ताप्लेजुङ — पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ र पश्चिमको दार्चुला दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपालका दुई मात्र जिल्ला हुन् । भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको ताप्लेजुङ नेपालको भौगोलिक हिसाबले डोल्पा र हुम्लापछिको तेस्रो ठूलो जिल्ला पनि हो ।

कृषि उपजका हिसाबले नेपालमै सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन गर्ने जिल्लाको रूपमा पनि रहेको छ । धान, मकै, कोदो, जौ, गहुँ जस्ता अन्नबालीदेखि सुन्तला, कागती, किवी, जुनार जस्ता फलफूल र सतुवा, जटामसी, चिराइतो, कुट्की, बिख्मा लगायतका जडीबुटी उत्पादन हुन्छ ।

१ लाख २० हजार जनसङ्ख्या भएको जिल्लाले वार्षिक तीन लाखसम्म पर्यटकको स्वागत गर्ने अवसर पाउने गरेको छ । प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा आन्तरिक र बाह्य गरी वर्षमा तीन लाखको हाराहारीमा तीर्थयात्री आउने तथ्याङ्क पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिसँग रहेको छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घामा वार्षिक एक हजार बढी विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् ।

प्राकृतिक देन र सम्भावना जति छन् चुनौती र असुविधा पनि त्यत्तिकै रहेको छ । वार्षिक छ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको अलैँचीलाई दिगो बालीको रूपमा अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सरकारले यसलाई दिगो रूप दिन सुपरजोन बनाइदिएको छैन । दुई देशसँग सिमाना जोडिएको भए पनि दिगो पूर्वाधार विकास भएको छैन । जसका कारण सिमाना र छिमेकी देशलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपका समयमा जिल्लामा नाकाबन्दी जस्तै हुने गरेको छ ।

कालोपत्रे सडक ४० किलोमिटर मात्रै

२०४६ सालमा सडक सञ्जालले जोडिएको ताप्लेजुङमा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक करिब ४० किलोमिटर मात्रै छ । पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमाना कावेलीदेखि सदरमुकाम फुङलिङसम्म २३ किलोमिटर छ । सदरमुकामबाट सुकेटार विमानस्थल ८ किलोमिटर छ । यस बाहेक सदरमुकामभित्रका सडक कालोपत्रे छन् भने सदरमुकाम फुङलिङ बाहिर आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका ५ चाँगेमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । बाँकी सबै कच्ची सडक रहेको छ ।

एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा गरी ६१ वटा वडा रहेको जिल्लाका सबै वडामा कच्ची सडकको ट्र्याक भने खुलेको छ । ताप्लेजुङ पूर्वमा भारतको सिक्किम र नेपालको पाँचथर, पश्चिममा सङ्खुवासभा, उत्तरमा छिमेकी देश चीन र दक्षिणमा नेपालकै तेह्रथुम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ । सदरमुकामबाट ९५ किलोमिटरमा रहेको उत्तरी चीनसँग जोड्ने सडक नाम मात्रैको छ । ट्र्याक खुलेको पहिलो वर्ष २०८१ सालमा दुई महिनासम्म ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र केही साना सवारी साधन बाहेक फेरि यातायात सञ्चालन हुन नसकेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ ओलाङचुङगोला का वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा लामा बताउँछन् ।

चीन र भारतसँग गरी ९१ किलोमिटर क्षेत्र सिमाना जोडिए पनि भारतसँग जोडिन पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ नाकाको सहारा लिनुपर्छ । यो नाका पनि नियमित भने छैन । सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जिल्ला गुफापोखरी र तेह्रथुम जिल्ला ताप्लेजुङको आठराई र तेह्रथुमको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकासँग जोडिएका छन् । तर ढुवानीका साधन र धेरै यात्रु ओसार्ने बस चल्ने गरीका फराकिला सडक छैनन् । मेची राजमार्गकै कावेली–ताप्लेजुङ सडकखण्ड पनि दोहोरो सवारी चल्ने गरीको छैन । १० जनासम्म यात्रु ओसार्ने साना सवारी चल्ने गरेका छन् । जुन यात्रुका लागि महँगो पर्न जान्छ ।

अलैँची ग्रेडिङको रोजगारी झापालाई

नेपालका ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुँदा वार्षिक ७ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयसँग छ । ४२ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन ताप्लेजुङले गर्छ । अलैँची जोन ताप्लेजुङका कार्यालय प्रमुख काशीराम डाँगीका अनुसार जिल्लामा वार्षिक ३२ सय मेट्रिकटनसम्म उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । उत्पादित ९८ प्रतिशत अलैँची कहिले काँकडभिट्टा, कहिले विराटनगर भन्सार भएर भारत निर्यात हुन्छ । ताप्लेजुङबाट झापाको बिर्तामोड हुँदै भारत निर्यात हुने गरेको छ । किसानले सुकाएर बोरामा उठाएको र सुकाइसकेपछि पुच्छर काटेको अलैंचीको मूल्यमा चारदेखि छ हजारसम्मको अन्तर हुन्छ ।

उत्पादन हुने बित्तिकैको अलैँची प्रतिमन (४० किलो) को ९२ हजार हुँदा पुच्छर काटेकोको मूल्य ९६ देखि ९८ हजारसम्म हुने गरेको छ । ठूलो दाना छुट्याए त्यसको मूल्य १ लाख ५ हजारसम्म हुन्छ । तर ठूलो दाना छुट्याएर ग्रेडिङ गर्ने, पुच्छर छुट्याउने काम सबै झापामा हुन्छ । यसले ताप्लेजुङको रोजगारी गुमाएको छ । अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भद्रवीर रेग्मी ताप्लेजुङमा आगलागीको डर र गोदाम गर्ने ठाउँ नभएकाले ग्रेडिङ नगरी झापा पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हो, रोजगारी त ठूलै गुमेको छ । तर हामीसँग पक्की गोदाम नभएकाले हतार-हतार झापा पुर्‍याउनु पर्दा रोजगारीका अवसर धेरै नै गुमेको छ । यसका लागि सरकारले गोदाम व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ ।’ गोदाम भए ग्रेडिङ, कटिङ र प्याकेजिङ तीन वटै काम गरेर सिधै बाहिर निर्यात गर्न सकिने दाबी व्यवसायीको छ ।

पर्यटकीय स्थल छ पूर्वाधार छैन

धार्मिक आस्थाको हिसाबले पाथीभरामा वर्षमा तीन लाखसम्म धार्मिक पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिसँग छ । तर सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्मको १२ किलोमिटर सडक वर्षौंदेखि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । कालोपत्रे मात्रै नभएर सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे हुने भएकाले फोर विल गाडी मात्रै चल्ने गरेको छ । यसका कारण यात्रीले सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजीन हाङवाङ सरकारले ठेक्का लगाउने तर ठेकेदारले अलिअलि कोट्याउँदै छोडिदिने गरेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘यो हाम्रो मातहतमा छैन, १० वर्षयता सरकारले कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउने, ठेकेदारले काम नगर्ने, सरकारले ताकेता गर्ने तर पनि काम नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ हाङवाङले भने, ‘खबरदारी त हामीले पनि गरिरहेका छौं तर पनि उपाय चलेको छैन ।’

पाथीभरामा तीर्थयात्रीले चढाएको भेटीले नबन्ने भएकाले आफूहरू पनि मुकदर्शक मात्रै भएको क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबे बताउँछन् । उता विश्वकै तेस्रो हिमाल रहेको कञ्चनजङ्घाको अवस्था पनि यस्तै छ । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणको समयमा बाहेक यहाँ वार्षिक एक हजारभन्दा बढी नै विदेशी पर्यटक आएका छन् । उनीहरूले ल्याउने कुक, गाइड, भरियासम्मले रोजगारी पाउँछन् । तर पैदल हिँड्ने बाटो पनि राम्रो छैन । तमोर नदीको सेकाथुममा घिर्लिङमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यटक रहेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष पेम्बाटासी बताउँछन् । ‘विदेशी पर्यटकहरू एक पटक आएर फर्किएपछि त्यही जोखिमको पैदल मार्ग, पूर्वाधारको समस्या पोस्ट गर्ने रहेछन्,’ घुन्साका पर्यटन व्यवसायी डण्डु शेर्पाले भने, ‘अर्को वर्ष पर्यटक बढ्ला कि भन्यो झन् घटिरहेका हुन्छन् ।’

सञ्चार र विद्युत्‌को समस्या

फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ याङमा ४२ सय मिटर उचाइमा छ । जिल्लाको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती पनि यही नै हो । यहाँका बासिन्दाले कसैसँग फोन सम्पर्क गर्न एक दिनको पैदल हिँडेर ओलाङचुङगोला पुग्नु पर्छ । ‘यहाँबाट तीन घण्टाको पैदलमा एउटा डाँडा छ । कहिलेकाहीँ त्यो डाँडामा पनि फोन लाग्छ । तर भरपर्दो चाहिँ हुँदैन । सफा मौसम भए लागिहाल्छ, नत्र लाग्दैन । यहाँबाट लागेको फोन कतिबेला काटिन्छ फेरि पत्तो पनि हुँदैन । पूरा सन्देश आदानप्रदान गर्न पाइँदैन,’ वडा कार्यालयका कर्मचारीसमेत रहेका स्थानीय तेन्जिङ वालुङले भने । ओलाङचुङगोला, घुन्सा, फले, ग्याब्ला, तोक्पेगोला लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले इन्टरनेट चलाउन पाएका छैनन् । यहाँ फोर जी चल्दैन । ‘फोर जी ल्याउने भनेको सुनेको त धेरै भयो तर खै अहिलेसम्म जोडिएको छैन,’ गोलाका पेम्बाफुटिले भने । सञ्चारको समस्या सदरमुकामभित्रै पनि छ । जिल्लाकै उत्कृष्ट होटलमा पर्ने होटल पेरिजका सञ्चालक सविन बानियाँ आफ्नोमा फोन पनि राम्ररी नचल्ने गुनासो गर्छन् ।

नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका नागरिकले विद्युत् उपभोग गर्न सास्ती बेहोर्नु परेको छ । गाउँपालिका केन्द्र बाहेक विद्युत् सेवा पुगेको छैन । पुगेका ठाउँमा पनि विकल्पको रूपमा सोलार प्यानल, टुकी बत्ती, टर्च लाइट अनिवार्य राख्नु परेको छ । ‘हाम्रोमा त विकल्प भन्दा पनि पहिलो स्रोत नै सोलार बत्ती छ,’ हाङदेवाका सन्तान मादेनले भने, ‘सदरमुकामसँगै जोडिएको नगरपालिका भित्रको वडामा पनि बिजुली धिपिक–धिपिक मात्रै आउँछ ।’ विद्युत् कार्यालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान नभएको उनको गुनासो छ । बिना क्षमता विद्युत् विस्तार गर्दा उपभोक्ताले हैरानी बेहोर्नु परेको गुनासो उनको छ । रुख ढले, रुखका हाँगाले तारमा लागे, पोल ढल्किए उपभोक्ताले हैरानी बेहोरिरहनुपर्ने बाध्यतामा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा छन् । विद्युत् कार्यालयले हिटी सब-स्टेसनबाट फरक-फरक फिडर छुट्याएको तर पनि पूर्ण रूपमा गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकारेको छ ।

तमोर, कावेली, मेवा, मैवा, फावा जस्ता ठूला नदी भएको जिल्लामा ताप्लेजुङबाट बहने नदीबाट मात्रै करिब डेढ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । तमोर नदीबाट ७३ र कावेली, इवा, फावा लगायतका खोलाबाट ७० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भएको छ । तर पाँचथरको अमरपुरमा समस्या भए ताप्लेजुङ अन्धकार हुने गरेको छ । आफ्नै जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विद्युत् विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार ताप्लेजुङमा १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

जडीबुटी र कृषि उपजको मूल्यमा उतारचढाव

देशमै सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन गर्ने जिल्लाका अलैँची किसानले मूल्यको उतारचढावको सामना गरिरहनु पर्छ । कुनै वर्ष प्रति किलो २५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने मूल्य कुनै वर्ष पाँच सयसम्ममा झरिदिन्छ । चिराइतो, कुट्की, बिख्मा जस्ता जडीबुटीमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ । राम्रो मूल्य पाउने आशामा कहिले चीन र कहिले भारतको बजार नजिकसम्म पुर्‍याउने किसान र व्यापारी निराश हुने गरेका छन् । चिराइतो व्यवसायी गोविन्द बराल चीनमा राम्रो मूल्य छ भन्दा ओलाङचुङगोला र भारतमा मूल्य हुँदा काँकडभिट्टासम्म पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

सरकारले मूल्य निर्धारणमा सहयोग गरिदिए किसानले हैरानी र मानसिक तनाव बेहोर्नु नपर्ने गोविन्द बताउँछन् । मूल्य निर्धारण गर्न नसके गोदाम गर्ने सम्मको व्यवस्था मिलाइदिए राहत हुने उनको माग छ । यस्तो प्रस्ताव कृषि उपज उत्पादन गर्ने हरेक किसानको छ । यसप्रति स्थानीय, प्रदेश र संघ कसैको पनि ध्यान नपुगेको फक्ताङलुङ ६ का लाक्पा शेर्पा बताउँछन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू मुक्ति भने यस्ता माग स्थानीय सरकारले पूरा गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘यसमा धेरै खर्च हुन्छ, भूगोलको हिसाबले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्‍याउन पनि समय लाग्ने र कठिन हुने भएकाले यसमा संघ सरकारकै ध्यान जानु पर्छ,’ उनले भने ।

रित्तिँदै गाउँ बस्ती

पहाडमा एक रोपनी मात्रै जमिन हुनेले चामल मात्रै किनेर तरकारी लगायतका अन्य वस्तु किन्नु पर्दैन । सागसब्जी आफैँले उत्पादन गर्न सक्छन् । एउटा गाई पाले दूध-दही खान प्रशस्त पुग्छ । सहर बजार आसपासमा बसोबास गर्नेले एउटा गाई मात्रै पाले पनि भात खान पुग्छ । तर गाउँ बस्ती रित्तिने क्रम रोकिएको छैन । २०६८ सालमा १ लाख २६ हजार जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा एक दशकपछि ७८ को जनगणनामा ६ हजारले घट्यो र १ लाख २० हजार भयो । ७८ पछि त्यो सङ्ख्या झन् वृद्धि भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की सुविधाको कुरा उठाएर धेरै मानिसले गाउँ छोडेको बताउँछन् । ‘मैले तपाईँहरूलाई कस्तो सुविधा दिनुपर्छ म तयार छु भनेर बसाइँ सर्नेलाई प्रस्ताव गरेँ,’ कार्कीले भने, ‘पहिला, शिक्षा भएन भन्छन् । दोस्रो, स्वास्थ्य भएन भन्छन् । तेस्रो, समुदाय छैन भन्छन् । त्यसमा पालिकाले सहयोग गर्छ भन्दा पनि सम्हाल्न सकिएन ।’

शिक्षामा सुधार गर्न सकिए पनि स्वास्थ्य र समुदायको विषयमा स्थानीय सरकार एक्लैले काम गर्न गाह्रो हुने कार्की बताउँछन् । आफूले बसाइँ सराइ रोक्न धान खेती, तोरी खेती, मकै खेतीमा लगानी गरेको उनको दाबी छ ।

१ लाख २० हजार भनिए पनि जिल्लामा ७० देखि ८० हजारको हाराहारीमा मात्रै जनसङ्ख्या रहेको स्वयं जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यहाँबाट तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीमा बसाइँसरि जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको पालिकाको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । गत माघ २२ गते फुङलिङ नगरपालिका ८ बाट झापाको चारआली बसाइँ सरेका ठाकुर प्रसाद पौडेल श्रीमतीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको र फलोअपका लागि हरेक दुई महिना झापाको बिर्तामोड धाउनुपर्ने भएकाले बसाइँ नै सर्नु परेको बताउँछन् ।

सुकेटार विमानस्थल जस्ताको तस्तै

२०३१ सालमा निर्माण सुरु भई ३२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सुकेटार विमानस्थल अहिले पनि यात्रुको भाग्य परीक्षण गर्ने स्थलकै रूपमा रहेको छ । मौसम बदलिएर अलिअलि बादल लागे जहाज बस्दैन । नेपाल एयरलाइन्सले सञ्चालन गर्ने ट्विनअटर बाहेकका अन्य जहाज चल्न र चलाउन सकेको छैन । निगमका जहाज बिग्रिए हवाई सेवा ठप्प हुन्छ । यहाँ आउने यात्रुले काठमाडौंबाट भद्रपुर वा विराटनगर आएर त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गर्नु पर्छ । जसले खर्च र समय धेरै लगाउँछ ।

अहिले ९ सय ५० मिटर धावनमार्ग रहेको छ । यहाँ थप तीन सय मिटर विस्तार गर्न सके योभन्दा ठूलो क्षमताको जहाज चल्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । कञ्चनजङ्घा र पाथीभरा जाने यात्रुहरूलाई सहज हुने भएकाले जहाज नचल्ने पनि हुन सक्दैन । तर सरकारले लगानी नगरिदिएका कारण नाम मात्रैको विमानस्थलको रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष विकास गौतम बताउँछन् । यसका लागि सबै तहका सरकारसँग हारगुहार गरे पनि ठोस प्रगति नभएको उनको गुनासो छ ।

जहाज बस्ने विमानस्थलमा हेलिकप्टर धेरै बस्ने गरेको छ । चैत–वैशाख र असोज–कार्तिकको महिनामा कञ्चनजङ्घा जाने पर्यटक र उनका सामान हेलिकप्टरले यहाँ ओसार्ने गरेको छ । त्यहाँबाट बेसक्याम्प पुर्‍याइन्छ । यो पर्यटकका लागि महँगो पर्ने पर्यटन व्यवसायी छवाङ डण्डु बताउँछन् । ठूलो जहाज चलिदिए यात्रु र सामान दुवै आउने भएकाले यात्रुको सङ्ख्या धेरै बढ्ने उनको दाबी छ ।

अलपत्र संरचना

तमोर करिडोर अन्तर्गत ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने तमोर नदीमाथि बन्ने लिम्बूनी पुलको ठेक्का लागेको पाँच वर्ष बित्यो । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुलको बल्ल एउटा पिलर गाडिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमुले निर्माण व्यवसायीलाई पटक-पटक लिखित आग्रह गरे । त्यो आग्रहले नभएपछि फोनमार्फत मौखिक आग्रह पनि गरे र त्यसलाई सार्वजनिक गरे । तर पनि यो पुल कहिले बन्छ पत्तो छैन । निर्माण व्यवसायी सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण पुललाई गति दिन नसकेको बताउँदै पन्छिने गरेको दीपेन्द्र बताउँछन् ।

जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र क र ख जोड्ने बहानन्दे–दोभान सडकखण्डको अवस्था पनि यस्तै छ । नौ किलोमिटर सडक वर्षौँदेखि माग गर्दा पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । बहानन्देदेखि पालुङवाचोकसम्मको ३ किलोमिटर बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ओलाङचुङगोला जोड्ने सिसेवा खोलाको पुल, तमोर नदीको रानी पुल कहिले बनिने टुङ्गो नहुँदा दुर्गमका नागरिक समस्यामा छन् ।

भरोसा तमोर करिडोर र टिपताला नाकाको

समस्यै समस्याका बाबजुद ताप्लेजुङको दोभानदेखि पाँचथर, धनकुटा हुँदै सुनसरीको चतरा जोडिने तमोर करिडोर कालोपत्रे र पुल निर्माणको काम सकिएर पूर्ण सञ्चालनमा आए ताप्लेजुङका नागरिकलाई ठूलो राहत हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव कमल लिम्बू बताउँछन् । ‘यो सडक सञ्चालनमा आयो भने हामी पाँच घण्टासम्ममा तराईसँग जोडिन्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेको दूधदेखि सागसब्जीसम्म समयमै तराई पुग्छ र बिक्रीमा समस्या हुँदैन ।’ यसले आयआर्जन र रोजगारीमा बढोत्तरी हुने उनको विश्वास छ । सरकारले अबको दुई वर्षमा यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विकास गौतम बताउँछन् ।

योसँगै ओलाङचुङगोला हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने सडक सञ्चालनमा आए जिल्लालाई सहयोग पुग्ने व्यापारीहरूको विश्वास छ ।