काठमाडौँ — मेडिकल व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं फेरि पक्राउ परेका छन् । केही वर्षयता उनलाई सरकारले पक्राउ गर्ने, अदालतले रिहा गर्ने ‘लुकामारी’ जस्तो चलिरहेको छ । 

पछिल्ला चारपटक भने उनी निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा मात्रै पक्राउ परेका छन् । १७ फागुनमा पनि प्रहरीले उनलाई यही आरोपमा पक्राउ गरेको हो । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बन्द आह्वान गरेपछि निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रसाईं विवादास्पद अभिव्यक्तिका आधारमा २०७६ सालदेखि अहिलेसम्म कम्तिमा १० पटक पक्राउ परिसकेका छन् । उनी हरेकपटक अदालतबाट छुट्ने पनि गरेका छन् । 

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मात्रै प्रसाईंलाई पाँचपटक पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने प्रयास गरेका छ । तर, हरेकपटक अदालतको आदेशले प्रसाईंलाई जेल हाल्ने सरकारी प्रयास रोकिँदै आएको छ । यसबीचमा अदालतले कि त धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिँदै आएको छ । २८ चैत २०८१ मा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट १९ साउनमा तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका उनी २ मंसिर २०८२ पछि निरन्तर निर्वाचन कसुरमा पक्राउ पर्दै आएका छन् ।

यसकारण अदालतबाट छुट्छन् प्रसाईं 

अराजक अभिव्यक्ति र शान्ति सुरक्षा भड्कनसक्ने आकलनसहित सरकारले उनलाई पक्राउ गर्छ, अनि उनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता हुन्छ । अदालतले हरेकपटक उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण नभएकाले रिहा गर्न आदेश गर्छ । अनि प्रहरीले उनलाई रिहा गर्ने र केही दिनपछि पुनः पक्राउ गर्दै आएका छ । 

सरकारले कसैलाई पनि कानुनविपरित बदनियतसाथ थुनामा राखेको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी दर्ता हुने रिट नागरिकको मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले अदालतले महत्वका साथ हेर्ने अभ्यास छ । यही अभ्यासले गर्दा उनलाई हरेकपटक अदालतले छोड्ने गरेको छ । साथै, उनी क्यान्सरका बिरामी समेत भएकाले अदालतबाट ‘विशेष सहुलियत’ पाउने गरेका छन् ।

पछिल्लोपटक उनी ४ फागुनमा पक्राउ परेका थिए । अदालतको आदेशमा १२ फागुनमा रिहा भए । प्रसाईंले ३ फागुनमा ‘नेपाल बन्द’ को कार्यक्रमसहित २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी नहुन सार्वजनिक आव्हान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । चुनाव बिथोलिने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने दाबीसहित निर्वाचन आयोगले उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी ५ फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको थियो । 

पछिल्लो ६ वर्षमा १० पटक पक्राउ परेका प्रसाईंमाथि अभद्र व्यवहार, विद्युतीय कारोबार, ठगी, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध, ज्यानसम्बन्धी कसुर, बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी सबै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

तीनकुने प्रकरण

काठमाडौंको तीनकुनेमा १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईं ‘संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका कमान्डर’ थिए । त्यस दिन पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गएको थियो । घटनापछि प्रसाईं भागेर भारत पुगेका थिए । प्रहरीले भारतको आसामबाट पक्राउ गरी उनलाई २८ चैत २०८१ मा काठमाडौं ल्याएको थियो । पक्राउपछि उनी ४ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसे । तीनकुने प्रकरणमा प्रसाईंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवको मुद्दा लगाइएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २९ जेठ २०८२ मा तीनकुने घटनामा प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍र्यो अनि उनी ४ महिना जेल बसे । प्रसाईंले आफू बिरामी रहेकाले उपचार गर्न नपाएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । त्यस रिटमा उच्च अदालत पाटनले १९ साउन २०८२ मा ३ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि रिहा भए । न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । 

प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भए उनी क्यान्सरपीडित भन्ने स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिएपछि ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैदिन उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको ‘बैंकिङ कसुर’सम्बन्धी अर्को मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

प्रसाईंविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागसमेतको जाहेरीमा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना माग गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्यो ।  

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अभियोग

प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अभियोगमा ४ मंसिर २०८१ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित उनका छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्यो । त्यसअघि ६ असोज २०८१ मा पनि उनलाई विद्युतिय कारोबार ऐनमा पक्राउ गरेको थियो । उनी जिल्ला अदालत काठमाडौंवाट १ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि पक्राउ परे । तर, सर्वोच्चले प्रसाईं क्यान्सरका बिरामी भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १२ मंसिर २०८१ मा यो आदेश दिएको थियो । 

निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको र हिंसा भएको आयोगको सिफारिसपछि कारबाही गरेको हो । सर्वोच्चले गैरकानुनी नै भनेको छैन । धरौटी र हाजिरी जमानीमा छोड्ने भनेको हो र अनुसन्धान चलिरहेको छ ।ठगी अभियोग

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रसाईंलाई व्यवसायीलाई धम्क्याएर लाभ लिएको आरोपमा ‘संगठित रूपमा आपराधिक लाभ’सम्बन्धी अभियोगमा १४ मंसिर २०८१ मा पक्राउ गर्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयले २७ कात्तिक २०८१ मा छानबिन गर्नुका साथै व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान, दीपेन्द्र अग्रवालले प्रसाईंविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन)’ कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो ।

थुनाबाटै उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिए । ठगी आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई ५ पुस २०८१ मा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । ‘पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई कानुनको उचित पालना नभएको’ भन्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो

कार्की नेतृत्व सरकारमै ५ पटक पक्राउ

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की आइन् । उनी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित उनी २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बनिन् ।

यस अवधीमा पनि प्रसाई अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण पक्राउ परे । कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि २ मंसिर, ४ माघ, २३ माघ, ४ फागुन र १७ फागुनमा पक्राउ परे । कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई २३ माघ २०८२ मा विद्युतिय कारोबारमा पक्राउ गरेको थियो भने त्यसबाहेक ४ पटक नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन आरोपमा पक्राउ गरेको छ । २ मंसिर, ४ माघ, ४ फागुन र १७ फागुनमा प्रसाईं निर्वाचनको कसुरमा पक्राउ परेका छन् ।

के भन्छन् गृहमन्त्री अर्याल ?