काठमाडौँ — काठमाडौं– तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम अघि बढाइने भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आठ वर्ष पुग्दासम्म ६.५ किलोमिटर खण्डको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । लामो समयसम्म खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार अब खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुनेछ । फर्सिडोलमा जोड्न लिंक सडकहरू बनाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोली ३ माघमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रधानसेनापति, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको हो । 

सेनाका अनुसार ०७५ सालमा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमा नै राख्ने उल्लेख छ । ‘उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ, फर्सिडोलतर्फ सडक बन्दै छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘ललितपुरतर्फ लिंक सडकमार्फत द्रुतमार्गमा छिर्न मिल्ने बनाउने गरी छलफल भएको छ, त्यहींबाट निस्किन पनि मिल्ने भयो ।’

 पहिला टोलप्लाजादेखि सिधै खोकनामा आएर मात्र सवारीसाधन रोक्न मिल्ने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । ‘पहिला एक्सप्रेस–वे थियो,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘अब चाल्नाखेल, दक्षिणकाली, भैंसेपाटी, कान्ति राजमार्ग लिंक सडकका रूपमा फास्ट ट्र्याकमा जोडिनेछन् ।’ स्थानीयलाई सहज हुने गरी अहिले भइरहेको डीपीआर संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायबाट चासो व्यक्त भइरहेकाले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन, विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीं अल्झिएर हुँदैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ, अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौं, सुरु बिन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहींबाट प्रस्थानबिन्दु कायम गरौं, आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । खोकना खण्डको काम अघि बढ्न नसकेर समस्या भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर छलफलका लागि बोलाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री चौंलागाईंले बताए ।

 ‘बाराको निजगढबाट टोलप्लाजासम्म द्रुतगतिमा गाडीहरू आउनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जोड्न लिंक सडकहरू बनाइनेछ ।’ टोल प्लाजासम्म जोड्न अहिले भइरहेका सडकलाई सुधार गर्ने गरी काम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसका लागि भौतिकले आगामी वर्षको बजेटमा राख्नेछ, केही–केही सडक सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि छन्,’ चौलागाईंले भने । 

मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । कुल दूरी ७०.९७७ किमिमध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । त्यस्तै पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये १३ वटा पुलको निर्माण भइसकेको छ ।

तीमध्ये खोकना खण्डमा पर्ने चार पुलको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ स्थानमा फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । सातवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । खोकना–डुकुछाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा प्याकेजमा राखिएको छ । त्यस्तै ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ छन् । म्याद चैत २०८३ सम्म छ भने भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत छ ।

सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ मा द्रुतमार्गको सबै काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन समय लाग्दा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै काम गर्न नपाएको नेपाली सेनाको दाबी छ । डीपीआरको काम १६ असोज २०७५ मा सुरु भई सोही वर्षको १९ माघमा तयार भएको थियो । त्यसपछि १ भदौ २०७६ मा मन्त्रिपरिद्षबाट स्वीकृत भएको थियो । प्याकेज १ देखि ७ सम्म जेठ २०७८ देखि १० माघ २०७९ मा ठेक्का भएको थियो । आयोजनाको डीपीआर पहिलो संशोधन ३० साउन २०८० र दोस्रो संशोधन २५ कात्तिक २०८१ मा भएको थियो ।