मन्त्री चौलागाईंले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका बढाउन नीतिगत सहजीकरणका लागि सरकार क्रियाशील भएको बताएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिनियम निर्माणमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
कार्बन व्यापारमा सरकारसँगै नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि मन्त्रालयल नीतिगत सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
नेपालका वित्तीय संस्थालाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ र कार्बन परियोजनाको वित्तीयकरणबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज आयोजित कार्यशालाको उद्घाटनमा मन्त्री चौलागाईंले यस्तो बताएका हुन् ।'केही समयअघि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन) बाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ,' उनले भने ।
मन्त्री चौलागाईंले हाल आफूले वन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा देखापरेका नीतिगत चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयासको थालनी गरेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा वन सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्रालयले लामो समयदेखि थालेको प्रयासका कारण कार्बन व्यापार सुरुआत भएको जानकारी गराउँदै नेपालले कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन भने नसकेको उल्लेख गरे ।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका निर्देशक डा मुकेश घिमिरे, एनएमबी बैंकका दिगो ऊर्जा बैकिंङ प्रमुख दिनेश दुलालले कार्बन वित्तमा संलग्न हुँदा देखिने अवसर, जोखिम र नियामकीय पक्षसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्बन वित्तमा संलग्न हुँदा देखिने अवसर, जोखिम र नियामकीय पक्षसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तरक्रियात्मक गरिएको थियो ।
