काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले उल्लेख्य स्थान पाएको छ ।

जलवायु संकट विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा रहँदा नेपालजस्तो हिमाली तथा विपद्–संवेदनशील मुलुकका लागि यो विषय वातावरणीय सरोकारमा मात्र सीमित छैन । यो विकास, जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रश्न हो ।

प्राय: दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण, वातावरण व्यवस्थापन तथा हरित अर्थतन्त्रको विषय छुटेको छैन । यद्यपि, तीनै दलका दृष्टिकोण र कार्यगत प्राथमिकतामा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा जलवायुको मुद्दालाई निकै महत्वका साथ समावेश गरेको छ भने एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले पनि विश्वव्यापी बहस सिर्जना गरिरहेको जलवायु परिवर्तन र यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि विविध प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कांग्रेसले वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै ‘नेट जिरो इमिसन २०४५’, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा विस्तार र ‘हरित बण्ड’ मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । 'प्रदूषकले नै मूल्य तिर्ने' सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र नियामक निकायमार्फत कडा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र ‘प्लास्टिकमुक्त नेपाल’ अभियानमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जलवायु न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रणमा सबैभन्दा स्पष्ट नीतिगत र नियामक संरचना भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । 

'वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्व–तयारी मार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर संकटलाई न्युनीकरण गर्छौं,' कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपाले प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोग, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हरित जलवायु कोषको उपयोग, कार्बन व्यापारको कानुनी आधार निर्माण तथा एआईमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि उसले अघि सारेको छ । सामुदायिक वनमा ‘एक सामुदायिक वन, एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएको छ । उसले जलवायु विषयलाई कूटनीतिक र संरचनागत रूपमा उठाए पनि संख्यात्मक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य र कार्यान्वयन संरचना अस्पष्ट छ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म जिरो इमिसनको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सो लक्ष्य हासिल गर्न हरप्रयास गरिने नेकपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 'हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तन जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु संकटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न भएको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ । यस दिशामा नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ,' उल्लेख छ ।  

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषहरूको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गरिने पनि नेकपाले नीति लिएको छ ।  

विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, भूस्खलन, डढेलो, उष्णता, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, सुक्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्‍बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि अपेक्षित प्रयोगकर्तासँग डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने र  जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्य अझ बढाइने उसको प्रतिबद्धता छ । 

एमालेले जलवायु परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ । सगरमाथा संवादको निरन्तरता, जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ । एमालेले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम विस्तारदेखि हिमाली जलवायु संरक्षणमा नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय कार्यक्रमलाई  उल्लेख गरे पनि एमालेले ठोस उत्सर्जन लक्ष्य स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न भएका बहुआयामिक संकटपूर्ण अवस्था, जोखिम र क्षतिहरूको निवारण र अनुकूलनका राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने एमालेले भनेको छ । 'जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीय समुदाय, युवा र विज्ञहरूको सोच, ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नसक्ने जलवायु वित्त तथा आधुनिक प्रविधिमा पहुँच बढाइनेछ,' एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'हरित विकास उन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको चेपमा परेका देशहरूका लागि न्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विशेष सुविधाहरू प्रदान गर्ने विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।'

समग्रमा, दलहहरूले वातावरण र जलवायु मुद्दालाई घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । नेकपाले हरित अर्थतन्त्र र स्रोत उपयोगमा जोड दिएको छ भने एमालेले पूर्वाधार र वन–आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। कांग्रेसले नियमन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरित वित्तीय संरचनालाई प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु संकट जस्तो जटिल विषयमा स्पष्ट समयसीमा, मापनयोग्य लक्ष्य र कार्यान्वयन संयन्त्रसहितको ठोस रोडम्याप भने दलहरुका घोषणापत्रमा देखिँदैन ।

रास्वपाले भूकम्प, मानव निर्मित तथा जलवायु परिवर्तनले हुने विपद्‍को उच्च जोखिममा नेपाल रहेकाले 'प्रतिक्रियामुखी' मात्र नभई 'पूर्वतयारीमुखी' सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने आफ्नो वाचापत्रमा घोषणा गरेको छ । उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्सांकन गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक गर्ने र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने रास्वपाको नीति छ । बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित 'एकीकृत बस्ती' मा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

'राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति' स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्ने उसले घोषणा गरेको छ । 'नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'जलवायु न्याय' को रूपमा सशक्त ढंगले उठाउनेछौं, साथै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकटमा नेपाललाई 'पीडित' राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई 'नेतृत्वदायी' भूमिकामा पुर्‍याउनेछौं,' रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेको छ, 'यसका लागि स्पष्ट 'जलवायु कूटनीति मार्ग चित्र' स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउनेछौं ।'

समुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि 'वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र' स्थापना, ढुंगा, गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदीहरू ढुंगा गिटीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न 'वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि' लागू गर्नेसम्मको वाचा रास्वापको छ । 

वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्ने, यातायात साधन, इँटाभट्टा तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जनका नयाँ मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउने रास्वापले नीति लिएको छ । साथै फोहोर र कृषि अवशेष खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि छ ।