काठमाडौँ — जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौ को  जेन-जी प्रर्दशनका क्रममा सिंहदरबार आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको सिफारिस गरेसँगै यो कदम  विवादमा परेको छ ।

माघ २२ गते पक्राउ परेका उनलाई मुद्दा चलाउने प्रमाण र आधार नभेटिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले फागुन ८ गते थुनामुक्त गर्ने भनी प्रहरीलाई पनि पत्र लेखेको थियो ।

सरकारी कार्यालय जलाएको आरोप आफैंले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई  मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अभियोजन  नै नगर्ने निर्णय गर्नु गलत  फौजदारी अभ्यास हुने कतिपय कानुनविद्ले टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले प्रमाण नै नभएको अवस्थामा जबर्जस्ती मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको सर्मथन पनि गरेका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सिंहदबार जलाएर फर्केको दाबी गरिएको भिडियोबाहेक अरु केही प्रमाण फेला नपरेकाले मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको बताए ।

‘गौतमको एउटा भिडियोमात्र सार्वजनिक भएको पाइयो । अरु प्रमाणका आधारमा उनी संलग्न भएको पुष्टि गर्न सकिएन,’ काफ्लेले भने, ‘अरु प्रमाणहरू प्राप्त नभएपछि मुद्दा चलाउन नसकिने देखिएकाले यही कुरालाई उल्लेख गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा सिफारिस गरिएको र वुधबारसम्म निर्णय हुने छ ।’

गौतमले सिंहदबार जलाएको भनेर  भिडियो आफैंले अपलोड गरेका थिए । उनलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद दिएर थुनामा राखेर अनुसन्धान पनि भएको थियो । गौतमले सिंहदरबारमा आगजनी गरेर फर्किएको भन्दै बोलेका  थिए । चितवनका गौतमको उक्त भिडियोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो  ।

गौतमलाई पक्राउ गर्ने समयमा प्रहरीले त्यही भिडियोलाई आधार बनाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तत्कालीन समयमा पक्राउ गर्नका लागि उक्त भिडियो एउटा आधार भएको र त्यही आधारमा पक्राउ अनुमति लिएको तर अनुसन्धान हुँदै जाँदा थप प्रमण फेला नपरेकाले मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकृतले बताए ।

संविधानले नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकारअन्तर्गत को व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने, कुन-कुन कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाउने, कति सजाय मागदाबी गरी मुद्दा चलाउनेलगायत प्राविधिक विषय पर्छन् ।

त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरी समान रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कोहीउपर मुद्दा चलाउने र कोहीलाई उन्मुक्ति दिने, गम्भीर कसुरमा संलग्न भए पनि कम सजाय हुने अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउने, आवश्यकताभन्दा बढी विषयमा जबर्जस्ती अभियोजन गर्ने लगायत कार्य महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिलहरूबाट हुँदै आएको भनी विवाद हुने गरेको छ।

संविधानको धारा १५८को उपधारा २ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउनेबारे अधिकार दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले यही अधिकार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रत्यायोजन गरेकाले मुद्दा चलाउन प्रमाण फेला नपरेमा मुद्दा नचलाउने सिफारिस हुने गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ,’ उक्त धारामा  भनिएको छ।

यही आधारलाई आधार बनाउदै  फागुन ८ गते गौतमलाई  अभियोगपत्र लगाउने आधार नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका  उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले गौतमलाई छोडिदिनु  भन्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पनि लेखेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयलको उक्त पत्रपछि गौतम रिहा भइसकेका छन् ।

पक्राउ परेका गौतम चितवन खैरहनी नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगरका बसोबास गर्दै आएका थिए । उनले भिडियोमा भनेका थिए,  ‘सिंहदरबारको गेट तोडेर भित्र पसेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाई भ्याइसक्यौं ।’

उनीमाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थपसमेत गरिएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ढकालले मुद्दा नचल्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट आएको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको र जिल्ला सरकारी कार्यालयले पठाएको आधार र कारणसहित हेरेर बुधबारसम्म निर्णय हुने बताए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयवाट सदर भएमा लागू हुन्छ । यदि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय सदर नगरी मुद्दा चलाउनु भनेमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट भएको निर्णय सुरुमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सदर गर्छ अनि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पेस हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तामा पुगेर निर्णय सदर हुन्छ ।

मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए आपराधिक उपद्रवको कसुर लगाइने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै हानि नोक्सानी भएको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

चयनमुखी अभियोजन भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गौतमको हकमा चयनमुखी अभियोजन गरेको कानुनविद्को टिप्पणी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कसैलाई मुद्दा लगाउने र कसैलाई नलगाउने कार्य गलत भएको दाबी गरे । दोषी हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदातलको हुने भन्दै उनले अभियोगपत्र नै अदालत नलैजाने कार्य भने गलत भएको दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण भएको अवस्थामा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर प्रमाण नै नभएको अवस्थामा जबर्जस्ती मुद्दा लगाउने उद्देश्यमात्रै राखेर मुद्दा दायर गर्न नहुने बताए । सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नेमात्र नभई जिल्ला अदालतमा  गएर बहस गर्दै किन दोषी ठहर हुनुपर्ने हो त्यसको आधार र प्रमाण समेत पेस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई हेरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए । सिंहदरबार जलाएको आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको आधार र प्रमाण हेरेर मात्र ठीक वा बेठीक भन्न सकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको हो भने उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए । अहिले जताततै दण्डहीनता बढेको अवस्थामा मुद्दा दायर गरेर अदालतबाटै यसमा निर्णय हुन राम्रो हुने  उनको तर्क छ । आरोपित आफैंले जलाएर आएको स्वीकार गरेकाले उनीविरुद्ध जिल्लाले प्रमाण हेरेर न्याय गर्ने नै भएकाले मुद्दा नचलाउने भन्दा चलाउने निर्णय गर्नु राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

अझै पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्न बाँकी नै भएकाले यसमा पुनर्विचार पनि हुनसक्ने उनको तर्क छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भदौ २४ गते सरकारी संरचना आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकालाई केहीलाई यसअघि मुद्दा चलाएको र उनीहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप पक्राउ परेकालाई  मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनु दु:खद भएको उनको तर्क छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले यसअघि सरकारी भवनमा आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका हुम्लाका  बमराज कामी, विकास विक, जाजरकोटका जितेन्द्र  विकलाई प्रदर्शनी स्थलमा आफूले खिचेको फोटो, भिडियो भेटिएकै आधारमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध पुस ३ गते काठमाडौं  जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सबैलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। तर जलिरहेको सिंहदरबारभित्र सरकारी संरचनामा आगजनी गरिदिएको भिडियो नै भेटिएका गौतमलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर माथिल्लो निकायबाट सदर नहुँदै थुनमुक्त समेत गरेको छ।

आपराधिक उपद्रव र हातहतियार तथा खरखजाना कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद घटना भएको मितिले ६ महिना मात्र हुन्छ। यी दुई कसुरमा अझै १२३ थान मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा छन् । यी मुद्दा फागुन २४ गतेभित्रै अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।

यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन-जी घटना जाँचबुझ आयोगलाई देखाएर राज्यका नियमित संयन्त्रवाट कारवाही नर्गनु भनि विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद भएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर नियमित फौजदारी अनुसन्धानमा आयोगलाई कुर्न नपर्ने भनी स्पष्ट पारेको थियो ।