विमल आचार्य — निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानवादको आधारशिला हो । जेन–जी युवाहरूले चाहेअनुसार अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा मतदान सम्पन्न गरेको छ ।

अब केही दिनभित्रमा मत परिणाम पनि सार्वजनिक हुनेछ । उम्मेदवारहरूले कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, समानतासहितको विकास, भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिताको पक्षमा जनतासँग घरदैलोमै पुगेर वाचा गरेका थिए । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका लागि पारदर्शिता एक अभिन्न अंग हो । पारदर्शिता केवल सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर व्यावहारिक पक्षसमेत हो ।

निर्वाचनका बेला अत्यधिक खर्च गर्ने, पैसा बाँड्ने, भोज गर्ने र मतदातालाई प्रभाव गर्ने परिपाटी नेपालका लागि नौलो होइन, यस निर्वाचनमा पनि केही क्षेत्रमा यसको अभ्यास देखिएको छ । यसलाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खर्च नगर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमा

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा कति खर्च गर्ने भनी जिल्लाअनुसार वर्गीकरण गरेको थियो । सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक–फरक खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार काठमाडौंका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्, जसमा काठमाडौंका क्षेत्रहरू १, ३, ६, ७ र ८ छन् । त्यस्तै, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउँथे । त्यस्तै ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने भनी उम्मेदवारलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । 

खर्च गर्दा बैंकको प्रयोग 

निर्वाचन आयोगले २१ माघमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका निमित्त आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्चको कारोबार बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

खाता खोल्नका लागि राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुने गरी तोकिएको छ । साथै, आयोगले निर्वाचन प्रसारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने गरी सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी गर्न सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा नगद लिएमा रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवार वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य रूपमा खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्नु भनिए पनि त्यसको पालनामा भने कमी देखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू विभिन्न माध्यममार्फत आर्थिक सहयोग संकलन गर्दै छन् र कसले कति सहयोग गरेको छ भन्ने पारदर्शिता खोज्न आयोगलाई कठिन छ । यसरी हुने तथ्यांकरहित आर्थिक सहयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र पारदर्शिताबाट टाढा लाने निश्चित छ ।

कानुनी व्यवस्था र अभ्यास 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ (१) ले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै दफा २६ ले आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचनमा भएको अत्यधिक वा अपारदर्शी खर्चले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारहरूले ३५ दिनभित्र खर्च सार्वजनिक गर्नु भनिए पनि म्याद नाघिसकेपछि समेत सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

त्यस बखत निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने ३७ उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो, पछि आयोगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र खर्च सार्वजनिक गरिएको थियो । खर्च सार्वजनिक गर्दा बिल भरपाईसहित गर्नुपर्ने भनिए पनि उम्मेदवारहरूबाट सामान्य कागजमा लेखिएको हिसाब जस्तो खर्च सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन विषय विश्वसनीय र यकिनयोग्य थिएन । यसले विधिको शासन, पारदर्शिता र निर्वाचन खर्चको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

बेलायतको सन्दर्भमा ‘पोलिटिकल पार्टिज, इलेक्सन्स एन्ड रेफरेन्डम एक्ट, २०००’ ले निर्वाचन उम्मेदवारले ५४०१० पाउन्ड खर्च गर्न पाउने र उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण त्यहाँको निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने र खर्च विवरण बुझाउँदा विभिन्न क्षेत्रमा कति खर्च भयो भन्नेसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतमा भने ‘रिप्रिजिन्टेसन अफ द पिपुल एक्ट, १९५१’ ले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियमन गर्ने गरेको छ । उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने दायरा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक रहेको छ । खर्च विवरणको सन्दर्भमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र भारतीय निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

निष्कर्ष 

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो, उम्मेदवारले गर्ने अत्यधिक वा अपारदर्शी खर्चले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । कानुनले खर्चको अधिकतम सीमा तोकेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयमै विवरण पेस गर्ने बाध्यता र सार्वजनिक निगरानीको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले खर्च विवरण संकलन, अनुगमन र कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तथापि व्यवहारमा खर्च विवरण ढिलो पेस हुने, बिल भरपाईबिना विवरण सार्वजनिक हुने र बैंकिङ प्रणालीको पूर्ण पालना नहुने जस्ता समस्याले विधिको शासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।