काठमाडौँ — हिमाली जिल्ला मनाङमा जम्मा ७ हजार मतदाता छन् । रामेछापमा त्यहाँभन्दा २७ गुणाले बढी मतदाता छन् । दुवै जिल्लाबाट एक–एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएर आउँछन् । संसद्मा दुवै सदस्यको समान अधिकार, सेवा सुविधा हुन्छ । दुवैले मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार राख्छन् ।

सार्वभौम संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका २ सय ७५ सांसद सदस्यको बराबरी अधिकार रहन्छ । तर, उनीहरू निर्वाचित हुँदा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने मतदाताको संख्यामा ठूलो अन्तर कायम छ । 

प्रत्येक मतदातालाई समान मतभारको अधिकार रहने लोकतन्त्रको सामान्य आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ । त्यसकारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सकभर बराबर नभए जनसंख्याको अन्तर कम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्ने हो । तर, देशभित्र २७ गुणासम्म फरक रहने गरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठूलो भूगोलमा सानो जनसंख्या छरिएर बसेको छ । तराई वा काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रका तुलनामा भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्र पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको रहेको छ । 

देशैभरमा सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा छन् । मनाङ २ हजार २ सय ४६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १ दशमलव ५३ प्रतिशत हिस्सा उक्त जिल्लाले ओगटेको छ । भूगोलमा मनाङभन्दा सानो रहेको मोरङ र झापामा क्रमशः ६ र ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । भूगोल सानो भए पनि जनसंख्या धेरै भएका कारण ती जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र धेरै छन् । मोरङको क्षेत्रफल १ हजार ८ सय ५५ र झापाको १ हजार ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर छ । सबैभन्दा बढी मतदाता भएको जिल्ला रामेछाप हो । जहाँ १ लाख ८७ हजार ९ सय ५२ जना मतदाताले एक जना प्रतिनिधि छान्नेछन् । रामेछापको भूगोल पनि मनाङको भन्दा कम १ हजार ५ सय ४६ वर्ग किलोमिटर मात्र छ । 

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनाङमा ६ हजार ७ सय ७९ मतदाता कायम रहेकामा ४ हजार ८ सय ४६ मत खसेको थियो । कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङले २ हजार ५ सय ७५ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । गुरुङले विजयी हुँदा ल्याएको मतको संख्याभन्दा बढी बदर मत हुने निर्वाचन क्षेत्रहरू ८० वटा थिए । यस पटक मुस्ताङमा ११ हजार ३ सय २८ मतदाता छन् । २०७९ को चुनावमा कुल मतदाता १० हजार ९ सय ५७ थिए । जसमा ७ हजार २ सय ५८ मत खसेको थियो । 

२५ हजारभन्दा कम मतदाता भएको अर्को जिल्ला हो, डोल्पा । अघिल्लो निर्वाचनमा २२ हजार ७ सय ७४ मतदाता रहेकामा १७ हजार ८ सय ८७ जनाले मतदान गरेर संसद्मा प्रतिनिधि पठाएका थिए । यस पटक डोल्पामा २४ हजार १ सय १५, हुम्लामा ३४ हजार ३ सय ७२ र मुगुमा ३६ हजार ३१ मतदाता छन् ।

यस पटक चर्चित बनेको निर्वाचन क्षेत्रमध्येको एक हो, रुकुम (पूर्व भाग) । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन् । उक्त क्षेत्रको कुल मतदाता संख्या ३४ हजार ७ सय ७२ छ । अघिल्लो चुनावको तथ्यांक हेर्दा कुल ३४ हजार १ सय १२ मतदातामध्ये २० हजार ७ सय ५३ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । जबकि यहाँको कुल मतदाताभन्दा बढी मतान्तरले त चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजयी भएका थिए । उनको जितको मतान्तर नै ३४ हजार ३ सय १२ थियो । मुगुमा ३६ हजार ३१ र रसुवामा ४१ हजार ४ सय ७१ मतदाता छन् ।

५० हजारभन्दा कम मतदाता हुने ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं–१ पनि पर्छ । यहाँ ४८ हजार ४ सय ८९ मतदाता छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ४५ हजार १८ मतदाता थिए । २६ हजार ९ सय ७८ मत खसेको थियो । गत चुनावमा झापा–५ बाट विजयी भएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको मत काठमाडौं–१ को कुल मतदाताभन्दा बढी थियो । ओलीले ५२ हजार ३ सय १९ मत ल्याएका थिए । काठमाडौं–१ मा खसेको मतभन्दा ओलीको जितको अन्तर पनि बढी थियो । ओली २८ हजार ५ सय ७६ मतान्तरले विजयी भएका थिए । 

निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ यस पटक अझ बढी चर्चामा छ । काठमाडौंको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर बालेन्द्र शाह रास्वपाका उम्मेदवार बन्दै ओलीलाई चुनौती दिन सोही क्षेत्र पुगेका छन् । अघिल्लो पटक उक्त निर्वाचन क्षेत्रको कुल मतदाता १ लाख ५४ हजार २ सय ८९ थियो । यस पटक बढेर १ लाख ६३ हजार ३ सय ७९ पुगेको छ । उक्त संख्या मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम (पूर्व भाग) र मुगु गरी प्रतिनिधिसभाका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको जोडभन्दा पनि बढी छ । ती ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाता १ लाख ४७ हजार ६ सय १८ छन् । झापा–५ सहित २० वटा निर्वाचन क्षेत्र यस्ता छन्, जसको मतदाता संख्या हिमाली जिल्लाका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको कुल मतदाताको भन्दा बढी छ । 

यस पटक चर्चितमध्येको अर्को क्षेत्र हो, सर्लाही–४ । कांग्रेसबाट आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित पार्टी सभापति गगन थापा त्यहाँबाट उम्मेदवार छन् । उक्त क्षेत्रमा १ लाख २१ हजार मतदाता छन् । त्यस्तै, झापाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र होस् वा सुनसरीका ४ वटा । सबै क्षेत्रमा १ लाख ३० हजारभन्दा बढी मतदाता छन् । केहीबाहेक तराईका सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा औसतमा १ लाखभन्दा बढी मतदाता छन् । पहाडका केही जिल्लामा पनि १ लाख बढी मतदाता भएका क्षेत्र छन् । १ लाखभन्दा माथि मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रको संख्या १ सय २३ छ । त्यसमध्ये १ लाखदेखि १ लाख २५ हजारभित्र मतदाता संख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्र ५९ छन् । १ लाख २५ हजारदेखि १ लाख ५० हजारभित्र मतदाता रहेका क्षेत्र ४६ र त्यसभन्दा बढी मतदाता संख्या रहेको क्षेत्रको संख्या १८ छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये भक्तपुर–१ र ललितपुर–३ बाहेक १३ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता संख्या १ लाखभन्दा कम छ । काठमाडौं–१ मा ४८ हजार ४ सय ८९ मतदाता छन् । त्योभन्दा ३ गुणा बढी मतदाता भएका क्षेत्रहरू १८ वटा छन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी भक्तपुर–१ मा १ लाख ७ हजार ५४ मतदाता छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा ११ लाख ८५ हजार ३ सय ७४ मतदाता छन् । औसतमा ७९ हजार मतदाताले एक जना प्रतिनिधि छान्छन् । 

मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका कुल मतदाता ३६ लाख ३६ हजार ४ सय १४ छ । यस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको ३२ निर्वाचन क्षेत्र छ । औसतमा १ लाख १३ हजार मतदाताबाट एक जना सांसद चुनिएर आउँछन् । काठमाडौं उपत्यका र मधेशबाट चुनिएर आउने सांसदकै मतदाता संख्यामा समानता छैन । काठमाडौंबाट चुनिएका सांसदभन्दा मधेशबाट आएका सांसदले सरदर ३४ हजार बढी मतदाताको भार बोकेका हुन्छन् । 

मधेशका मुद्दालाई अगाडि सारेर राजनीतिको उठान गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीदेखि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल होस् वा जनमत पार्टी सबैले असमान मतदाताका आधारमा गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विभाजनको विरोध गर्दै आएका छन् । २०४८ कै आमनिर्वाचनमा सद्भावनाले समान जनसंख्या तथा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकरूपताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजनको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसयता उक्त मुद्दा अनवरत उठ्दै आएको छ । जसपा नेपालले २०८२ को चुनावका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा पनि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने भनेको छ । यसका लागि पटक–पटक आन्दोलन भएर २०६३ को अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभाबाट जारी भएको २०७२ को संविधानमा संशोधन गरिएको थियो । संविधान संशोधनले केही सुधार भए पनि अझै पनि जनसंख्याका अनुपातमा तराईका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएको विषय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा जीवित छ । 

माघ २०६३ मा भएको मधेश विद्रोहले अन्तरिम संविधानमा ‘संघीय शासन प्रणाली’ भन्ने विषय थपेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याका आधारमा जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपातमा यथासम्भव समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राखिएको थियो । २५ फागुन २०६३ मा भएको संविधान संशोधनले मधेशमा संविधानसभाको सिट बढाएको थियो । ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानको मधेशी दलहरूले विरोध गरेका थिए । ६ महिना लामो आन्दोलन तथा नाकाबन्दी देशले बेहोर्नुपरेको थियो । त्यसबेला पनि मधेशी दलको प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण थियो । संविधान जारी भएको चार महिनापछि ९ माघमा संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो । 

संविधानको धारा ८४ र २८६ मा संशोधन गरेर जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने भनियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिने संविधानमा लेखियो । त्योसँगै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानले मधेशका मुद्दा बोकेका दलहरू ठगिएको महसुस गर्दै आएका छन् । 

५ साउन २०७४ मा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । दास नेतृत्वको आयोगले डेढ महिना काम गरेर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । जुन अहिले कार्यान्वयनमा छ । आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ । एक पटक निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

प्रत्येक मतदाताको समान मतभार हुने लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । संविधानको धारा २८६ (५) मा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र निर्धारण गर्ने र प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भने सम्बन्धित प्रदेशमा कायम रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्यामा रहने संवैधानिक प्रावधानअनुसार ७ वटै प्रदेशमा कुल ३ सय ३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित छ । 

२०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । समान जनसंख्याका हिसाबले १ लाख ६० हजार ५ सय ७२ जनसंख्या एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुपर्थ्यो । आयोगले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गरी समग्र मुलुकलाई जनसंख्याको ९० प्रतिशत र भूगोलको १० प्रतिशत भार दिई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्‍यो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र, ६८ प्रतिशत पहाडी तथा १७ प्रतिशत तराई क्षेत्रले ओगटेको छ । जनसंख्या भने तराईमा बढी छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार तराईमा ५३.६१, पहाडमा ४०.१ र हिमालमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । तराईका जिल्लामा ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । 

आयोगका तत्कालीन सदस्य माधव अधिकारी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान, जनसंख्या तथा भूगोलको आधारलाई हेरेर त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार जनसंख्या जति भए पनि ७७ जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्‍यो । त्यसले कम जनसंख्या भएका जिल्लाले पनि एक निर्वाचन क्षेत्र पाएको हो,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मानिएको हो, मतदातालाई मानिएन । मतदातालाई मानेर गएको भए अझ व्यावहारिक हुन्थ्यो ।’ काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रमा थोरै र तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा किन धेरै मतदाता भन्ने प्रश्नमा उनी थप्छन्, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर गर्दा काठमाडौंमा निर्वाचन क्षेत्र बढेको हो । देशभरिका मानिस यहाँ हुने भएपछि जनसंख्या बढी देखियो तर मतदाता कम छन् । मतदाताका आधारमा गरेको भए काठमाडौंमा ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै कायम हुन्थ्यो, तराईमा थपिन्थ्यो ।’