रौतहट — मौलापुर–६, पथराबुधराम गाउँकी सुगन्धी देवीले २१ फागुनमा चुनाव हुँदै छ भन्ने सुनेकी छन् । भोट माग्दै कोही नेता भने आइपुगेका छैनन् । कोही नेतासँग भेट भए एउटै विषय उठाउने धोको छ, त्यो हो– खानेपानीको समस्या ।

सुगन्धीको घरमा रहेको चापाकलबाट सुक्खायाममा पानी आउँदैन । ‘डिप बोरिङ’ मा पानी थाप्न दिनमै दर्जनौं पटक जानुपर्छ । पानी ओसार्ने अलमलले अरू कामधन्दामा पुग्दो समय दिन पाउँदिनन् । उनी भन्छिन्, ‘जो–जो नेता भोट माग्न आउँछन्, सबैसित पहिले बाह्रैमास खानेपानी आउने व्यवस्था गरिदेऊ भन्छौं । त्यसपछि हेरौंला, के आश्वासन दिन्छन् ।’

खानेपानीको समस्या सुगन्धीले मात्र भोगिरहेकी छैनन्, खडेरीका बेला पथराबुधराम गाउँमा मात्र चार सयभन्दा बढी घरपरिवारकै घरमा चापाकल सुक्छ । नगरपालिकाले पथराधुराम गाउँमा १० वटा डिप बोरिङ जडान गरिदिएको छ । त्यसबाटै स्थानीयले खानेपानी ओसार्ने गर्छन् । 

स्थानीय सुरेन्द्र यादवका अनुसार मौलापुर नगरपालिकाका वडा नं. ५ र ६ का झन्डै ८ सय घरधुरीले तीन वर्षदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छन् । ‘चापाकल किन सुक्न थाले भनेर अध्ययन गर्न र स्थायी समाधान निकाल्न कसैले पहल गरेको छैन,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसैले पानी उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा आश्वासन मात्रै हो कि समाधान पनि हो भन्ने आम मानिसको प्रश्न छ ।’

खानेपानीको हाहाकार चलिरहेका बेला गत ३२ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले आपूर्तिका लागि वारुणयन्त्र नै परिचालन गरेका थिए । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले खरिद गरेका ८ वटा वारुणयन्त्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी थियो, तिनै वारुणयन्त्र खानेपानीका लागि परिचालन गरिएको थियो । नेपाली सेनाका ७ वटा ट्यांकर र वन कार्यालयका तीन वटा गाडीबाट समेत बारा र पर्साका बस्तीमा खानेपानी वितरण गरियो । मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले गत ७ साउनमा सुक्खा संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । मधेशका धेरै गाउँमा चैत–वैशाखपछि चापाकल सुक्न थाल्छन् । पर्याप्त वर्षा नभएसम्म चापाकलबाट पानी आउँदैन । 

वीरगन्जका सुमी भण्डारी अहिले पनि कतिपय घरका चापाकलबाट पानी नआउने गरेको बताउँछन् । ‘सरकार रमिते बन्छ । जनताको समस्या बुझ्दैन । मधेशमा पानीको हाहाकार किन भयो भन्ने प्रश्नभन्दा समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । गएको खडेरीमा धारामा पानी नआउँदा स्थानीयले बोतल र जारको पानी किनेर पिउन बाध्य भएको उनले सुनाए ।

गत असार–साउनको खडेरीमा सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–३ नर्घो पश्चिम टोलमा पनि पिउने पानीको हाहाकार थियो । डेढ सय घरधुरीको बसोबास रहेको त्यस टोलका बासिन्दाले महँगोमा बोतल र जारको पानी किनेका थिए । विपन्न, दलित परिवारले पोखरीको पानीबाट दैनिकी चलाए । 

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ भरनैनीमा एक सय ५० घरपरिवारको बसोबास छ । सुक्खायाम सुरु गरेपछि डिप बोरिङमा भर पर्नुपर्छ । गाउँभरिका लागि नगरपालिकाले दुई वटा बोरिङ जडान गरिदिएको छ । स्थानीय राधा रामका अनुसार खडेरीका बेला बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी आउँदैन । वीरगन्ज महानगरपालिकाले पानीको भू–सतह पत्ता लगाउन गत साउनमा अनुसन्धान गरेको थियो । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको आग्रहपछि खानेपानी मन्त्रालयबाट आएको प्राविधिक टोलीले विभिन्न स्थानमा ‘ग्राउन्ड एक्स–रे’ मेसिनबाट पानीको भू–सतह मापन गरेको थियो । 

अध्ययनमा पानीको सतह ६० देखि ८० मिटरसम्म जमेको देखिएको थियो भने १२० देखि १३५ मिटरमा मात्रै उचित सतह भेटिएको जानकारी महानगरलाई गराइएको थियो । महानगरका इन्जिनियर रोकश साहले प्राविधिक टोलीले पानीको भू–सतह मापन गरे पनि पानीको सतहबारे कुनै प्रतिवेदन नदिएको बताए । 

रौतहटको चन्द्रपुर–९ स्थित मुसहर बस्तीमा ६० घरपरिवार छन् । उनीहरूका लागि जम्मा १० वटा चापाकल छन् । छिमेकीको धारामा पानी भर्दै गरेको अवस्थामा मंगलबार भेटिएकी गेनाकुमारी माझी (मुसहर) ले भनिन्, ‘पानीका लागि पनि तड्पिनुपर्छ ।’ नजिकै चौधरी बस्तीमा पानी भए पनि लिन जान डर लाग्ने उनी बताउँछन् । 

स्थानीय जोगेन्द्र मुसहर खडेरीका बेला सबैभन्दा बढी मारमा दलित र सुकुम्बासी नै पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘सुक्खामा त धारा सुकेर पानीको फिटफिटी नै पर्छ,’ उनी भन्छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको ९ साउनमा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ मा प्रसूति गृह उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या पूरा गर्न पहिलो चरणमा तत्कालै ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने घोषणा गरे । तर अहिलेसम्म बोरिङ जडानको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

संघीय सरकारले बजेट दिन आनाकानी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको भनाइ छ । ‘मधेशमा पानीको हाहाकार परेको बेला उहाँ आएर बोल्नुभयो, जानुभयो, तर खोइ बजेट ?’ उनी भन्छन्, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा पटकपटक कुरा राख्दा पनि चासो देखाइएन ।’ 

चुरे दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारण भूमिगत जलस्तरको तीव्र गिरावट हुँदा मधेश गम्भीर खानेपानी संकटको संघारमा उभिएको मधेश प्रदेशका सांसद युवराज भट्टराई बताउँछन् । ‘चुरेको कोर र मधेशका विभिन्न स्थानमा पोखरी निर्माण गरेर पानी सञ्चय गर्न सक्यो भने मात्र पानीको हाहाकार कम गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पानी रिचार्जका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ, चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’

मधेशमा पानीका मुख्य स्रोत कुवा, इनार र चापाकल हुन् । अधिकांश कुवा र इनार मासिएका छन् । परम्परागत चापाकलले पानी तान्न छाडेका छन् । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन र वन फडानीका कारण मधेशको पानी पुनर्भरण प्रक्रिया ध्वस्त भएको छ । जनघनत्व बढेसँगै घरेलु प्रयोग र सिँचाइका लागि जमिनमुनिको पानी धेरै तानिन्छ । 

‘मनसुनमा हुने फेरबदल र लामो समयको खडेरीले प्राकृतिक जलाशयहरूसमेत सुकाएको छ,’ चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अध्यक्ष सुनीलकुमार यादवले भने, ‘कुनै समय ४०/५० फिट खन्दा तीव्र गतिमा पानी निस्कन्थ्यो । सुक्खायाममा ३ सय फिट गहिरो खन्दा पनि पानीको साटो बालुवा र तातो हावा मात्र निस्किन्छ ।’

अहिले खानेपानी नै मधेशको मुख्य समस्या बनेको छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा सडक, बिजुली र अन्य भौतिक पूर्वाधारभन्दा खानेपानी सबैभन्दा बलियो चुनावी मुद्दा बन्ने देखिएको छ । 

६१ लाख जनसंख्या रहेको मधेशमा २४ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ लाखलाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा छ, ६ लाखलाई त खानेपानीमा पहुँचसमेत चैन तर यो विषय चुनावी मुद्दा बनेको देखिँदैन । 

नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ केसरी मधेशमा पानीको हाहाकार अब सामाजिक समस्या मात्र नरहेर गम्भीर राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको बताउँछन् । ‘समाधानतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने आगामी चुनावमा पानीले धेरै नेताहरूको राजनीतिक भविष्य बगाइदिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाताले अब सडक र पुलभन्दा पहिले एक लोटा स्वच्छ पानीको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् ।’

विगतका चुनावमा पनि घरघरमा धाराको नारा घन्किने गरेको थियो । तर ती नारा चुनाव जित्ने अस्त्र मात्र सावित भएको चन्द्रपुर–८ सुकुम्बासी टोलका सुकदेव पासवान बताउँछन् । ‘नेताहरूले चुनाव जितेपछि हाम्रो गाउँको प्यास बिर्सिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस पटक हामीलाई बलियो वाचा चाहिएको छ ।’ उनको टोलमा झन्डै सय घरको बसोबास छ । अधिकांशको घरमा धारा छैन ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव देखिनुमा प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय र व्यवस्थापकीय कारण पनि रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘अब यो समस्या केवल चुनाव जित्न प्रतिबद्धता जनाउने मात्र नभई मधेशको अस्तित्व बचाउनका लागि पनि समाधान हुनु जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा ढाकिएका इनार/कुवाको संख्या ८ हजार ७२ छ । खुला इनार/कुवाको संख्या १३ हजार ८ सय ५७ छन् । ट्युबवेल (हातेपम्प) ८ लाख ३० हजार २ सय १९ वटा छन् । ८४ हजार ६ सय ५३ घरमा धारा जडान गरिएको छ । स्रोत नै सुक्दै गएका कारण तिनमा पर्याप्त पानी आउँदैन ।