काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो । यो आदेशपछि अब जमानत जफत गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

साथै आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।