जनकपुर — सप्तरीको खडक नगरपालिका–११ ननकारकी सन्तोषी राम डाक्नेश्वरीको हिरा माविमा कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन् । शिक्षकले ‘रजिस्ट्रेसन’ का लागि भन्दै जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र मागे । उनीसँग त्यस्तो प्रमाणपत्र थिएन । आमा मन्जुदेवी जन्मदर्ता गराउने प्रयासमा लागिन् । तर स्थानीय कोही पनि सरजमिनका लागि तयार भएनन् । मन्जुका श्रीमान् टुनटुन कतारमा रोजगारी गर्दै थिए । जन्मदर्ता नभएपछि सन्तोषी विद्यालय जानै छाडिन् ।

सेभ द चिल्ड्रेनले सबल नेपालको सहकार्यमा सप्तरीको खडक र सुरुंगा नगरपालिकामा बालबालिकाको तथ्यांक राख्छ । सबल नेपालका अधिकृत निरञ्जन यादवले जन्मदर्ता नभएर दुई वर्षदेखि सन्तोषी विद्यालय जान छाडेको थाहा पाए । उनैले सरजमिनका लागि स्थानीयलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि कात्तिक २०८१ मा सन्तोषीको जन्मदर्ता भयो । त्यसपछि फेरि उनी विद्यालय जान थालिन् । 

१६ वर्षीया सन्तोषीसँगै उनका अरू ६ दिदीबहिनीको पनि जन्मदर्ता भएको छ । जन्मदर्ता नभएर ५ कक्षामै पढाइ छाडेकी १८ वर्षीया पूजा भने फेरि विद्यालय गइनन् । उनी आमालाई घरायसी काम सघाउँछिन् । 

मधेशमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण पढाइ बिथोलिएका बालबालिकाको संख्या ठूलो छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा करिब एकचौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको पाइएको थियो । सबल नेपालका अधिकृत यादवका अनुसार सप्तरीको खडक र सुरुंगा नगरपालिकामा मात्र पछिल्लो अवधिमा जन्मदर्ता नहुँदा र अन्य कारणले ३ सय ४२ बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन् । 

मधेश प्रदेशमा बालबालिकामा शिक्षा र साक्षरता दर अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून रहनुमा जन्मदर्तालाई प्रमुख कारणका रूपमा मान्ने गरिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘मधेश पार्श्वचित्र–२०८२’ मा मधेश प्रदेशका शिक्षा सूचकहरूले राष्ट्रियस्तरको तुलनामा उल्लेखनीय चुनौती देखाएको उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्र छ, जबकि राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६ प्रतिशत पुगेको छ । मधेश प्रदेशको साक्षरता दर अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर हो । मधेश प्रदेशको रौतहट (५८.८ प्रतिशत) र महोत्तरी (५९.८ प्रतिशत) को साक्षरता दर मुलुकभरिमै पुछारमा छ ।

पर्सामा ६९.१ प्रतिशत, सर्लाहीमा ६०.३०, सप्तरीमा ६७.७ प्रतिशत, धनुषामा ६५.२ प्रतिशत, सिरहामा ६५.१ प्रतिशत र बारामा ६४.५ प्रतिशत साक्षर छन् । मधेशमा महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । 

गएको २० पुसमा जनकपुरको कार्यक्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेशमा अझै धेरै मानिस निरक्षर रहेको सुन्दा अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पहाडमा पढ्दा वा चितवन सर्दा पनि आफूलाई मधेशी मूलकै शिक्षकले पढाएको स्मरण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो, मधेशका मानिस कति धेरै पढे/लेखेका हुन् ! तर, मधेश प्रदेश साक्षर घोषणा नभएको सुन्दा जिन्दगीमा लागेको धेरै अचम्ममध्ये यो पनि एउटा हो ।’ 

पुन मन्त्री छँदै मधेश प्रदेशलाई आगामी वैशाख मसान्तभित्र साक्षर प्रदेश बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । पुन भने अहिले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छन् । 

पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकार हतारिएको छ । तर साक्षरता दर बढाउनेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४६ अर्ब ५८ करोडमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो मधेश प्रदेशको कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्र हो । मधेश प्रदेश सरकारले भने ‘ज्ञान, सीप र दक्षतायुक्त विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी मानव पुँजी निर्माण गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ । 

मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा, प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइँदा र स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन नगर्दा शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । ‘संघ सरकारले पनि मधेशको शिक्षा क्षेत्रलाई दिने बजेटमा भेदभाव गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि थोरै बजेट विनियोजन गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मधेश प्रदेशमा चरम देखिएको गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका समस्या शिक्षासँगै जोडिएको छ तर लगानी अन्य क्षेत्रमा भइरहेको छ ।’ 

०४८ को जनगणनामा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका मुलुकका १० जिल्लामा मधेशको रौतहट मात्रै थियो, ०५८ मा महोत्तरी थपियो, ०६८ मा बारा, सर्लाही, धनुषा र सिरहा थपिए, ०७८ मा सप्तरी थपियो।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन पछिल्ला ६ वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको जानकारी दिए । मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँभित्र खर्च गरेर आगामी वैशाखसम्ममा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न अबेर भइसक्यो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ ।’ 

साक्षर कसलाई भन्नेमा १२ सूचक छन् । राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण तथा अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने साक्षर हुन् । यस्तै, मोबाइल र क्याल्कुटेरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने, ० देखि ९ सम्मका अंक अक्षर लेख्न, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न, लेनदेनका हरहिसाब राख्न, सरल चित्र पोस्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न र बुझ्न सक्नेलाई साक्षरमा गणना गरिन्छ । यसका अलावा सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन, घडी हेरेर समय बताउन, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन र बैंक भौचर भर्न तथा चेक प्रयोग गर्न आउनेलाई साक्षर मानिन्छ । 

मधेश आन्दोलनअघि (०६० सालतिर) मधेश शिक्षालाई तुलनात्मक रूपमा उर्वरभूमि मानिन्थ्यो । जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराजका सरकारी स्कुल र क्याम्पसमा हिमाल–पहाडबाट विद्यार्थी पढ्न आउँथे । हिमाल–पहाडका कुना–कन्दरामा विज्ञान, गणित पढाउने शिक्षक मधेशकै हुन्थे । पछिल्लो समय मधेश प्रदेश खाडी मुलुकका लागि जनशक्ति पठाउने ‘हब’ मात्र बनेको मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका प्राध्यापक भोगेन्द्र झा बताउँछन् । ‘जनकपुरको राराब क्याम्पसमा मैले पढाउँदा ५४ जिल्लाका विद्यार्थी थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यहाँका बालबच्चा काठमाडौं, विराटनगर, सिन्धुली र हेटौंडामा पढ्छन् ।’

मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप ठाकुर मधेश प्रदेशको मुख्य समस्या नै शिक्षामा रहेको बताउँछन् । दलित, मुस्लिम र विपन्न वर्गका धेरै बालबालिकाको शिक्षासँग अझै पहुँच नरहेको उनको भनाइ छ । ‘मधेश प्रदेशमा धेरै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउनै सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको पनि समस्या छ । शिक्षकको दरबन्दी छैन, भएका कतिपय दरबन्दीमा शिक्षक छैनन् ।’ 

पछिल्लो समय मधेशको शिक्षामा सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ । प्राथमिक शिक्षा समाप्तिको दर मधेश प्रदेशमा ९३.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतसँग बराबरी हो । कक्षा १ बाट कक्षा ८ सम्म पुग्ने विद्यार्थीको अनुपात ८६.२ प्रतिशत पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रारम्भिक बालबालिका शिक्षा भर्ना दर ९१.५ प्रतिशत छ । ‘शिक्षाका पछिल्ला सूचकले मधेश प्रदेशमा आधारभूत शिक्षा पहुँचमा केही सुधार भए पनि अझै ठूलो परिमाणमा काम गर्न बाँकी छ,’ मधेश पार्श्वचित्रमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी साक्षरतामा सुधार गर्दै उच्च तहमा लिंग असमानता र पूर्वाधार अभावको समाधान गर्न आवश्यक छ ।’

विद्यार्थी गणित, नेपाली र विज्ञान विषयमा कमजोर छन् । शिक्षक दरबन्दी नमिलेको तथ्यांक प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले शिक्षकसम्बन्धी अधिकार संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहको रहेकाले दरबन्दीसम्बन्धी विवरण नराखेको बताए । ‘शिक्षक अपर्याप्त रहेका विद्यालयमा गत वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले ६० स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेर विद्यालयमा खटाएको थियो । यो वर्ष ८२ स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ उनले भने । 

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहन साहले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना (०४८ साल) देखि नै तराई–मधेशको शिक्षा समस्याग्रस्त बनेको दाबी गर्छन् । साहले दिएको तथ्यांकअनुसार ०४८ को जनगणनामा मुलुकका सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० जिल्लामा तराई–मधेश (हाल मधेश प्रदेश) को रौतहट मात्रै थियो । ०५८ को जनगणनामा तराई–मधेशका दुई जिल्ला (रौतहट र महोत्तरी) कम साक्षर भएका जिल्लामा परे । ०६८ को जनगणनामा कम साक्षर भएका १० जिल्लामा मधेशका ६ जिल्ला (रौतहट, महोत्तरी, बारा, सर्लाही, धनुषा र सिरहा) छन् । ०७८ को जनगणनामा सप्तरी थपिएर जिल्लाको संख्या ७ पुग्यो । 

साहले प्रदेश सरकार आएयता शिक्षा सुधारमा काम भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मधेशका १३ पालिकाका ५ सय १ विद्यालयमा सुधार गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा स्कुलको पूर्वाधारमा यथोचित लगानी गरेको छ ।’

मधेशमा चरम गरिबी र अशिक्षाको ठूलो समस्या दलित र मुस्लिम समुदायमा छ । मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या करिब १९ प्रतिशत र मुस्लिमको जनसंख्या १२.५० प्रतिशत छ । दलित र मुस्लिम समुदायलाई उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेसम्म मधेश प्रदेशको सामाजिक सूचकांक कमजोर नै रहने विश्लेषक भोगेन्द्र झा बताउँछन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीका लागि छुट्टै योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘एकैखाले नीति र योजनाले सबै बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्न समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुस्लिम समुदायका धेरै बालबालिका मदरसामा अध्ययन गर्छन् । उनीहरूको तथ्यांक र समस्या हामीसम्म आइपुग्दैन ।’ 

साह गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहेका दलित र मुस्लिम समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनैपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मधेश प्रदेशको समग्र अवस्था मजबुत बनाउन यही कमजोर कडीबाट काम थाल्नुपर्छ । तर तीनै तहको सरकारको प्राथमिकता परेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । मधेश प्रदेशमा शिक्षासम्बन्धी समस्यालाई लिएर मतदाता र उम्मेदवार दुवै गम्भीर देखिँदैन । उम्मेदवारहरू शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भने दाबी गर्छन् । 

उम्मेदवार महेन्द्र राय यादवले सर्लाही २ बाट ०७४ यताका सबै निर्वाचन जितेका छन् । आगामी निर्वाचनमा पनि उनी त्यही क्षेत्रका प्रत्याशी हुन् । ‘तपार्इंको क्षेत्रको शिक्षाको अवस्था नाजुक छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा यादवले ‘शिक्षाको सबै जिम्मा स्थानीय तहमा रहेकाले संघीय सांसदले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।