काठमाडौँ — २३ भदौको आन्दोलन र २४ भदौको विध्वंसका दोषीमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिससहित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार अलमलमा देखिएको छ । विगतका यस्ता जाँचबुझ प्रतिवेदन गुपचुप राखिएजस्तै यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनेमा ‘संशय’ बढेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी र प्रशासनका अधिकारीलाई जिम्मेवार देखाउँदै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने राय दिइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने पृष्ठभूमि तयार पार्न २३ भदौमा काठमाडौं बानेश्वरमा भएको दमनका पीडित र परिवारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् । भोलिपल्टको विध्वंसका दोषीमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

‘जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसँग छ, अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर अध्ययन गरिन्छ,’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने, सार्वजनिक नगर्ने वा आंशिक सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्नेछौं ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका फौजदारी कानुनका ज्ञाता सतीशकृष्ण खरेल आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुनसुकै आयोगको प्रतिवेदन सरकारका लागि प्रथम सूचनाका रूपमा मात्र काम लाग्ने र यसको सत्यतथ्य अनुसन्धान नभएसम्म कसैलाई पनि फौजदारी अपराधमा दोषी करार गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले सिफारिस गर्दैमा कसैमाथि फौजदारी कसुरमा सजाय गर्ने भन्ने हुँदैन, सरकारले प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गराउन सक्छ । प्रहरीमार्फत अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिएर मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर निर्णय गर्न सक्छ ।’

आयोगले घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि बयान लिएकामा दुवै जनाले घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक आन्दोलन र घटना विशेष केन्द्रित भएर यस्ता आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन सरकारलाई दिइन्छ तर यसरी बुझाइएका प्रतिवेदन लिगल डकुमेन्टका रूपमा रहँदैनन्,’ खरेल भन्छन्, ‘आयोगले दोषी देखाइएका कोही रहेछन् भने तत्तत् निकायमा प्रतिवेदन पठाएर विभागीय दायित्व भए विभागीय कारबाही र फौजदारी कसुर आकर्षित हुने देखिए प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्ने, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिने र त्यसपछि प्रमाणले जे देखिन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय लिनुपर्छ । कसैले चाहँदैमा मुद्दा चलाउने वा उन्मुक्ति दिने भन्ने हुँदैन ।’  

आयोग सदस्यहरूका अनुसार जाँचबुझका क्रममा आयोगले २ सयभन्दा बढी मानिससँग सोधपुछ/बयान लिएको थियो । त्यसबेला जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूले कानुनअनुसार जम्मेवारीमा रहेका बेला गरिएको कामको मूल्यांकन कानुनअनुसार नै हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । २३ भदौमा बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइएको थियो । तर, सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीले बानेश्वर पुगेको भीड भड्किएर संसद् भवन पुगेपछि भित्र र बाहिरबाट घातक बल प्रयोग भएको थियो । संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका र सडकमा भीड व्यवस्थापनमा तैनाथ प्रहरीबाट गोली प्रहार भएको थियो ।

घटना अनियन्त्रित भइसकेपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा बयान दिने क्रममा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन आफूले आदेश नदिएको जिकिर गरेका छन् । तर, शान्तिसुरक्षा कायम गराउन स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार कर्फ्यु लगाउने जिम्मेवारी र अधिकार प्रजिअको भएकाले आफूले त्यही कर्तव्य पूरा गरेको उनको बयान छ । कर्फ्यु लागेपछि गोली चलाउन आदेश दिनु नपर्ने र आफूले नदिएको उनको दाबी छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित यो ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार तोकेको छ । कर्फ्यु आदेश, दंगा क्षेत्र घोषणादेखि परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउन दिनेसम्मका अधिकारसम्बन्धी आदेश जारी प्रजिअबाटै हुने उल्लेख छ । तर, त्यस दिनको घटनामा आफूले गोली हान्न आदेश नदिएको भन्दै प्रजिअ रिजालले इन्कारी बयान दिएका छन् ।

ऐनको दफा ६ मा ‘मातहत क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने अधिकार’ प्रजिअलाई तोकिएको छ । यही अधिकारभित्र रहेर शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा, दंगा घोषणादेखि परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली हान्ने आदेशसमेत दिने अधिकार प्रजिअसँग हुन्छ । प्रहरीबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सम्भव नभएमा सशस्त्र प्रहरी र सेनाबाट समेत मद्दत लिन सकिने कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर, जेन–जी आन्दोलन मा युवाको उपस्थिति आकलन र पूर्वतयारी गर्न चुकेको गृह प्रशासनले एकै पटक घातक बल प्रयोग गरेको थियो । 

आयोगले घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि बयान लिएकामा दुवै जनाले घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् । उनीहरूले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनेबाहेक फौजको संख्या र बल प्रयोगबारे तोकेर निर्देशन दिने कानुन, अधिकार र अभ्यास नभएको जिकिर गरेका छन् । 

उनीहरूले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनेबाहेक फौजको संख्या र बल प्रयोगबारे तोकेर निर्देशन दिने कानुन, अधिकार र अभ्यास नभएको जिकिर गरेका छन् ।२३ भदौमा प्रदर्शन हुने भएपछि अघिल्लो साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको ‘ब्रिफिङ’ भएको ओलीको भनाइ छ । तर सडकमा प्रदर्शन भइरहँदा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक संसदीय समितिमा प्रहरी विधेयकबारे छलफलमा व्यस्त थिए । दिउँसो दमनमा युवाहरूको हत्या भएपछि साँझ गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएका थिए भने त्यही रात प्रधानमन्त्री ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । अघिल्लो दिनको दमनको विरोधमा हुन सक्ने अप्रिय अवस्थालाई ध्यान दिएर बिहानैदेखि कर्फ्यु लगाउने भनिएको थियो । तर प्रशासनले कर्फ्यु लगाउन ढिलाइ गरेको थियो । भोलिपल्ट बिहानबाटै तोडफोड, आगजनीलगायत उत्पात बढेपछि मात्र राजीनामा दिएर ओली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गोली चलाउन, बल प्रयोग गर्न र मान्छे मार्न आफूले कहिल्यै आदेश नदिएको र यसमा आफूहरूको भूमिका कतै नरहेको जिकिर गरेका छन् । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कानुनअनुसार भएको भन्दै त्यस दिनको घटनालाई लिएर प्रहरीमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा यो विषय पनि समेटिएको छ । 

संसद् भवनबाट गोली चलेको विषयमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले प्रस्टीकरण दिँदै ‘आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन–२०१२’ अनुसार निर्णय लिइएको बताएका छन् । यो ऐनको दफा २ मा टेलिग्राम, टेलिफोन, राजमार्ग, मूलबाटो, पुल, बिजुली, विद्युत् उत्पादन गृह, मौसम तथा जलस्रोतसम्बन्धी स्टेसन, पेट्रोल पम्प/स्टेसन, नेपाल सरकारले तोकेका जुनसुकै वस्तुको सुरक्षामा बाहिरी पक्षबाट कसैले कुनै आवश्यक वस्तुमा अरूलाई लगाई वा आफैंले हात हाल्न, झिक्न, चुँडाल्न र कुनै किसिमले बिगार्न, चोरी गर्न लगाउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यो गरेमा बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । ‘यस्तो कसुर गर्नेमाथि कारबाही गरेबापत मानिस मर्न गएमा आवश्यक वस्तु सुरक्षामा खटिएकामाथि सरकारी कर्मचारीलाई बात (कसुर) नलाग्ने’ उल्लेख छ । संसद् भवनबाट भएको बल प्रयोगबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा यही ऐनलाई अगाडि सारेका छन् । 

६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित सरकार कार्यभार पूरा गरी बाहिरिने क्रममा छ । काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले कानुनको अधीनमा रहेर परिस्थिति व्यवस्थापन गरिएको बयान दिएका छन् । आयोगले प्रजिअ र एसएसपीसहित त्यस दिन विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर फिल्डमा खटिएका अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएकाले त्यस विषयमा अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा छ ।  

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी प्रद्युम्न कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सिफरिस गरिएअनुसार अनुसन्धान गरी दोषी देखिए संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई दिनका घटनामा पीडित पनि दुई पक्ष हुन्, अघिल्लो दिन राज्यले दमन गर्‍यो, भोलिपल्ट राज्य नै दमनमा पर्‍यो, अब दमन गर्ने दुवैमाथि अनुसन्धान गरेर दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित सरकार कार्यभार पूरा गरी बाहिरिने क्रममा छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सरकार स्पष्ट भइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । 

२३ भदौमा २२ जनाको ज्यान गएको थियो । भोलिपल्ट हिंसात्मक प्रदर्शन हुनुका साथै संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, अख्तियार, प्रहरीका ब्यारेक/कार्यालयलगायत राष्ट्रिय धरोहरदेखि निजी तथा व्यावसायिक भवन/प्रतिष्ठान तोडफोड र आगजनी गरिएका थिए । दुवै दिनमा गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा गठित सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो ।