काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै क्षेत्रमा बालिग र योग्य हुनका लागि १८ वर्ष कायम हुनुपर्ने माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । संवैधानिक इजलासले विषयबस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली नियम १९ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । 

संविधानदेखि विभिन्न कानुनहरूमा  फरक फरक उमेरको योग्य हुने भनि तोकिएपछि यसमा समानता हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ६ गते रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा ६ महिनापछि पहिलो सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले  सरकारसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

विवाहदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्मका लागि १८ वर्ष कायम गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू श्यामनारायण श्रेष्ठ, देवबहादुर बोहरा र विमल ज्ञवालीले रिट दायर गरेको थिए । उक्त रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

संविधानले बालिग मताधिकार १८ वर्षमा हुने भनेको तर मुलुकी संहितासहित अरुले विवाहका लागि २० वर्षको समय तोक्ने कार्यसँग संविधानसाग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १, ४६, ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर २० वर्ष रहने भनी तोक्नु संविधान विपरीत हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

सोही संहिताको दफा ७२ (१) (ग) मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन, भएको विवाह समेत स्वतः बदर हुनेछ भनिएको र यी व्यवस्था संविधानसँग ‘अल्ट्रा भाइरस’ भएको दाबी रिटमा छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था पनि संविधानले परिकल्पना गरेकोभन्दा फरक भएको दाबी रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष  पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गएकोले धारा १३३ (१) बमोजिम उल्लेखित संविधानसाग बाझिएका उल्लेखित दफाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ११ को (१) र (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेपालको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर हुने उल्लेख छ ।

धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले यी आपसमा बाझिएको दाबी रिटमा छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ), दफा ७२ (१) (ग), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा २० बर्ष उमेरभन्दा कम भएमा बाल विवाहमा सजाय हुने व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको दाबी रिटमा गरिएको छ । बालिग, नागरिक तथा बालकको सन्दर्भमा एकरुपता नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकार सम्बन्धमा उमेरको एकरुपता कायम हुनेगरी नेपालमा रहेका विद्यमान ऐन, नियम, कानुनमा नेपालको संविधान बमोजिम शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी १८ वर्षको उमेरलाई बालिग हुने व्यवस्थाकै आधारमा सोही उमेरलाई नै आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।