काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको छ । मलेसियाले छनोट गरेको स्वास्थ्य संस्थामा एकाधिकार भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मलेसिया र नेपालबीचको श्रम सम्झौताबाट स्वास्थ्य परीक्षणको विषयलाई सम्बोधन भइसकेको स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयार गरी गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

‘नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको एक सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटा संस्थाहरु मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरी मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली (बीएमएस) मा समेत आबद्ध रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्पन्न भएको संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) को दोस्रो बैठकमा बायोमेट्रिक प्रणाली सम्बन्धमा मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट परिक्षण सुरु गर्ने सहमति भएकाले रिट निवेदकले उठाएको विषयको सम्बोधन भई प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

जेडब्लूसीको बैठकले मलेसियामा जाने श्रमिक बढेलगत्तै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था थपिँदै जाने निर्णय गरेको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच तेस्रो संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने मिति तय भएको छैन। गत जेठमा जेनेभामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मलेसियाका समकक्षीबीच भएको कूटनीतिक भेटमा जेडब्लूसीको बैठक गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि नेपालपक्ष बैठकको ताकेता भएको छैन ।

श्रम सम्झौतायता पनि मलेसियामा नेपाली श्रमिक नियमित जान पाइरहेका छैनन् । कोभिडयताको ५ वर्षमध्ये एक वर्ष (२०७९/८०) मात्रै दुई लाख १९ हजार नेपाली लगिएको थियो । २०२३ जुनदेखि मलेसियाले नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान पूर्ण रुपमा खोलेको छैन । सबैभन्दा बढी नेपालीको उपस्थिति भएको उत्पादन क्षेत्र आंशिक मात्रै खुला छ । गत आर्थिक वर्षमा १० हजार मात्रै नयाँ श्रमिकलाई भर्ना गरेको थियो ।

नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामले कोभिड पछाडि मलेसिया आन्तरिक रुपमा आप्रवासी श्रमिकको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताभित्र समेटी औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको छ । यसले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने सबै नेपालीको हित र सुरक्षाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न सहकार्य गर्नु आवश्यक छ,’ उनले कान्तिपुरसग भने,‘मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न ती स्वास्थ्य संस्थामाथि मलेसियाली स्वास्थ्य निकायबाट कडाइका साथ अडिट पनि भइरहेको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी गराउन भन्दै उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षकको संयुक्त  दुईवटा टोलीले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्णयअनुसार दुई टोलीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको हो । द्रुत अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाबाट तयार गरिएको मेडिकल रिपोर्ट, रसिद, बैंक खाता लगायतका कागजात लिइरहेको छ ।

श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मेडिकल, तालिम केन्द्र, म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्न द्रुत अनुगमन टोली बनाएको बताए । ‘मन्त्रालयमा गुनासो तथा उजुरी आएका आधारमा टोलीलाई परिचालन गरिएको हो । यो कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित होइन,’ उनले भने । सरकारले निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य शुल्कलाई कार्यान्वयन गरिएको विषयमा हेर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।‘श्रम मन्त्रालयले पुरानै शुल्क कायम छ कि छैन भनेर हेर्न खोजिएको हो,’ घिमिरेले भने ।