काठमाडौँ — कहाँ थिए हाम्रो राजनीतिका प्रमुख समस्या ?

नेपाली राजनीतिमा समस्या थियो, हामी सबैले भाषण गर्‍यौं । तर दुर्भाग्यको कुरा, २०४८ सालदेखि एक पटक पनि हाम्रा राजनीतिक समस्याको प्रकृति, कारण र समाधानका बारेमा आमसहमतिको मार्गमा हिँड्न सकेनौं । प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू सधैं आ–आफ्नै बुझाइको रटानमा रहनु, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु र आफूहरूबीच दूरी घटाउन प्रयत्न नगर्नु हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद पक्ष रह्यो ।

त्यसो त राजनीतिलाई सो दिशामा हिँड्न बाध्य बनाउने काम विश्वविद्यालय, मिडिया, थिंक ट्यांकलगायत नागरिक समाजको हो । सो क्षेत्रको जिम्मेवार सदस्य भएका कारण मेरो आफ्नै कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै यो आलेख अगाडि बढाउन चाहन्छु ।

फर्केर हेर्दा, नेपाली राजनीतिमा आठ प्रमुख र तत्काल आमसहमति गर्नुपर्ने मुद्दा थिए । पहिलो, नेपालले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधान र सो सिलसिलामा भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थापना भएको लोकतन्त्रको बृहत्तर परिभाषाका बारेमा नेपाली राजनीतिमा फरक–फरक बुझाइ र अपनत्वको प्रधान समस्या रहेको छ ।

नेपाली लोकतन्त्रका तीन प्रमुख आधारस्तम्भहरू रहेका छन्– न्यूनतम प्रजातन्त्र, सशक्तीकरण केन्द्रित बहुसंस्कृतिवाद र गैरबहुमतीय प्रणाली । एकातर्फ यी तीन सिद्धान्तबीचको तादत्म्यताको नेपाली मोडल निर्माणमा चुक्यौं भने अर्कोतर्फ तीन सिद्धान्तसँगै संघीयतालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेमा नेपाली राजनीतिको मिहिनेतलाई कदापि पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

हामी लोकतान्त्रिक हुँदा मात्रै लामो समयदेखि सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वमा तात्त्विक रूपान्तरण आउने र त्यसलाई आधार बनाएर आमनेपालीको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो राजनीतिका कुनै पनि प्रमुख पात्रहरू आश्वस्त रहेको देखिँदैन । हामीले किन अहिलेको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यौं भन्नेसम्म पनि पूर्ण हेक्का नराख्ने राजनीतिसँग सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा आफैंमा कति बुद्धिमानी होला ?

दोस्रो, कुनै पनि शासन प्रणाली संस्थागत भई आर्थिक विकासको लय लिन सबल राज्य र बलियो राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक हुन्छ । त्यतातर्फ हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकेन ।

नेपालले बृहत् लोकतान्त्रिक विधिमा जाने निष्कर्ष निकाल्नुका पछाडि राज्यका सबै तह र तप्कालाई सशक्त, चलायमान र स्वायत्त बनाउने अर्थात् ‘गभर्नेन्स’ को विश्वव्यापी सिद्धान्तको कार्यान्वयनमार्फत सबल राज्य निर्माण गर्ने महान् लक्ष्य रहेको थियो । तर दुर्भाग्य, राज्यका सबै संस्थाको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिको बागडोर केही सीमित नेता र नेतृत्वको हातमा निहित गर्नेतर्फ हाम्रो राजनीति सधैं उद्यत रह्यो ।

२०६२/६३ पश्चात्को नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रियताको मुद्दा सधैं जबर्जस्त रह्यो । तर तीन करोड नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भावना विकास गर्न कत्ति प्रयत्न गरियो ? सन् १९५० पश्चात् राष्ट्रियताका सिद्धान्तमा आम नागरिकहरूलाई गोलबद्ध बनाएर नागरिकको त्याग र बलिदानको भावना सिर्जना गरी आर्थिक विकास हासिल गरेका देशहरूलाई हेर्दा, सो देशमा रहेको शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास, त्यसमध्ये पनि यही शासन प्रणालीले नै आर्थिक विकास गर्छ भन्ने विश्वास सिर्जना हुँदा मात्र सम्भव भएको छ ।

तर हाम्रो राष्ट्रियताको बहस शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास सिर्जना गर्नेभन्दा सधैं पृथक बाटोमा हिँड्यो । एकातर्फ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिकलाई विभाजित गर्ने काम एकै पटक हुने गर्‍यो । सबल राज्य र बलियो राष्ट्रियताभन्दा पनि ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ ? अनि त्यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थको खिलापमा नागरिकलाई विभाजित गर्ने अभिव्यक्ति वा वातावरणलाई प्रश्रय दिने राजनीतिलाई प्रश्न गर्नु पर्दैन ?

तेस्रो, सिद्धान्तविहीनता वा सिद्धान्तको औचित्यमाथिको प्रश्न नेपाली राजनीतिको डरलाग्दो रोग हो । खासमा, नेपाली राजनीतिले यो मामिलामा आफैंलाई ढाँट्यो, नागरिकलाई ढाँट्यो । यहाँ लोकतन्त्रको भजन गाएर कोही थाकेको छैन ।

तर, माथि उल्लेख गरेझैं बृहत् नेपाली लोकतन्त्रलाई नेपाली राजनीतिले पूर्ण स्वीकार गर्न सधैं आनाकानी गरिरह्यो । अर्कोतर्फ बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण स्वीकार गरेर पनि समाजवादको भजन गाउन छाडेन । बजारलाई व्यवस्थित गर्न राज्यको सक्रिय नियन्त्रण आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा समेत नेपाली राजनीति बेखबर रह्यो । स्वतन्त्र कारोबार आयोग जस्ता न्यूनतम संस्थाका बारेमा नीति, नियम र कानुनको पूर्वतयारीको अवस्थासम्म पनि हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छैन ।

राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रका बारेमा जटिल समस्याहरू छन् । त्यसका बारेमा गहन समाधान खोज्ने बहस सुरु हुँदा सैद्धान्तिक बहस स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु हुन्छ । सिद्धान्तविहीनता वा सिद्धान्तको औचित्यमाथिको प्रश्नको प्रमुख कारण हाम्रा प्रधान प्रश्नहरूप्रतिको सघन छलफलको अभावको प्रतिबिम्ब हो । यो कदापि गर्व गर्ने विषय होइन । देश र नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा विश्व जगत्ले लामो समय लगाएर पर्याप्त आवश्यक सिद्धान्तहरू निर्माण गरेका छन् । प्रयोग गर्ने वा नगर्ने हाम्रो हातमा छ ।

चौथो, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपाली मोडलको निर्माणमा नेपाली राजनीति राष्ट्रिय छलफल र आमसहमतिमा चुकेको छ । सामान्यतया अहिले लोकतान्त्रिक रहेका धेरै देशहरूले लोकतन्त्र संस्थागत हुनुअघि आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ । हामीसँग त्यसका बारेमा सोच्ने वा पछाडि फर्कने स्वतन्त्रता छैन । पहिला आर्थिक विकास गरौं अनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौं भन्ने स्वतन्त्रता पनि छैन ।

यस अर्थमा हामीले संसारका विरलै देशहरूले अनुभव गरेको एउटा नयाँ बाटो तय गरेका छौं । सो मार्गमा सफल हुन हामीले आफ्नै मोडल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । त्यसका लागि जुन तहको छलफल आवश्यक थियो, त्यसतर्फको प्रयत्न कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त मान्न सकिँदैन । अर्थात्, लोकतन्त्र र आर्थिक विकास सहयोगी संस्थाहरूलाई एकैसाथ प्रोत्साहन गर्ने र बाधक संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ हाम्रो राजनीति खासै सचेत रहेको देखिँदैन ।

पाँचौं, हाम्रो शासन प्रणालीका सैद्धान्तिक आधारहरू र हाम्रा विश्वासहरूबीचको खाडलको छलफलमा नेपाली राजनीति प्रायः नैराश्य रह्यो । त्यसको छलफल असमानताप्रतिको हाम्रो बुझाइ, हामीले तय गरेको मार्ग र नेपाली समाजमा व्याप्त भाष्यबीचको खाडलमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । २०६२/६३ को आसपासमा नेपाली राजनीतिले नेपाली समाजमा व्याप्त असमानता रहेको आमस्वीकार गर्‍यो ।

सो समय नेपाली समाजको असमानता व्याख्या गर्ने दुई प्रमुख दृष्टिकोण थिए । पहिलो, वर्गीय असमानताको र दोस्रो राजनीतिक समावेशिताका कारण सिर्जित अर्थ–सामाजिक असमानताको दृष्टिकोण । पहिलोको समाधान पुनर्वितरणको सिद्धान्त हुनुपर्थ्यो भने दोस्रोको नागरिकका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा हरेक पटक सम्बन्धित नागरिकलाई नै सोध्ने संवादलाई उच्च प्राथमिकता दिने अधिकतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास ।

तर लामो समयको रस्साकसीपश्चात् नेपाली राजनीतिले मध्यमार्गका रूपमा आधुनिक उदारवादका सिद्धान्तमा आधारित वर्तमान लोकतान्त्रिक मोडलमा सहमति जुटायो । हिजो सामाजिक एवं राजनीतिक कारणले सीमान्तकृत लिंग, समुदाय र क्षेत्रबाट राजनीतिक निर्णय गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्वलाई विस्तार गर्ने र यस्तो मात्रात्मक वृद्धिले कालान्तरमा समाजका हरेक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति, नियम, कानुन र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमार्फत नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।

नेपाली राजनीति आफैंले तय गरेको यस्तो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा लैजानेभन्दा पनि हिजोका दृष्टिकोण, आफैंले तय गरेको मार्गभन्दा नितान्त फरक भाष्यको पछाडि दौडियो । कुनै समय युरोपमा प्रचलित रहेको ‘बहुसंख्यक नागरिकको अधिकतम खुसी’ केन्द्रित सिद्धान्त यहाँ पनि प्रचलित रह्यो । हरेकको मुख–मुखमा ‘सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद’ झुन्डिएको छ । अर्थात्, सीमान्तकृतका मुद्दा, असमानताका मुद्दालाई राजनीतिले भुल्दै गएको भान भएको छ ।

छैटौं, लोकतन्त्रको रटान भर्ने, भराउने नेपाली राजनीति लामो समयदेखि ‘पपुलिजम’ ले ग्रसित छ । हरेक पटक नागरिकलाई विभाजित गर्ने, नागरिकलाई बिचरा बनाउने, स्थापित नेतृत्वलाई भ्रष्ट चित्रित गर्ने र यी सबै समस्याको समाधान गर्ने आफूसँग जादुको छडी रहेको वकालत गर्नु नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय विषय छ । अहिलेका सबै समस्याका कारण आफूबाहेकका भ्रष्ट नेता र अहिलेका झन्झटिला विधि, विधान र प्रक्रिया रहेकाले आफूलाई त्यसलाई मिच्ने एक अवसर दिन अपिल गर्छन् ।

केही दशकदेखि नेपाली राजनीति यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्नेभन्दा पनि संस्थागत गर्नेतर्फ उद्यत छ । नेपाली समाज अझै पनि त्यस्तातर्फ प्रश्न गर्न उत्साहित देखिँदैन । नेपाली राजनीति सोही दिशामा अझै पनि केही समय रुमलिने देखिन्छ । अब चिन्तन गरौं, माथि हामीले तय गरेको मार्ग, सहमति गरेको सिद्धान्त र आज व्याप्त ‘पपुलिजम’ बीचको खाडलका बारेमा गहन छलफल आवश्यक छैन ?

सातौं, केन्द्रमा रहेको ‘पपुलिजम’ को रोग समाजको तल्लो तहसम्म फैलिसकेको छ । राजनीतिको व्यक्तीकरण अर्थात् निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनदेखि निर्वाचित हुनसम्म व्यक्ति–व्यक्तिले सबै संयोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय निर्वाचन २०८२ लाई मात्रै हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक दलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ । जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्वाचन मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक निर्वाचनमा समेत यस्तै अभ्यास व्याप्त छन् । संगठन वा सिद्धान्त अब केवल देखाउने दाँत मात्रै भएका छन् । राजनीतिमा व्याप्त व्यक्तीकरणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गरेको छ । राजनीतिमा पैसा र शक्तिको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

आठौं, यो सिलसिलामा नेपाली संसद् कमजोर मात्रै होइन, निरीह नै बनेको छ । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं, जहाँ अर्बौं रकम खर्च गरेर, महिनौंसम्म नागरिकहरूको समय, स्रोत, साधन र शक्ति खर्च गरेर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचित गर्छौं र उनीहरूलाई कार्यालय दिने, काम दिने विषयको छलफलसमेत आवश्यक ठान्दैनौं । सांसदलाई गुणस्तरीय कार्यालय, सेवा र सुधिवा चाहिन्छ भनेर तर्क गर्‍यो भने उसलाई सबैद्वारा ‘नन्सेन्स’ चित्रित गरिन्छ ।

एउटा साधारण कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई त कार्यालय, कुर्सी, कम्प्युटरलगायतको न्यूनतम कार्यालय वातावरण आवश्यक ठानिन्छ भने देशको भविष्य निर्धारण गर्ने संघीय सांसदलाई किन कार्यालय आवश्यक छैन ? यदि हाम्रा सांसदले गर्नुपर्ने काम नै छैन भने हामी किन यति धेरै शक्ति खर्चेर निर्वाचनमा होमिएका छौं ? पहिलो संविधानसभादेखि अभ्यासमा रहेको संसद् र सांसदलाई निरीह बनाउने, केही सीमित नेता र नेतृत्वले संसद्बाहिर संसदीय अभ्यासलाई कब्जा गर्ने राजनीति हामी कसैका लागि पनि हितकारी छैन ।

निर्वाचनः हामी कति सफल, कति असफल ?

यो निर्वाचन एक विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भएको छ । सबैले यो निर्वाचनले राजनीतिक निकास दिने अपेक्षा गर्‍यौं, तर्क गर्‍यौं । हो, लिकबाहिर गएको लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य थियो । तर माथि उल्लेखित नेपाली राजनीतिका प्रधान समस्या समाधानतर्फ हामीले कति प्रयत्न गर्‍यौं ? विवेचना गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय हो ।

माथिका सवालहरूका बारेमा निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने २३ भदौदेखि २१ फागुन अर्थात् यो निर्वाचनसम्मको समयलाई खासै सफल मान्न सकिँदैन । अर्थात्, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, जसका लागि सिंगो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाजबीच सघन संवाद र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

पहिलो, विगतमा जस्तै यस अवधिमा अमूर्त राजनीतिक गन्थनमै सबैभन्दा धेरै समय र शक्ति खर्च भयो । सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका बारेमा सबैले भाषण गरे, तर नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गका बारेमा ठोस चित्र निर्माण गर्न सिङ्गो राजनीति नै चुक्यो । हिजो जस्तै आवश्यकतालाई जोड दिएरै महत्त्वपूर्ण समय खेर गयो । ‘कसरी ?’ भन्ने बहस अमूर्त नै रह्यो ।

जस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विकास निर्माणलाई गति दिनेदेखि भ्रष्टाचार निवारणसम्म अत्यावश्यक रहेको धेरैले तर्क गरे पनि निर्वाचनपछिको सरकारले के–कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आमसहमति सिर्जना हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको भूमिकामा परिवर्तन आवश्यक भएको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा भए पनि त्यसमा पनि ठोस सहमति हुन सकेन ।

अर्थात्, सुशासनको बहस निर्वाचनपछि पनि उही पुरानै पारामा निरन्तर हुने निश्चितप्रायः छ । सबैले चर्चा गरेको विषयमै आगामी मार्गचित्र निर्माण गर्न सकिएन भने अन्य विषयमा के अपेक्षा गर्नु ?

त्यस्तै अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो, राष्ट्रियताको बहस । सबैलाई बलियो राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक छ । तर राष्ट्रिय पहिचान सो देशले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीमा आधारित हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी अनुभव स्वीकार गर्न भने नेपाली राजनीति कदापि तयार भएको देखिँदैन । शासन प्रणालीका बारेमा कसरी नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने भन्नेमा कोही कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । शासन प्रणालीबाहिर राष्ट्रियताका सिद्धान्त खोज्ने हठले नै निरन्तरता पायो ।

दोस्रो, माथि उल्लेखित गरिएका नेपाली राजनीतिका प्रधान समस्यामा हामी लगभग मौन नै रह्यौं । लाग्थ्यो, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिका चुरो प्रश्नमा मौन रहने आमसहमति नै गरेका छन् ।

लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रको बृहत् परिभाषामा नेपाली राजनीतिले किन कन्जुस्याइँ गर्‍यो ? लोकतन्त्रका बारेमा रहेको संकुचनको निरन्तरताले असमानताको अवस्थालाई कस्तो असर पार्ला ? लोकतन्त्र संस्थागत हुन र आर्थिक विकास हासिल गर्न अत्यावश्यक संस्थाहरू विकास गर्न राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा हाम्रो राजनीतिमा आमसहमति निर्माणमा नेतृत्वको ध्यान गएको अनुभूति नहुनु आफैंमा दुःखद दृष्टान्त होइन र ? यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन्, जसका बारेमा घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने ‘गोल्डेन समय’ हामीले खेर फालेकै हौं ।

साथै, नेपाली राजनीतिको प्रधान समस्याका रूपमा रहेको ‘पपुलिजम’ लाई अन्त्य गर्नेभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने, संस्थागत गर्नेतर्फ उन्मुख हुनु सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

संसद्लाई सशक्त बनाऔं, सांसदको प्राधिकार स्थापना गरौं, कानुन निर्माण गरौं, नीति बनाऔं, राज्यका हरेक क्षेत्रमा नीति निर्माणकर्ता एवं प्रशासकको क्षमता विकास गरौं, हरेक संस्थालाई स्वायत्त बनाऔं जस्ता विषयले पर्याप्त समय नै पाएनन् । अर्थात्, राजनीतिका चुरो विषयलाई यथावत् राखेर हामी निर्वाचन पर्वको साङ्गे गर्दैछौं ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यो निर्वाचन पूर्णरूपमा अर्थ–सामाजिक मुद्दाकेन्द्रित हुन्छ भन्ने आमअपेक्षामा तुषारापात भएकै हो । जुन उमेर समूहको रगत, त्याग र बलिदानको आडमा यो निर्वाचन हुँदै थियो, उनीहरूकै मुद्दामा राजनीति लगभग बेखबर जस्तै थियो ।

युवाका समाज र राज्यप्रति दुई प्रमुख गुनासाहरू थिए । पहिलो, उनीहरूले जहाँ शिक्षा प्राप्त गरेका थिए वा गर्दै छन्, त्यहाँको गुणस्तरीयता, सेवा र खर्चप्रति असन्तुष्टि रहेको थियो । दोस्रो, दुःख गरेर पढ्यो अनि रोजगारी पाउने बेलामा फेरि भनसुन गर्नुपर्ने वातावरणप्रति उनीहरूको गुनासो थियो ।

यो समस्या निजी क्षेत्रमा अझ बढी व्याप्त रहेकामा उनीहरूको चरम असन्तुष्टि थियो । यसको सुधारका लागि राज्यले लिने नीतिका बारेमा छलफलबाट आशा सिर्जना गर्न हाम्रो राजनीति नराम्ररी चुक्यो । अर्थात्, विद्यार्थीहरूले जाडो वा गर्मी बिदामा गृहकार्य नगरी विद्यालय गए जस्तै हाम्रो निर्वाचनमा पनि राजनीतिक मुद्दा र निकासका सम्भावनाका बारेमा पर्याप्त छलफल नगरी एउटा स्वर्णिम अवसर गुमाएको छ ।

अबको बाटो ?

समग्रमा, हामीले एउटा ठूलो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं । यो आलेखको सुरुमा मैले आत्मालोचना गरेझैं यसमा कोही एक जना मात्रै, कुनै एक समूह मात्रै जिम्मेवार छैन । इतिहासले दिएका हरेक स्वर्णिम अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो नियति नै बनेको छ ।

फेरि एक पटक त्यस्तै नियति दोहोरिएला कि भन्ने चिन्ता आमनागरिकमा छ । हाम्रो हैसियत नै यत्ति हो भनेर स्वीकार गर्दा मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ । यदि हामी साँचो अर्थको परिवर्तन चाहन्छौं भने हाम्रो समग्र क्षमताका बारेमा प्रश्न गर्न कदापि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

अब जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नु हाम्रो राजनीतिको प्रमुख कार्यादेश हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने र नेतृत्व लिनुपर्ने एक मात्र संस्था संसद् हो भन्ने विषयलाई सबैभन्दा पहिले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिको समस्याको मूल कारण नै संसदीय सर्वोच्चताको अभाव हो भन्ने विषयलाई हाम्रो राजनीतिले स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रा समस्याहरूमा तात्त्विक भिन्नता निर्माण गर्न नसकिने यथार्थलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । अर्थात्, संसद् जति चलायमान भयो, त्यति नै हाम्रा राजनीतिक गृहकार्यहरू छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

दिन–रात नभनी चल्ने संसद्ले नेपाली राजनीतिका आधारभूत प्रश्नहरू र नागरिकका दैनिक समस्याका बारेमा एकैसाथ संवाद सुरु गर्नुपर्छ । राज्य कस्तो हुने, राष्ट्रियताका सिद्धान्तहरू के हुने, आर्थिक र राजनीतिक विकासका लागि आवश्यक संस्थाहरूको विकास कसरी गर्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरूका बारेमा हरेक दिन छलफल हुनुपर्छ ।