हेटौंडा — फागुन २१ नजिकिँदा चुनावी रापताप जति बढ्न थालेको छ, लोपोन्मुख वनकरिया समुदायमा बसोबासको चिन्ता थपिइरहेको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापमा दुई दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको वनकरिया समुदाय आगामी चैत २८ पछि बस्न नपाइने चिन्तामा छन् । हाडीखोलास्थित मुसेधापमा यो समुदायका २२ घरधुरी छन्।

चुरेघाँचमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका वनकरिया समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरमार्फत २०६२ चैत २८ मा कवुलियती वनको अवधारणा अनुसार ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले वनकरिया समुदायलाई कमाई गरेर जीवन निर्वाह गर्न २० वर्षका लागि उक्त जमिन उपलब्ध गराएको थियो । वन कार्यालयले वनकरिया समुदायलाई दिएको जमिनको म्याद सकिन अब ५० दिनमात्र बाँकी छ । 

पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने उक्त जमिन वनकरियालाई पुनः उपलब्ध नगराउन निकुन्जले जिल्ला वन कार्यालय हेटौंडालाई मौखिक रुपमा अनुरोध गर्दै आएको छ । निकुन्जले उक्त स्थानबाट वनकरिया समुदायलाई अन्यत्र स्थानान्तरण हुनका लागि विगतमा सूचना टाँस समेत गरेको थियो । ‘वन कार्यालयले बसोबास गर्न दिएको समय सकिन लागिसक्यो अब के गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ,’ समुदायकी अगुवा महिला सन्तोषी वनकरियाले भनिन्, ‘गाउँबस्ती चुनावमय भएको छ तर हाम्रो बस्तीलाई बसोबासको चिन्ता छ ।’ 

कवुलियती वनको अवधारणा अनुसार वनकरिया समुदायको हैसियत उठाउनका लागि २०६२ चैत २८ मा ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइएको जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले बताए । उनले भने,‘अब डेढ महिनापछि म्याद सकिन्छ, समय थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा अहिले केही भएको छैन, निर्वाचन सकिएपछि छलफल हुन्छ ।’ पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जले उक्त स्थानबाट वनकरिया बस्ती हटाउन वन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्दै आएको छ । तर वनकरिया समुदाय उक्त स्थानबाट अन्यत्र नसर्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

आफुले लामो समयदेखि खनजोत गरेर आएको जमिन र टाउको लुकाउने छाप्रोको स्वामित्व उपलब्ध गराईदिन वनकरिया समुदायले विगतदेखि नै वडासदस्यदेखि प्रतिनिधिसभाका सदस्यका उम्मेदवारहरुसँग अनुरोध गर्दै आएका छन् । मकवानपुरमा मात्र बसोबास रहेको लोपोन्मुख वनकरिया समुदायका अगुवा सन्तोषी  भन्छन्, ‘हामीसँग भोट माग्न जुन पार्टीको उम्मेदवार आए पनि हाम्रो पहिलो माग नै लालपुर्जा हो, चुनाव अगाडि पहिला पनि सबै उम्मेदवारहरु गाउँमा भोट माग्न आए, उनीहरुसँग पनि यही कुरा गर्‍यो, जितेर गए, हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’

छानामा जस्तापाता लगाइएका टहरा भएको बस्तीमा अहिले बस्तीमा उम्मेदवारहरु पुग्न थालेका छन् । समुदायकी अर्की अगुवा सन्तमाया आक्रोश पोख्दै भन्छिन्, ‘हाम्रो नाममा एक टुक्रा जमिनमात्र होइन, ओत लागेको छाप्रो पनि छैन, भोट चाहि कहिले गाउँका लागि, कहिले प्रदेशका लागि त कहिले सरकार बनाउन भनेर माग्छन् । जितेर गएपछि हाम्रो काम कहिल्यै हुँदैन, सधैं यसरी नै झुलाउँदै आएका छन् ।’ 

तीन दशकअघिसम्म चुरिया जंगलको घाँचमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायका बारेमा समाचार आएपछि राज्यको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयले दिएको जमिनको अवधि पनि सकिन लागिसक्दा पनि बसोबासको यकिन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कमाई गरेर खान दिएको उक्त जमिनको म्याद ५० दिनपछि सकिँदै छ,’ सन्तोषीले भनिन्, ‘हाम्रो बिचल्ली हुँदैछ, कहाँ गएर बस्ने हो, यही जमिन हामीलाई उपलब्ध गराउने हो कि ? केही थाहा छैन, बासको पिरलोले सताउन थालेको छ ।’

वनकरिया बस्तीमा ६१ जना मतदाता रहेका छन् । उक्त बस्ती वरिपरी बसेका चेपाङ र तामाङ गरेर करिब १ सय ५० मतदाता छन् । वनकरिया समुदायमा पहिलो एसएलसी पास गर्ने पम्फाले चुनावका बेलामा आश्वासनमात्र पाउने गरेको गुनासो गरिन् । ‘जग्गाधनी पुर्जा अहिलेसम्म हात पर्न सकेको छैन । चुनावका बेला सबैले हामी गर्छौं भन्छन्, जितेर गएपछि फर्कँदैनन् ।’ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वनकरिया समुदायको निम्ति घर बनाउन सरकारले वर्सेनि ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । आफ्नो नाममा जमिन नभएकाले १३ वर्षदेखि जनता आवास अन्तरगत भवन निर्माणका निम्ति विनियोजित रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।   

निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने जमिनमा उनीहरुको बसोबास रहेकाले त्यहाँ भवन बनाउन समस्या भएको कर्मचारीहरुको तर्क छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले विगत ९ वर्षमा मकवानपुरमा चेपाङ समुदायलाई ६ सय २२ वटा आवास भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

मुसेधापमा बसोबास गर्दै आएका वनकरियालाई उक्त स्थान छाड्नका लागि पर्सा वन्यजन्तु निकुन्जले दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर बाढीले बस्तीलाई दुवैतिरबाट घेर्ने गरेको छ । बस्तीको सुरक्षाको निम्ति निर्माण गरेको तटबन्धन पनि बगाउँदा बाढी बस्तीमा छिर्ने गरेको छ । ‘हामी वनकरियाको एक धुर जमिन पनि आफ्नो नाममा नभएकाले सरकारले बनाइदिने घरमा पनि बस्न पाएनौं,’ समुदायकी अगुवा राममायाले भनिन्, ‘बसोबास गर्दै आएको थलोमा पनि खोला दुवैतिरबाट छिरेको छ, जङ्गलबाट बस्तीमा आएर बस्दा पनि सुरक्षित हुन सकेनौं ।’ 

चुरेघाँचमा बस्दै आएका वनकरियाहरु ३१ वर्षदेखि हाडीखोलाको ट्वाङ्ग्रा हुँदै मुसेधापममा बस्दै आएका हुन् । सन्तमायाका ९ वटा सन्तान छन् । तीमध्ये ८ वटा सन्तान चुरेघाँचकै जङ्गलमा हुर्काएकी हुन् । हाडीखोलाको ट्वाङग्रामा स्याउले छाप्रो हालेर बस्न थालेपछि सरकारले २०५९ सालमा वनकरियालाई नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।