काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले सुरु हुन्छ ?

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको थियो, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि मन्त्रिपरिषद्को हो ।

त्यसैले सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गर्छ अनि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि यसमा निर्णय होला ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्ने हो ?

हो । आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तहमा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अध्ययनपछि अनुमोदन गरेर सरकारले स्वीकार गर्छ अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि अध्ययन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ कि गर्दैन ?

अहिले नै प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही गर्नु उचित हुँदैन । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सरकारले स्वीकार गरेको हुन्छ । त्यसपछि अरू प्रक्रिया गर्न सहज हुन्छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ जनादेश आएको छ । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

त्यस्तै, यो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयमा नीतिगत निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन सक्ला । अहिले अध्ययन नगरेका कारण के छ भन्न सकिँदैन । तर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेछ भने त नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारले गर्दा विवाद हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ ।