काठमाडौँ — रोजगारीका क्रममा पोर्चुगलमा रहेका सयौं नेपाली नक्कली प्रमाणीकरण (फेक स्ट्याम्प) प्रकरणका कारण गम्भीर कानुनी संकटमा परेका छन् । नेपाल प्रहरीबाट जारी सक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) रिपोर्टमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि उनीहरू कानुनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

नक्कली स्ट्याम्प प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि नेपालीहरूको अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी) प्रक्रिया रोकिएको छ भने उनीहरू ‘डिपोर्टेसन’ को त्रासमा समेत छन् । 

पोर्चुगलमा रहेका आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने अधिकारसम्पन्न निकाय ‘एकीकरण, आप्रवासन तथा शरणार्थी निकाय (एआईएमए) ले टीआरसीको आवेदन मूल्यांकन गर्ने क्रममा प्रहरी रिपोर्टमा लगाइएको प्रमाणीकरण छाप नक्कली ठहर गर्दै आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रकरणमा संलग्न पाइएका सयौं नेपालीलाई एआईएमएले इमेलमार्फत निश्चित समयसीमाभित्र देश छाड्न निर्देशनसमेत दिएको छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका एक नेपालीका अनुसार केही इमेलमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन) को चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

एआईएमएले इमेल पठाउन थालेपछि पीडितहरू पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका छन् । दूतावासका अनुसार झन्डै १२ सय ५० जनाको सक्कली प्रहरी रिपोर्टमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल दूतावासको नक्कली छाप प्रयोग गरिएको पाइएको छ । राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले दूतावासको सम्पर्कमा आउने पीडितहरू दिनहुँ बढिरहेको बताए । ‘लिखित रूपमा ८५० जनाको परेको थियो । इमेलबाट पनि चार सय जनाको उजुरी आयो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘दूतावासले आवश्यक सहजीकरणका लागि १२ सय ५० जनाको नामसहित एआईएमएमा बुझाएका छौं ।’ राजदूत पौडेलका अनुसार यो संख्या दुई हजार जनासम्म पुग्न सक्छ । 

पोर्चुगलले पुराना थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने, नयाँ आवेदनमा कडाइ गर्ने र भविष्यमा कागजात विवाद नआउने प्रणाली बनाउने गरी द्रुतगतिमा टीआरसी दिन नीति ल्याएको थियो । ३ जुन २०२४ सम्म कर पहिचान नम्बर (एनआईएफ) र सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एनआईएसएस) लिइसकेकालाई टीआरसी दिने नीति लिएको थियो । सँगै कर र सामाजिक सुरक्षाको नम्बरसहित प्रहरी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावासले फागुन २०८१ को पहिलो सातादेखि मात्रै कन्सुलर सेवा दिन थालेको हो । त्यसअघि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगललाई कन्सुलर सेवा दिइरहेको थियो । दूतावासको मातहतमा रहने गरी मार्चा २०१४ देखि लिस्वनस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालय सञ्चालनमा थियो । जहाँ नेपालीको प्रहरी रिपोर्ट, विवाह दर्ता, जन्म दर्तालगायत प्रमाणीकरण हुँदै आएकामा ३० अप्रिल २०२४ देखि रोकिएको थियो । 

कन्सुलर सेवा बन्द भएपछि र पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना नहुँदासम्मको करिब १० महिनाको ‘ग्याप’ अवधिमा समस्या उत्पन्न भएको पीडितहरूको भनाइ छ । तर यही समयमा दलाल र साइबर समूहमार्फत १५० देखि २०० युरोसम्म लिएर भारतस्थित पोर्चुगल दूतावासको नक्कली स्ट्याम्प र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको खुलेको छ । 

‘यो समयमा हामीसँग कर र सामाजिक सुरक्षाको नम्बर थियो । तर, प्रहरी रिपोर्ट थिएन,’ एक पीडितले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यतिखेर पोर्चुगलमा नेपालको अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालय हटाइएको थियो । प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाउन फ्रान्स जानुपर्ने थियो । जुन हामी आफैं जान सक्ने अवस्था थिएन । स्थानीय साइबर चलाउनेले अनलाइनबाट दिल्लीमा रहेका नेपाली दूतावास र पोर्चुगल दूतावासबाट नै छाप लगाइदिने भनेर काम लिइरहेका थिए । हामीले विश्वास गरेर दियौं । त्यस क्रममा हामीमाथि छली भयो ।’ 

एआईएमएमबाट आएका इमेलमार्फत धेरै नेपालीलाई कागजात अमान्य भएको, १० दिनभित्र नयाँ प्रहरी रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने वा देश छोड्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । केहीलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन) को उल्लेखसमेत गरिएको छ । पीडितहरूले आफूलाई ‘ठगीको सिकार’ मा परेको मान्यता दिई पुनः एक पटक आवेदन दिन पाउनुपर्ने सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘नेपाल प्रहरी रिपोर्ट वास्तविक हो, तर त्यसमा लगाइएको स्ट्याम्प र हस्ताक्षर नक्कली भएको पुष्टि भयो,’ एक पीडितले भने, ‘हामी स्वयं फर्जी कागजात बनाउने होइन, ठगीको सिकार भएका हौं । दूतावासले हामीलाई ठगीमा परेका पीडितका रूपमा प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो ।’

राजदूत पौडेलका अनुसार साइबरबाट फर्जी काम गर्नेमाथि छानबिन भइरहेको छ, जसमा केही नेपालीसमेत छन् । ‘यहाँका साइबर सञ्चालकहरूबाट ठगिएको भन्दै उजुरी परिरहेको छ । यो विषयमा मैले एआईएमएको अध्यक्षलाई भेटेर छलफल गरिसकेको छु । अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामा नै छ । कानुनी त्रुटि भए पनि यसलाई मानवीय हिसाबले हेरिदिएर एक पटकलाई मौका दिन अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने, ‘उनीहरूले के कस्तो निर्णय आउँछ, यसै भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । हामी त्यो निर्णयको पर्खाइमा छौं ।’