पोखरा — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय गरिने छ,’ जिल्ला अदालत कास्कीका रजिस्ट्रार राजन खनालले भने ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय विवादित बनेपछि युवराज पौडेल (सफल) ले २ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन् ।

कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो । तर अदालतले सोमबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै आदेश जारी गरिसकेको छ । रूपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शनलगायत अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्कीसहित रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ ।