काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लाग्ने व्यक्ति, समूह संस्थाका बारेमा पुनःस्मरण गराएको छ । पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भएका र उजुरीसमेत उल्लेख्य रूपमा परेपछि आयोगले सचेत गराएको हो ।

नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पूर्णरूरुपमा आचारसंहिता लाग्छ । यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा छन् । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पूर्ण रूपमा आचारसंहिताको दायरामा छन् । यस्तै, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगको भनाइ छ ।

संवैधानिक निकाय, सो निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, एवं कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ ।

यसैगरी मतदाता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।