सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै र लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको अधुरो आयोजना हो, सिरहा र धनुषाको सीमा पर्ने कमला नदीको पुल, मधेशको जीवनरेखा मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल निर्माणको काम थालिएको वर्षौं बित्दा पनि बनेन ।
What you should know
सिरहा — मुलुकमा ठेकेदारले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति त पुरानै भयो । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने चुनावका बेला तिनै आयोजनाका नाममा मतदातासँग मत माग्ने अनि मत लिने दल र तिनका नेता पनि चुनाव जितेपछि नजरअन्दाज गर्ने गर्छन् ।
सिरहा र सप्तरीमा यस्तै केही आयोजना छन्, जुन राजनीतिक दलका लागि मत तान्ने ‘अस्त्र’ मात्रै बन्दै आएका छन् । जसमध्ये सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै र लामो समयदेखि सस्ती खेप्न बाध्य हुनुपरेको अधुरो आयोजना हो, सिरहा र धनुषाको सीमा पर्ने कमला नदीको पुल । मधेशको जीवनरेखा मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल निर्माणको काम थालिएको १५ वर्ष हुन लाग्यो ।
४ सय ६९.२ मिटर लामो कमला पुलको निर्माणका लागि २०६८ जेठ २४ मै पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित २४ करोड ९० लाख रूपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक जसपा नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत बनेका हरिनारायण रौनियार हुन् । यो कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हाल उनका छोरा सुमित रौनियार छन् भने लुम्बिनी बिल्डर्सको सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्मा हुन् ।
सम्झौताअनुसार ३ वर्ष ६ महिना, अर्थात् २०७१ मंसिर ३० गतेभित्रै यो पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, दुईपटक म्याद थपेर २०७५ मंसिर ३० गतेसम्म निर्माण अवधि लम्ब्याइयो । तैपनि ठेकेदारले पुल निर्माण गरेन। स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर रिले अनसन थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले २०७६ असोज १ मा मुख्य साझेदार पप्पुलाई हटायो, र लुम्बिनी बिल्डर्सलाई ठेक्का दियो।
लुम्बिनीले नदीमा तटबन्धसहित नियन्त्रण र पहुँच मार्गबाहेक पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्थामा २०७८ असार १७ मा आएको सामान्य बाढीसमेत थेग्न नसकी पुलको सिरहातर्फ दोस्रो र २०७८ कात्तिक ३ मा धनुषातर्फ तेस्रो पाया भासियो । तर, त्यसयता चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पुलको हालत उस्तै छ ।
पुलको पुनर्निर्माणका लागि आठौंपटक थपिएको म्यादसमेत गत असारमा गुज्रिसकेको छ । निर्देशनालयले ठेक्का खोस्ने तयारी गरेपछि पछिल्लो समय फेरि ठेकेदारले काम थालेको छ । ठेकेदारले पछिल्लो समय काम थाले पनि म्याद भने अहिले थप नगरिएको हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले बताए ।
यसरी केही दिन काम चल्ने र फेरि बन्द हुने रवैयाले पुल कहिले बनिसक्ने हो भन्ने कुराको टुंगो देखिँदैन । तर, भुक्तानी भने ठेकेदार कम्पनीले २३ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । यो पुलको डिजाइन नै गलत भएको र चरम अनियमितता भएको विषय पनि उठ्दै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत निरीक्षण नै गरेर अनुसन्धानसमेत गरिरहेको छ ।
कमलाको यो पुल निर्माणमा यसरी झेल हुँदा यस भेगका बासिन्दाले दशकौंदेखि ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन् । यहाँ पुल नहुँदा बर्खायाममा डुंगाको सहारामा वारिपारि गर्ने स्थानीयले सुक्खायाममा बाँसको अस्थायी पुलबाट आवतजावत गर्ने गरेका थिए । नदीमा पछिल्लो समय हृयुमपाइप राखेर अस्थायी डाइभर्सन बनाइएको छ ।
तर, यो टिकाउ नहुने सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष ईन्द्रजित यादव बताउँछन् । ‘डाइभर्सन बनेपछि अहिलेलाई आवतजावत गर्न सहत त भएको छ, तर यो नदीमा बाढी नआउञ्जेलसम्मका लागि हो,’ यादवले भने, ‘बाढी आयो भने त यसलाई सहजै बगाउँछ ।’
यो पुल नबन्दा स्थानीयले भोगको सास्ती भनिसाध्य छैन । यो पुलबाट जनकपुर मात्रै ३१ किलोमिटर छ । तर, पुल अभावमा यहाँका बासिन्दा चोहर्वा, मिर्चैया, ढल्केबर हुँदै करिब ९० किलोमिटरसम्म घुमेर डेढ घण्टा यात्रा गरी आधा घण्टा परको जनकपुर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
तर, कमलामा पुल निरीक्षण गर्न भने विभिन्न दलका नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । २०६८ जेठमा तत्कालीन भौतिक तथा योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेको यो पुल अहिलेसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दर्जनबढी पटक निरीक्षण गरिसकेका छन् ।
जसमध्ये केपी शर्मा ओलीले दुई पटक, पुष्पकमल दाहालले दुई पटक र शेरबहादुर देउवाले एक पटक गरी तीन जना तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै पाँच पटक यहाँ आएका छन् । ओली पहिलो पटक २०७५ माघ १९ मा, दोस्रो पटक २०८१ चैत २६ मा, दाहाल पहिलो पटक २०८० फागुन १२ मा, दोस्रो पटक २०८१ फागुन १७ मा र देउवा २०७६ साउन २ मा यहाँ आएका हुन् ।
यहाँ आउने मन्त्रीहरुको सूची त लामै छ । २०७८ असार ४ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया यहाँ आएका थिए भने २०७९ फागुन १५ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, २०८० साउन १ मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, २०८० चैत ९ मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, २०८२ जेठ ९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, २०८२ मंसिर ५ मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री कलमान घिसिङ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता यहाँ आएका थिए।
यसका अलावा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राष्ट्रियसभाका तत्कालीन सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत पनि यहाँ पुगेर निरीक्षण गरेका थिए।
यी सबै नेता, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म यहाँ आएर दिएको आश्वासन एउटै हो, यो पुल अब छिट्टै बनिहाल्छ । तर, उनीहरुको आश्वासन भाषणमै सीमित भएको छ । कमलामा पुल नहुँदा सबैभन्दा धेरै सास्ती खेपेको जिल्ला सप्तरी, सिरहा र धनुषा हो । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी तीन जिल्लाबाट मात्रै यस क्षेत्रका प्रभावशाली दलका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गरी २४ जना उम्मेदवार छन् ।
सप्तरीबाट क्षेत्र नम्बर ३ मा जसपाका नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र, सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, स्वाभिमान पार्टीबाट पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, जसपा नेपालबाट पूर्वमन्त्री उमेश यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट पूर्वमन्त्री अनिश अन्सारी, सप्तरी ४ मा कांग्रेसबाट पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरी र नेकपाबाट पूर्वराज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण गरी ७ जना उम्मेदवार छन् ।
सिरहाबाट क्षेत्र नम्बर ४ मा जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, जनमत पार्टीबाट वीरेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट धर्मनाथ साह, नेकपाबाट अजयशंकर नायक, बहुजन समाज पार्टीबाट विश्वेन्द्र पासवान, सिरहा ३ मा एमालेबाट लीलानाथ श्रेष्ठ, नेकपाबाट विश्नाथ साह, सिरहा १ नेकपाबाट रामचन्द्र यादव र रास्वपाबाट बब्लु गुप्ता गरी ९ जना पूर्वमन्त्री चुनावी मैदानमा छन् ।
धनुषाबाट क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधि, एमालेबाट जुली महासेठ, धनुषा ४ मा एमालेबाट रघुवीर महासेठ, कांग्रेसबाट महेन्द्र यादव, धनुषा २ मा नेकपाबाट रामचन्द्र झा, नेकपा एमालेबाट उमाशंकर अरगरिया, धनुषा १ मा नेकपाबाट मातृकाप्रसाद यादव र जसपा नेपालबाट दीपक कार्की गरी ८ जना पूर्वमन्त्रीहरु उम्मेदवार बनेका छन् ।
यसअघिका चुनावमा पनि कमला पुल बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएर मतदातासँग मत लिएका उनीहरुले यो चुनावमा फेरि कमला पुललाई एजेन्डा बनाएका छन् । सिरहा ३ बाट २०७४ र २०७९ लगातार दुई पटक चुनाव जितेर मन्त्रीसम्म बनेका र यसपालि फेरि उम्मेदवार बनेका लीलानाथ श्रेष्ठले यसपल्ट पनि मतदातासमक्ष कमला पुल बनाउने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । ‘हामीले विगतमा सरकारमा हुँदा यो पुलका लागि प्रयास गरेका छौं, तर सरकार फेरबदल भएर यसले गति पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘यसपल्ट जितेपछि यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्छु ।’ उता यही पुलको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएर जसपा नेपालबाट २०७४ मा धनुषा २ बाट निर्वाचित भएका र यो चुनावमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका उमाशंकर अरगरियाले आफू जितेपछि आफ्नो पहिलो काम नै कमलाको पुल निर्माण गर्ने हुने बताए ।
तर, स्थानीय नेतादेखि मन्त्री र मुलुकका प्रधानमन्त्रीसम्मैबाट ठगिएर पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने नियति भोग्दै आएका स्थानीयलाई भने अब नेताहरुको यस्ता बाचामाथि विश्वास नै लाग्न लाडेको छ । ‘अब त नेताहरुमाथि विश्वास लाग्न छाड्यो, नेताका यस्ता कुरा सुन्दासुन्दा बुढो भए,’ कमला नदीमा भेटिएका सिरहा नगरपालिका ५ बरेर्बाका ७० वर्षीय असेश्वर यादवले भने, ‘नेताहरुले हामीलाई केही नबुझ्ने ठान्छन् ।’
यो पुलका लागि संघर्ष गर्नेमध्येका अगुवा सिरहाका रामरिझन यादव कमला पुललाई विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले भोट बटुल्ने हतियारको रुपमा ठान्दै आएको बताउँछन् । ‘नेताहरुले चाहेका भए यो पुल उहिल्यै निर्माण भइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पुललाई अधुरो राखेर बनाइदिने नाममा सधैंभरि यहाँका जनताको भोट हसुर्ने नियत उनीहरुको देखिन्छ, यो बेइमानी हो ।’
पुलको पुनर्निर्माण समाधान नरहेको भन्दै कमलामा नयाँ पुल नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुलको डिजाइनमै त्रुटि छ, डेढ दशकअघिको डिजाइनले अब झन् काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कसैले फेरि पुल पुनर्निमाणकै कुरा गर्छन् भने त्यो झुटको खेती हो, यहाँ नयाँ डिजाइनसहितको पुल निर्माणको विकल्प छैन ।’
०००
यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै कष्ट भागेको अर्को आयोजना हो, कमला–कञ्चनपुर राजमार्ग । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको कमला पुलदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म ८६.८२ किलोमिटर राजमार्ग पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि चार लेनका रुपमा विस्तार भइरहेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानीमा यो राजमार्ग विस्तारका लागि चिनियाा निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले २०७७ कात्तिक १३ मै १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । पश्चिम र पूर्व गरी दुई खण्डमा बााडेर राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । जसअनुसार पश्चिम खण्डमा सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कुसहासम्म ४७.४० किलोमिटर पर्छ भने पूर्व खण्डमा कुसहादेखि कञ्चनपुरसम्म ३९.४२ किलोमिटर पर्छ ।
सम्झौताअनुसार, यो राजमार्ग २०८० कात्तिक ११, अर्थात् तीन वर्षभित्रै निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको म्याद सकेर पनि तीन पटक म्याद थपिँदासमेत यो राजमार्ग अधुरै छ । ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको म्यादमा काम गर्न नसकेपछि पहिलोपल्ट २०८१ पुस १० सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो भने दोस्रोपल्ट पुनः २०८२ पुस १६ गते सम्मको म्याद दिइएको थियो ।
तर, दोस्रोपल्ट दिइएको म्यादसमेत गुजारेको ठेकेदारलाई सरकारले फेरि तेश्रोपटक आउादो असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत यो सडकखण्डका सहरी क्षेत्रमा ६ लेनसहित अन्य क्षेत्रमा चार लेन, साना ठूला गरी ५५ वटा कल्भर्ट र पुल, ८ वटा अन्डरपास र ओभरपासलगायत निर्माण हुनेछ ।
तेस्रोपल्ट थपिएको म्याद सकिन अब पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म दुबै खण्डमा करिब ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्रै रहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
यो सडक विस्तारमा हुँदै आएको चरम बद्मासीका कारण यात्रु दैनिक सास्ती भोगिरहेका छन् । मुख्य बजार क्षेत्रमा सााघुरा डाइभर्सन, अपूरा फिनिसिङ र अव्यवस्थित सडकका कारण धुलो, धुावा र दुर्घटनाको जोमिखले सर्वसाधारण आजित छन् ।
यस सडकमा दिनहुँ दुर्घटना हुने गरेको र धुँवा–धुलोले गर्दा स्वासप्रश्वास, छाला, आँखालगायतका बिरामी पनि बढेको मिर्चैया चिकित्सक डा. शम्भु साह बताउँछन् । ‘यो राजमार्गमा दुर्घटना भएर मान्छे अस्पताल नआएको दिन हुँदैन, अर्कोतिर स्वासप्रश्वास, आाखा, छालालगायतका बिरामी पनि उत्तिकै आउँछन्, यो धुँवाधुलोले गर्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै रहने हो भने यसले मानिसको मुटु तथा मस्तिष्कमै दीर्घकालीन असर पार्छ ।’
यतिमात्र होइन, कुनै बेला गुल्जार रहने राजमार्ग क्षेत्रका अधिकांश बजारको व्यापार ओरालो लागेको छ । किनकि, सहरी क्षेत्रमा कामको गति झन् सुस्त छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै सिरहाका मिर्चैया, लहान र गोलबजार प्रभावित भएका छन् भने सप्तरी खण्डमा पर्ने कञ्चनपुर, महुली, वीरेन्द्रबजार, रुपनी, कल्याणपुरलगायतका राजमार्ग क्षेत्रका अधिकांश बजारको हालत पनि उस्तै छ ।
२०७९ को स्थानीय र आम निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले यो राजमार्गको निर्माणको विषयलाई एजेन्डा नै बनाएका थिए । तर, राजमार्ग बनेन । ‘सडकमा धुलो र हिलोले गर्दा कमै ग्राहक आउँछन्, आए पनि धुलो लागेको देखेपछि ग्राहकले सामान किन्दैनन्,’ मिर्चैयाका व्यवसायी हरिशंकर साह भन्छन्, ‘व्यापारीहरु घरसटरको भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके, नेताहरुले हामीसाग भोट लिन मात्रै जान्नुभयो, हाम्रो समस्या बुझ्न आवश्यक ठान्नुभएन ।’
०००
यसबाहेक सिरहामा यस्ता अन्य मुख्य सडकहरु पनि छन्, जुन हरेक चुनावमा एजेन्डा बन्छन् । तर, सडक भने बन्दैनन् । जसमध्ये लामो समयदेखि बनिरहेको तर बन्न नसकेको सडक हो, गोलबजारदेखि लगडी गदियानीसम्मको सडक । हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले कुल २८ किलोमिटरको यो सढक झन्डै पाँच वर्षदेखि निर्माण गरिरहेको छ ।
निर्देशनालयले २०७७ भदौ २४ मै ३० महिना अर्थात् २०७९ फागुन २३ भित्र काम सम्पन्न हुने गरी यो सडक निर्माणका लागि ९१ करोड ३९ लाख ७९ हजार ६० रुपैयाँमा कन्टेक प्रालि काठमाडौंलाई ठेक्का दिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिँदा पनि सामान्य भौतिक प्रगति पनि गर्न नसकेको यो ठेकेदारलाई निर्देशनालयले पहिलो पटक २०८० फागुन २२, दोस्रो पटक २०८१ फागुन २२ र तेस्रो पटक २०८२ फागुन २२ सम्म गरी तीन पटक म्याद थप गरिदिएको थियो ।
तर, यो म्याद पनि सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा अहिले सडकको भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो लामो अवधिभरमा अहिलेसम्म सडकका केही ठाउँमा नाला बनाउन र ग्राभेल हाल्नबाहेक खासै काम भएको छैन । तर, यसबापत ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी भने भ्याटबाहेक २५ करोड ४९ लाख ७ हजार ७ सय १४ रुपैयाँमा भइसकेको छ ।
जसकारण यहाँका सर्वसाधारणले सुक्खायाममा भोग्ने धुलोको सास्ती भनिसाध्य छैन भने बर्खामा हिलोले गर्दा यो सडकमा एम्बुलेन्ससमेत गुड्ने अवस्था हुँदैन । सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने यो सडक हरेक चुनावमा चुनावी मुद्दा बन्ने गर्छ । तत्कालीन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र यस क्षेत्रका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले शिलान्यास गरेको यो सडकको मुद्दा चुनाव सकिएसँगै हराएर जाने गरेको स्थानीय सुनाउँछन् ।
‘म बुझ्ने भएदेखि नै यो सडक बन्दैछ भनेर सुन्दै आएको छु, हामीले यही सडकको आशमा धेरै नेतालाई भेट पनि दियौं, तर सबैले ठग्ने काम मात्रै गरे,’ अर्नमा गाउँपालिका–३ का सरोज यादवले भने, ‘बर्खामा हिलोले हिँड्नै र सुख्खामा धुलो थेग्नै मुस्किल हुन्छ, हामी हैरान छौं ।’
यो सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी तथा निर्देशनालयले चरम बदमासी गरेको अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक यादवको गुनासो छ । तर, आफूले सबैतिर गुहार्दा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनले सुनाए । ‘मैले ठेकेदारलाई धेरै पटक मेरो कार्यालयमै बोलाएर छिटो काम गर्न भनेको छु, निर्देशनालयलाई कति चोटी भनेको छु, यस क्षेत्रका निवर्तमान सांसद लिलानाथ श्रेष्ठलाई पनि भनेर थाकिसकेँ,’ उनले भने, ‘तर, सबै ठाउँबाट आश्वासबाहेक केही पाइनँ ।’
०००
यसैगरी, सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने मिर्चैया–कल्याणपुर–सिरहा सडकखण्ड पनि हरेक चुनावमा मुख्य एजेन्डा बनेको छ । मिर्चैयादेखि कल्याणपुरसम्म ४० करोड लागतमा साढे ८ किलोमिटर यो सडकमा कालोपत्र भएको पनि छ । तर, करिब १९ किलोमिटरको यो सडकखण्डको कल्याणपुरदेखि सिरहासम्मको भाग अधुरै छ।
२०७८ चैतमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्क्री रेणु यादव र सिरहा ४ का तत्कालीन सांसदसमेत रहेका राजकिशोर यादवले संयुत्त रुपमा यो सडकको शिलान्यास गर्दै पहिलो चरणमा कल्याणपुरसम्म र दोस्रो चरणमा कल्याणपुरदेखि सिरहासम्म कालोपत्र सडक निर्माण हुने बताएका थिए । तर, उनीहरुको यो बाचा पुरा हुन सकेन ।
उनीहरुले सोही दिन सिरहा सदरमुकाम जाने मुख्य राजमार्गको रुपमा रहेको चोहर्वा–सिरहा सडक पनि चार लेनका रुपमा विस्तार गर्न शिलान्यास गरेका थिए । तर, कुल १८ किलोमिटरको यो राजमार्गलाई गुलरियादेखि सिरहासम्म अडाई किलोमिटर चार लेनका रुपमा स्तारोन्नति गरिए पनि बाँकी भागको विस्तार कहिले हुने भन्ने कुरा अन्योल छ ।
२०७४ मा सिरहा ४ बाट र २०७९ मा सिरहा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका राजकिशोर यादव यसपल्ट फेरि सिरहा ४ बाटै उम्मेदवार छन् । आफू यस क्षेत्रबाट सांसद हुँदा यी सडकमा केही काम भएपनि २०७९ मा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो नदिएपछि अलपत्र परेको र यसपल्ट चुनाव जिते यसलाई पूर्ण गर्ने यादवको दाबी छ ।
यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्ग जोड्ने जिरोमाइल–सुखीपुर–बरियारपट्टी सडक पनि लामो समयदेखि चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । तर, करिब १७ किलोमिटरको यो सडक पनि जिरोमाइलदेखि तेनुवापट्टीसम्म बने पनि बाँकी भाग भने लामो समयदेखि जीर्ण नै रहँदै आएको छ ।
सिरहा क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्ग जोड्ने भोटियाटोल–सीतापुर–नर्गी सडक, लहान–सोनवर्षा सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गमा जोड्ने लहानदेखि उत्तर नेपालटालसम्मको करिब १७ किलोमिटर सडक पनि हरेक चुनावमा मुद्दा बन्ने गरे पनि बन्न सकेको छैन ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा सिरहा १ र २ बाट चुनाव लडेका सबैजसो उम्मेदवारले यसपल्ट पनि यी सडक निर्माणलाई एजेन्डा बनाएका छन् । तर, मतदातालाई विश्वास लागेको छैन । ‘यी सडकहरु हरेक चुनावमा मुद्दा बन्छ, तर चुनावसँगै हराउँछन्,’ जिरोमाइलका किसुन महतोले भने, ‘नेताहरुले चुनावसम्म मात्रै हो मिठामिठा बाचा र प्रतिबद्धता गर्ने ।’
