काठमाडौँ — उपभोक्ता अदालतले सात महिनापछि अध्यक्ष पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार रिक्त उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा दिवाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरको हो । उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत दुई न्यायाधीशले चलाउँदै आएका थिए । 

बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित भएको थियो । अदालतमा एक जना जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र न्यायसेवा तथा नेपाल सरकारको वित्तीय सेवाबाट एक/एक सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ । भदौ ७ गतेदेखि सुरु भएको अदालतका अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको धादिङ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएपछि रिक्त रहेको थियो । 

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्‍ले यसअघि नै नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय नगर्दा रोकिएको थियो । 

नेपालको संविधानले नै उपभोक्तामाथि हुने ठगी र अन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता दिवसको अवसरमा गत चैत २ गते उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको थियो । अहिले न्यायाधीश गेहेन्द्र रेग्मी र आनन्दराज पोखरेल मात्र छन् । अध्यक्ष हुँदा हरेक बिहीबार इजलास तोकेर सुनुवाइ हुने गरेको थियो । 

स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा कुल ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये गत आव २०८१/८२ मा १७ र चालु आव २०८२/८३ मा १७ मुद्दा परेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा छन् भने त्यसपछि अटोमोबाइल क्षेत्रका आठ वटा मुद्दा छन् । अहिलेसम्म दुई मुद्दा खारेज चार वटा मुद्दा मिलापत्र र दुई मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने बाँकी मुद्दा प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ ।