काठमाडौँ — प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय ८२ सिटसहित रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत जुटाएको छ । यो बहुमतपछि रास्वपा सरकार बनाउने प्रक्रियामा जुटेको छ । धेरैलाई चासो छ- प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन्द्र शाह अब कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

संसदीय दल भनेको के हो ? यो कसरी बन्छ ? अनि राजनीतिक दल र संसदीय दलबीच के फरक छ ? यसलाई हामीले सरल भाषामा ५ प्रश्नोत्तरका माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

दल भनेको के हो ?

राजनीतिक दल भनेको समान विचार, नीति र कार्यक्रम भएका मानिसहरूको संगठन हो । यसमा सदस्य बन्न चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । सामान्य नागरिक पनि पार्टीको सदस्य हुन सक्छ । दलभित्र विभिन्न तहका संरचना हुन्छन्- जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति । पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष, सभापति, महासचिवलगायत पदाधिकारीहरू चयन हुन्छन् । यी पदाधिकारीहरूले पार्टी कस्तो हुने, पार्टीले के नीति लिने, पार्टीको रणनीति र राजनीतिक दिशा कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्छन् । दल भनेको चुनावअघि र चुनावपछि पनि निरन्तर रहने राजनीतिक संगठन हो ।

संसदीय दल भनेको के हो ?

संसदीय दल भनेको पार्टीभित्रैको, तर सांसदहरू मात्र रहने छुट्टै समूह हो । यसमा निर्वाचित सांसदहरू मात्रै सदस्य हुन्छन् । नेपालमा संघीय संरचनाअनुसार तीन तहमा संसदीय दल छन्: प्रतिनिधिसभामा संसदीय दल, राष्ट्रिय सभामा संसदीय दल र प्रदेश सभामा प्रदेश संसदीय दल ।

उदाहरणका लागि- कुनै पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ५० सांसद जित्यो भने ती ५० जनाले मिलेर प्रतिनिधिसभामा आफ्नो संसदीय दल बनाउँछन् । यस आधारमा हेर्ने हो भने अब रास्वपामा १८२ जनाको संसदीय दल हुन्छ । त्यसैले दल र संसदीय दल एउटै होइनन् । दल भनेको ठूलो राजनीतिक संगठन हो भने संसदीय दल त्यसैको संसदभित्रको समूह हो ।

संसदीय दल कसरी बन्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संसदीय दल कसरी गठन गर्ने भन्ने प्रक्रियाको व्याख्या गर्छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई सिट जितेको दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्छ । चुनावको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संसदीय दल गठन गरेर त्यसको नेता चयन गर्नुपर्छ ।

यो नेता कसरी चयन गर्ने भन्ने कुरा भने प्रत्येक पार्टीको संसदीय दलको विधानअनुसार हुन्छ । कतिपय दलमा चुनावबाट नेता चुनिन्छ भने कतिपय दलमा सहमति वा सर्वसम्मतिबाट चयन गरिन्छ ।

संसदीय दलको नेता चयन भएपछि सोही नेताले संसदीय दलका अन्य पदाधिकारीहरू छान्छन् । यसमा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक हुन्छन् । यी पदाधिकारीहरूको भूमिका संसद्‌भित्र निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संसदीय दलको नेता भनेको पार्टीको तर्फबाट संसद्‌मा सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुन्छ । यदि त्यो दलको बहुमत छ भने त्यही नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संसदीय दलको शक्ति के-के हुन्छ ?

संसदीय दलको शक्ति संसदभित्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । संसद्‌मा कुनै विषयमा मतदान हुने बेला पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन अर्थात् ‘ह्विप’ जारी गर्न सक्छ । सांसदहरूलाई विभिन्न विषयमा ह्विप लगाइन्छ-सरकारलाई विश्वास दिने वा अविश्वास प्रस्तावमा भोट हाल्ने, नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने वा नगर्ने, वार्षिक बजेट पास गर्ने वा नगर्ने, र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयमा पनि संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप लगाउन सक्छ ।

यस्तो ह्विप पार्टीका सांसदहरूले पालना गर्नैपर्छ । यदि सांसदले पार्टीको ह्विप मानेन भने उसमाथि कारबाही हुन सक्छ । उस्तै परेमा सांसद पद नै गुम्न पनि सक्छ ।

जस्तै, २०७७ सालमा संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा समेट्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । तर, सांसद सरिता गिरीले विपक्षमा मतदान गरिन् । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटाएको थियो । त्यसैले संसदीय दल संसद्‌भित्र पार्टी अनुशासन कायम गर्ने मुख्य संरचना मानिन्छ ।

पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख फरक–फरक व्यक्ति हुँदा केही समस्या आउँछ ?

रास्वपाले बहुमत ल्याएसँगै पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको प्रमुख फरक–फरक व्यक्ति हुने अभ्यास सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ । रवि लामिछाने पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नयाँ भने होइन । तर, यस्तो संरचनाले कहिलेकाहीँ गम्भीर राजनीतिक जटिलता पनि निम्त्याएको इतिहास छ । यसरी पार्टीभित्रको दुई संरचनामा फरक–फरक अर्थात् पार्टी प्रमुख र संसदीय सत्ताको प्रमुख फरक हुँदा के हुन्छ ? यसबारे जान्न विगततिर फर्किनुपर्छ ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यतिबेला पार्टीका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए, तर उनी चुनाव हारे । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री भए । पार्टीमा भट्टराईको प्रभाव थियो भने सरकारमा कोइरालाको नेतृत्व । यही द्वन्द्वले पार्टीभित्र गुटबन्दी बढायो ।

भयो के भने, राजा वीरेन्द्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, कांग्रेसकै सांसदहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिए र यो पास भएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिए र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यसपछि देश मध्यावधि चुनावमा गयो ।

२०५६ सालपछि पनि यस्तै घटना दोहोरियो । कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने कृष्णप्रसाद भट्टराई संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री भए । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको केही समयमै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । अन्ततः कांग्रेसी सांसदहरूले नै भट्टराईविरुद्ध पार्टीभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याए । र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका थिए ।

फेरि, २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । त्यसबेला पनि पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्व चर्कियो । अन्ततः २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे । त्यसपछि देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि संसद्‌को नेता र पार्टीको नेता फरक–फरक व्यक्ति हुँदा कांग्रेसजस्तै समस्या देखिएको थियो । जस्तै, २०६७ सालमा एमालेका महासचिव झलनाथ खनाल तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । खनाल तत्कालीन एमालेको प्रमुख भए पनि दलभित्र उनको पकड कमजोर थियो ।माओवादीले सरकारमा रहेका खनाललाई दबाब दिँदै गर्दा आफ्नै पार्टीभित्र पनि विवाद बढ्न थालेपछि सात महिना नपुग्दै उनी पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए ।