काठमाडौँ — सिंहदरबार आगजनीको आरोपमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले बदर गरेको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि अनुसन्धान गरी हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर गर्न भनेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गौतमलाई मुद्दा चलाउने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यो निर्णय गरेलगत्तै विवादमा परेको थियो । माघ २२ गते पक्राउ परेका उनलाई मुद्दा चलाउने प्रमाण र आधार नभेटिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फागुन ८ गते थुनामुक्त गर्ने भनी प्रहरीलाई पनि पत्र लेखेको थियो ।

सरकारी कार्यालय जलाएको आरोप आफैंले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अभियोजन नै नगर्ने निर्णय गर्नु गलत फौजदारी अभ्यास हुने भनी आलोचना भएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतमको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु भनेकाले अब जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिने बताए ।

गौतमले सिंहदरबार जलाएको भनेर भिडिओ आफैंले पोस्ट गरेका थिए । उनलाई प्रहरीले घटनाको ५ महिनापछि पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद दिएर थुनामा राखी अनुसन्धान पनि गरिएको थियो । गौतमले सिंहदरबारमा आगजनी गरेर फर्किएको भन्दै सगर्व बोलेका थिए ।

चितवनका गौतमलाई उक्त भिडियोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गौतमलाई पक्राउ गर्ने समयमा प्रहरीले त्यही भिडियो आधार बनाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा पक्राउ गर्नका लागि उक्त भिडियो एउटा आधार भएको र त्यही आधारमा पक्राउ अनुमति लिइएको तर अनुसन्धान हुँदै जाँदा थप प्रमाण फेला नपरेको तर्क जिल्ला सरकारी वकिलले गरेको थियो। तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

उनी यसअघि नै रिहा भएकाले अब जिल्ला अदालतमा फरार देखाएर मुद्दा दायर हुने छ । संविधानले नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ। मुद्दा चलाउने अधिकारअन्तर्गत को–को व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने, कुन–कुन कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाउने, कति सजाय मागदाबी गरी मुद्दा चलाउने लगायत प्राविधिक विषय पर्छन्।

जसको दुरुपयोग गरी समान रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कोहीउपर मुद्दा चलाउने र कोहीलाई उन्मुक्ति दिने, गम्भीर कसुरमा संलग्न भए पनि कम सजाय हुने अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउने, आवश्यकताभन्दा बढी विषयमा जबर्जस्ती अभियोजन गर्ने लगायत कार्य महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिलहरूबाट हुँदै आएको भनी विवाद हुने गरेको छ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउनेबारे अधिकार दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताले यही अधिकार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रत्यायोजन गरेकाले मुद्दा चलाउन प्रमाण फेला नपरेमा मुद्दा नचलाउने सिफारिस हुने गरेको छ।

‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ।

यही आधारलाई आधार बनाउँदै फागुन ८ गते गौतमलाई अभियोगपत्र लगाउने आधार नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले गौतमलाई छोडिदिनु भन्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पनि लेखेका थिए ।