जेन–जी आन्दोलनको बलमा सरकार ढलेपछि ६ महिनाभित्रै २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अन्तिम तयारीमा नेपाल, अगस्ट २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलन थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले नै देश छोडेको डेढ वर्षपछि बंगलादेशमा निर्वाचन सम्पन्न
What you should know
काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन सरकार ढलेपछि नेपाल ६ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न अन्तिम तयारीमा छ । बंगलादेशमा भने अगस्ट २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलन थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले मुलुक छाडेको डेढ वर्षपछि बिहीबार आम निर्वाचन भएको छ ।
२१ फागुनमा घोषित निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री निर्वाचन आयोगले संघीय राजधानीबाट जिल्लामा ढुवानी थालेको छ । हिमाली जिल्ला र विकट क्षेत्रका लागि मतपत्र, मतपेटिकालगायतका सामग्री पठाउन थालिएको हो । अन्य जिल्लामा पनि सामग्री ढुवानी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेमा बिहीबारसम्म १ सय २४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड ५७ लाख ७८ हजार मतपत्र छापिएको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ बिहीबारसम्म ५८ जिल्लाको मतपत्र छापिएको छ । बाँकी १९ जिल्लाको मतपत्र पनि शुक्रबार छापिसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाइ हुँदै छ । केन्द्रले २२ पुसदेखि नमुना मतपत्र छापेको थियो । मतदाता शिक्षाका लागि १० लाख ९८ हजार २ सय नमुना मतपत्र ७७ वटै जिल्लामा यसअघि नै पठाइएको छ । नमुना मतपत्रपछि समानुपातिक मतपत्र छापिसकेर प्रत्यक्षतर्फको मत छाप्न सुरु गरिएको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेमा बिहीबारसम्म १ सय २४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड ५७ लाख ७८ हजार मतपत्र छापिएको छ । ‘प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिनमा १३ लाखका दरले छाप्दै आएका थियौं । दर बढाएर भए पनि शुक्रबार पूरै छापिसक्ने लक्ष्य छ,’ केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले भने ।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, हुम्ला, बझाङ, कैलाली, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, डोटी, कालीकोट, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, अर्घखाँची, पाल्पा, प्यूठान, रूपन्देही, गुल्मीको मतपत्र छापिएको छ । यस्तै, बागलुङ, मनाङ, नवलपरासी पूर्व, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामलगायत जिल्लाको पनि मतपत्र छापिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका र भौगोलिक रूपमा काठमाडौंबाट नजिक रहेका जिल्लाहरूको मतपत्र छापिसक्न बाँकी छ । समानुपातिकको मतपत्रलाई प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छापिसकेको क्षेत्रमा समानुपातिकको मतपत्र पनि सँगै राखेर ढुवानी गर्न थालेका छौं,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले भने ।
७७ जिल्लाका १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । मतदानस्थलमै मतपत्रलगायतका निर्वाचन सामग्री पुर्याउनुपर्ने भएकाले आयोगले भूगोल, यातायात सुविधा र मौसमलाई ख्याल गरेर कार्यसूची बनाएर ढुवानी थालिएको जीसीले बताए । ‘हिमाली जिल्ला र विकट क्षेत्रमा बिहीबारदेखि ढुवानी सुरु भएको छ । अन्य जिल्लामा बिस्तारै निर्वाचन सामग्री पठाउँछौं,’ उनले भने । सहायक प्रवक्ता जीसीले आयोग अहिले निर्वाचन सामग्री ढुवानी र आचारसंहिता अनुगमनमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सुरु हुँदै छ ।’
निर्वाचन आयोगको मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीले पाएको थियो । जनक शिक्षाले सुरुमा नमुना मतपत्र अनि समानुपातिक र त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छापिरहेको छ । जनक शिक्षाले अहिले दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ गरिरहेको केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउँछ । ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्लामा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी
–दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ, शुक्रबारसम्म सबै छपाइ सकिने
–५८ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न, समानुपातिकतर्फको यसअघि नै पूरा
–नमुना मतपत्र सबै जिल्ला पुग्यो, मतपत्रसहित ९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री पठाइादै
–भोट बदर हुन नदिन ६ हजार ७४३ स्वयंसेवक परिचालन
सहायक प्रवक्ता जीसीका अनुसार आयोगबाट मतपत्र र मतपेटिकाका अलावा तालिम र मतदान केन्द्रका लागि सुरक्षणशील, छेकाबारा, नउड्ने मसीको मार्कर, स्ट्याम्प प्याड, प्याडको मसी, दुई प्रकारका स्वस्तिक छाप र मतपेटिका स्टिकर पठाइन्छ । ‘केन्द्रबाट फागुन पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सामग्री जिल्ला पठाइसक्छौं,’ जीसीले भने ।
जिल्लाले भने सिलिङ बक्स, अनुसूची फाराम, पुसपिन, डायरी (पोल बुकको काम गर्ने), मार्कर पेन, स्केल, स्टाप्लर मेसिन, स्टाप्लर पिन, स्किसर्स, ग्लुस्टिक, सोसर (काउन्टिङ डम्पर), पन्चिङ मेसिन, परिचयपत्र होल्डर, भित्री र बाहिरी कार्ड, पुरुष र महिला कार्ड, मतदाता क्रमसंख्या, मतदान केन्द्र कार्ड, प्लास्टिक झोला, बोरा, सुतली र प्याकिङ टेप व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
नेपाली कागजको खाम (१० बाई १५ इन्च), नेपाली खाम कपडा भएको (निबिदा मतपत्र राख्ने), सेतो कागज (ए४) ३० पाना, रेकर्ड फाइल (फित्तासहित), धागो, सियो, खाप्सियो, फ्लाटिन कपडा, सलाई, कोरा कपडा (दुई मिटरको टुक्रा), जेल पेन (कालो र रातो) र मैनबत्ती प्याकेट व्यवस्थापनको जिम्मा पनि जिल्लामै हुन्छ । जिल्लाको जिम्मामा रहेको तर त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने सामान केन्द्रले नै जुटाइदिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पहिलेदेखि नै मौज्दात भएका र अहिले प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका सामग्रीलाई यसपालि प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
सबै बन्दोबस्तपछि निर्वाचन सामग्री जिल्लाबाट मतदानस्थलमा ढुवानी गरिन्छ । केन्द्रबाट जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग आयोगले सम्झौता गरेको छ । मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगले देशभर ६ हजार ७ सय ४३ स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । ती स्वयंसेवक ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एक जनाका दरले खटाइएको हो । उनीहरूले आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्त्व र मतदानको तरिकाबारे जानकारी दिन्छन् । उनीहरू नमुना मतपत्र लिएर आममतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।
नेपाली संस्थाबाट ४ हजार २ सय जनशक्तिले निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा खटिने अनुमति प्राप्त गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले जानकारी दिए । आयोगले विभिन्न किसिमका मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन गरी आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सरोकारवालासँग छलफल एवं अन्तरक्रियाका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ । मतदाता शिक्षामा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि आयोगले सबै पालिका, प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगत्लगायतलाई समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने, बदर मतको अनुपात घटाउने अपेक्षा आयोगको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ३७ स्वदेशी र ३ विदेशी संस्थाले अनुमति पाएका छन् । विश्वभर निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको र नेपालमा पनि विगतमा पर्यवेक्षण गरेको अमेरिकी संस्था कार्टर फाउन्डेसन भने यस पटक सहभागी छैन । एन्फ्रेल (एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन) बाट २०, इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) बाट १४ र मल्टिडिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एन्ड लर्निङबाट ५ गरी ३९ विदेशीले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन् । नेपाली संस्थाबाट ४ हजार २ सय जनशक्तिले निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा खटिने अनुमति प्राप्त गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले जानकारी दिए । नेपाली संस्थातर्फ गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल कानुन समाज, राष्ट्रिय अपांग महासंघलगायतले पर्यवेक्षण गर्दै छन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा सीमा तोकिएको छ, जसमा पर्यवेक्षकले सवारी पास दुरुपयोग गर्न नपाउने, कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने उल्लेख छ । मतदानस्थलमा अनावश्यक प्रश्न गरेर मतदान प्रक्रियामा खटिएका कर्मचारीको काममा व्यवधान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि पर्यवेक्षकका लागि तोकिएको छ । पर्यवेक्षकले मतदानस्थल छेउमा बसेर कुनै संकेत गर्न पनि पाउने छैनन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि २१ माघदेखि नै ‘फिल्ड’ मा नेपाली सेना परिचालन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेना परिचालन गर्न ११ मंसिरमै स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना तर्जॅमा गरेर सेना परिचालन गरिएको हो ।
सेनाले स्थलगत रूपमा मात्र नभई कोशीको इटहरी, काठमाडौंमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गण्डकीको पोखरा र कर्णालीको सुर्खेतमा हवाई बेस बनाएर हवाई गस्ती पनि गर्ने सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनामार्फत निजी वायुसेवा कम्पनीका हेलिकोप्टरलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिनेछ । निजी वायुसेवातर्फ ११ कम्पनीका ३४ हेलिकोप्टर उडानयोग्य छन् । निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई लामो, मध्यम र छोटो दूरीमा पैदल गस्तीका अलावा सवारी गस्ती तथा सादा पोसाकमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षा जोखिमलाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि निर्धारित १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये एक तिहाइलाई सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले ‘अति संवेदनशील’ मानिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा सेनाबाट करिब ८० हजार, नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट करिब २ हजार जनशक्ति परिचालन हँॅदै छन् । ४० दिन कार्य अवधि तोकेर १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी छनोट गरिएको छ । उनीहरूमध्ये १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना नेपाल प्रहरीमार्फत र १५ हजार १ सय १० जना सशस्त्र प्रहरीमातहत परिचालन गरिएका छन् । आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटका लागि ३ हजार १ सय ३७ र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार छन् । निर्वाचनमा १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जनालाई मताधिकार छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए ।
