यूएईमा इरानले गरेको ड्रोन हमलामा परी १७ फागुनमा एक नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने त्यसयता १५ नेपाली घाइते भइसकेका छन्, असुरक्षित रहेको भन्दै नाम लेखाउने नेपाली पाँच हजार पुगे
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिका–इजरायल र इरानबीच युद्ध चर्कंदै जाँदा पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । यूएईमा इरानले गरेको ड्रोन हमलामा परी १७ फागुनमै एक नेपालीको मृत्यु भएको थियो, त्यसयता १५ नेपाली घाइते भइसकेका छन् ।
अमेरिकाले इरानमाथि हमला बढाइरहँदा इरानले पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, बहराइन, कुवेत र ओमानमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण तीव्र पारेको छ । ती मुलुक नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य हुन् । यूएईमा १५ घाइते भएको जनाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘१५ जना सामान्य घाइते भएका हुन् । धेरैजसो सामान्य उपचारपछि अस्पतालबाट फिर्ता भइसकेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको पश्चिम एसिया महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले भने, ‘धेरैजसो यूएईको विमानस्थलमा रहेका ट्रन्जिट यात्रु घाइते भएका थिए । उनीहरू सबै आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेका छन् ।’
घाइतेमध्ये दुई जना नेपाली श्रमिक सामान्य उपचारपछि आफ्नो क्याम्पमा फर्किसकेको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अमेरिका–इरान युद्धबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित १० देशमा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या १७ लाख २८ हजार रहेको नेपाली दूतावासहरूले जनाएका छन् । यसमध्ये बुधबारसम्म ६५ हजार २ सय ८५ नेपालीले आफ्नो विवरण कन्सुलर विभागको अनलाइन फाराम भरेका छन् ।
कन्सुलर विभागले नेपालीको अवस्था पहिचान गर्न र अवस्था हेरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार तथा आवश्यक सहजीकरण गर्न भन्दै अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने संयन्त्र बनाएको छ । यसमा हालसम्म ५ हजार जनाले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै अनलाइन दर्ता गरेका छन् ।
‘हामीले अवस्था हेर्न सुरक्षित र असुरक्षित भनेर अनलाइन फाराममा राखेका छौं । त्यसमा असुरक्षित भन्नेहरू ५ हजार पुगेका छन्,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘जसले आफूलाई असुरक्षित भनेर हामीलाई सूचना दिनुभएको छ, सम्बद्ध देशका दूतावासमार्फत उहाँहरूको अवस्था पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।’ कतिखेर के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन भइरहेको बहराइनको ठूलो तेलखानी वाप्को परियोजनामा कार्यरत लमजुङका गिरेन्द्र गुरुङले बताए ।
उनलाई यो युद्ध जमिनमा भन्दा आकाशमा मात्रै भइरहेको होला जस्तो लाग्थ्यो । यूएईमा हालसम्म एक नेपालीसहित ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ‘लगातार मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भइरहँदा जोखिम बढिरहन्छ,’ दुबईमा कार्यरत सुनील तामाङले भने, ‘यूएईको निस्तेज बनाउने प्रणाली हेर्दा सुरक्षित त भइन्छ । तर, पूरै सुरक्षित भइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’
इरानी आक्रमणमध्ये करिब ४० प्रतिशत ऊर्जा पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको कतारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल–थानीले बताए । ‘३५ प्रतिशत आक्रमण सैन्य संरचनालक्षित छन् । बाँकी २५ प्रतिशत आक्रमण सर्वसाधारणको आवासतर्फ छ,’ स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग उनले भनेका छन्, ‘खानेपानी ट्यांकीसमेत निसानामा पारिएको छ । यी संरचनामाथि आक्रमण गरेर उनीहरू के हासिल गर्न चाहन्छन् ?’ यी संरचनामा नेपालीसहितका आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् ।
‘जबसम्म खतराको सूचना आउँदैन, तबसम्म यहाँ केही भएको छैन जस्तो लाग्छ । जब मोबाइलमा खतराको सूचना आउँछ । त्यसपछि कहाँ जाऊँ, कसो गरौं हुन्छ,’ कतारमा कार्यरत नेपाली रिजवन अन्सारीले भने, ‘केहीबेरमा आकाशबाट ठूलो–ठूलो आवाज आउँछ । मिसाइलको टुक्रा झरेर कता आगो लाग्ने हो भनेर चिन्ता लाग्छ ।’
तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छैन : परराष्ट्र यसैबीच पश्चिम एसियामा जारी तनावबाट प्रभावित नेपालीलाई उद्धार गर्न इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईको अध्यक्षतामा टिम बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावको दैनिक विश्लेषण गर्ने, दूतावासबाट नियमित अपडेट लिने काम गरिरहेको बताइएको छ ।
खाडी युद्धमा नेपाली श्रमिक निसानामा नरहेको परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले जनाए । ‘युद्ध लम्बिँदै गए पनि हाम्रा नागरिक सिधै निसानामा छैनन्,’ उनले भने, ‘इरानको मिसाइल अमेरिकी बेस क्याम्पमा टार्गेट गरिएको छ ।’ खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षाकै दृष्टिकोणबाट तत्काल उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्मको हाम्रो विश्लेषणअनुसार जीवनमाथिको जोखिम उत्पन्न भएर उद्धार गरेर ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव राईले भने, ‘कोही चिन्तित नहुनुहोला । विचलित नहुनुहोला ।’ पश्चिमा मुलुकले विशेष कारणवश मात्रै आफ्नो नागरिकलाई उद्धार गरे पनि श्रमिक पठाउने देशबाट कुनै उद्धार नभएको राईले जनाए । ‘हामीजस्ता श्रमिक पठाउने बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशबाट उद्धार सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था आए नेपाल सरकार सक्षम छ । आवश्यक परेमा जहाज भाडामा लिएर भए पनि उद्धार गर्छौं ।’
