जनकपुर — उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम दुवै रेलमार्गको संगमस्थल महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा मुआब्जा विवादले रेल वेको काम रोकिएको छ । करिब १४ घरलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया लम्बिँदा बर्दिबासमा रेलको स्टेसन बन्न सकेको छैन । 

भारत सरकारको सहयोगमा जयनगरदेखि भंगहासम्म रेलमार्ग निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । मुआब्जा नदिँदा भंगहाबाट बर्दिबाससम्मको रेलमार्गमा निर्माण अड्किएको छ । १४ घरलाई करिब ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा तिर्न बाँकी छ ।

रेल विभागले बर्दिबासका १४ घरलाई मुआब्जा दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल यसै साता पठाएको छ । मुआब्जा नपाएका १४ घरका पीडितहरुले रेल विभागमा लगातार धर्ना, दबाब र आन्दोलन गरेपछि बल्ल फाइल मन्त्रालय पठाइएको बर्दिबासका उद्धव बुढाथोकीले बताए । 

‘मुआब्जासम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि आलटाल भइरहेको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘मुआब्जा छिट्टै पाउने आस त जागेको छ । तर, फेरि अल्झाउला कि जस्तो नि लागेको छ ।’

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जासम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा पुगेको बताए । 

विभाग महोत्तरीको बर्दिबास, किसाननगर, भंगाहा क्षेत्रका किसानको घर–टहराको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँकी १४ घरलाई पनि यही प्रक्रियामा समेट्ने तयारीमा छ । बर्दिबासका जानकी शाहीले लामो समय भए पनि घर–टहराको मुआब्जा पाइने आशा रहेको बताइन् ।

मुआब्जाको प्रतीक्षामा रहेकी ९० वर्षिया अम्बिका अधिकारीले पनि छिट्टै जग्गा तथा मुआब्जासम्बन्धी निकास निस्किने बताइन् । ‘मुआब्जा नपाउँदा भत्केको घर मर्मत गर्न पनि सकिएको छैन,’ उनले भनिन् । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै मुआब्जा वितरणलाई सय दिने कार्यसूचीमा समेत समावेश गरेका थिए । तर मन्त्रालयबाट सम्बन्धित फाइल रेल्वे विभागमा नपठाइएकाले रेल्वे विभागले जग्गासम्बन्धी आवश्यक काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । 

विभागमा प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्त नहुँदा रेल्वे अधिग्रहणमा परेका जग्गाको सिमाना छुट्याउने कामसमेत रोकिएको थियो । रेल्वे विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच आवश्यक आपसी समन्वय नहुँदा साना–साना मुआब्जा तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउने कामसमेत वर्षौंसम्म लम्बिने गरेको बर्दिबासका किसान खड्गबहादुर सिंहले बताए ।

विभागका अघिल्ला महानिर्देशक अजय मुलले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा मुआब्जा तथा अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन गर्ने भन्दै टोली गठन गरी समय मात्र बिताएको सिंहको आरोप छ ।