाको दुरुपयोग गरी घुस लिएको र त्यसपछि घुस रकमलाई शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा अख्तियारले अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
अधिकारीले विकास कुमार चापागाईको लक्ष्मी बैंकको निजी खातामा दाखिला गरी गराई निज विकास कुमार चापागाईंलाई जग्गाधनी नरेन्द्र प्रसाद न्यौपानेको नाममा चेक काट्न लगाई उक्त चेक प्रतिवादी लामिछानेले बुझी लिई जग्गाधनी नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेसमेतको नाममा रहेको जग्गा खरद गरेको पुष्टि भएकोले यसमा अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । प्रतिवादी अधिकारी सुन तस्करी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए ।
तर, सुक्ष्म अनुसनधान नहुँदा उनीमाथि मुद्दै चलेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला अधिकारी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । अध्यागमन विभागमै रहेका बेला सुन तस्कर चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएपछि उनी विभागबाट मन्त्रालय तानिएका थिए ।
