काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को यही फागुन ३० गतेदेखि तय भएको ‘१२ औं महाधिवेशन’ रोक्न माग गरिएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महाधिवेशन र अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । रिटमा न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले फागुन २९ गते छलफलमा बोलाएको छ । 

एनआरएनए एनसीसी यूकेका हजारौं सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरको तर्फबाट वारेस राजेन्द्रप्रसाद दंगालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा बेलायतको कडा डेटा सुरक्षा कानुन (डेटा प्रोटेक्सन एक्ट) लाई मुख्य आधार मानिएको छ । निवेदकका अनुसार, एनआरएनए यूकेमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण बेलायती कानुनअनुसार सुरक्षित रहेको र उक्त विवरण एनआरएनए केन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको एमआरएस’ (Membership Registration System) प्रणाली वा तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न कानुनले दिँदैन । संघका कुल मतदातामध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ मान्न नसकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।