जंगली बँदेल पुन: कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीमा

अब खेतबारीबाट लखेट्दा बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही हुनेछैन ।

फाल्गुन १२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Wild boars are again on the list of wildlife harmful to agriculture

What you should know

काठमाडौँ — सरकारले जंगली बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । बँदेलले कृषि बालीमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि पनि हानिकारक वन्यजन्तुमा सूचीकृत गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै पुन: हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो । यो घोषणासँगै अब खेतबारीबाट लखेट्दा बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही हुनेछैन । मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ ।

'नेपाल राज्यभित्रका निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेल बाहेकको जंगली बँदेललाई यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरी,' राजपत्रमा भनिएको छ, 'त्यस्ता जंगली बँदेलले निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पुऱ्याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत, खला, बारीका धनीले देहायको सर्तको अधीनमा रही बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्ने ।'

Wild boars are again on the list of wildlife harmful to agriculture

मन्त्रालयका सर्त

मन्त्रालयले यसका लागि केही सर्त भने राखेको छ । जंगली बँदेलले किसानको खेतबारीमा आई बालीनाली वा धनजनको हानिनोक्सानी पुऱ्याएमा किसान एक्लै वा सामूहिक रुपमा त्यस्तो बँदेललाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सकिनेछ । नियन्त्रणमा लिइएको बँदेल सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, डिभिजन वन वा त्यस्ता कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा समेत दिनुपर्नेछ ।

बँदेललाई धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मृत्यु भएमा सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्न वा तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग (व्यापारिक प्रयोजनबाहेक) गर्न सकिने र सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने सर्त पनि मन्त्रालयले राखेको छ ।

बँदेल मारिएको अवस्थामा पनि निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, डिभिजन वनले सोको विवरण वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न भने पाइँदैन ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि हरेक वर्षजसो बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्दै आएको छ । गत माघ २९ मा रातो बाँदरलाई पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको 'राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८' अनुसार सबैभन्दा धेरै बाँदरले दु:ख दिएको देखिन्छ । गणना गरिएका ६ हजार ३६ वडामध्ये सबैभन्दा बढी (३,९२७) वडामा बाँदरले कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपन्छीमा हानिनोक्सानी पुऱ्याउने गरेको 'सामुदायिक प्रतिवेदन'मा उल्लेख छ ।

बाँदरपछि धेरै वडामा नोक्सानी पुऱ्याउने जंगली जनावरमा दुम्सी, स्याल र बँदेल रहेका छन् । यी जनावरबाट नोक्सानी बेहोरेका वडाको संख्या क्रमशः  २ हजार ७५२, २ हजार ५३४ र २ हजार ३६२ रहेको गणनाले देखाएको छ । मधेशबाहेक बाँकी सम्पूर्ण प्रदेशका अधिकांश वडा बाँदरबाट प्रभावित छन् । मधेशमा भने धेरै ठाउँमा नोक्सानी पुऱ्याउने जंगली जनावरमा बँदेल छ ।

बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०८१ वैशाख २६ को निर्णयानुसार समितिसमेत गठन भएको थियो । 'कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन'ले अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायका साथै बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नमसेत सुझाव दिएको थियो ।

बँदेल र बाँदर नियन्त्रणमा लागि किसानहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । सांसदहरुले पनि संसद् तथा संसदीय समितिमा समेत यसबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए ।  

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully