काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना २१ माघदेखि फिल्डमा खटिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) पनि अर्को सातादेखि निर्वाचन सुरक्षाकै लागि तैनाथ हुँदै छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति पनि निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने र निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि निगरानीका लागि सूचना संकलनमा खटिइसेकका छन् । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘सहयोगी जनशक्ति’का रुपमा भर्ना भएका १ लाख ४९ हजार ९० जना ‘निर्वाचन प्रहरी’लाई पनि आधारभूत सुरक्षा तालिम दिएर अर्को साताबाटै परिचालन गरिँदै छ ।

यसरी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार अघि बढेको छ ।

स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी पाँचवटै फौजलाई निर्वाचन सुरक्षामा जिम्मेवारी र भूमिका किटान गरी परिचालन गरिँदै छ ।

समानुपातिकतर्फ ११० र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सदस्यका लागि एकैचरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षा चुनौती र जोखिमलाई विश्लेषण गरी तहगत सुरक्षा जिम्मेवारी र रणनीति अवलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । जसमा विगतमा झैं मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीलाई खटाउन लागिएको छ ।

मतदानस्थलको बाहिरी घेरा, जहाँ मतदाताहरु मतदानका लागि लाइनमा बस्छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी जनशक्ति खटाउने गरी सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसलाई आम बुझाइमा ‘भित्री सुरक्षा घेरा’का रुपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ । भित्री सुरक्षा घेराका रुपमा राखिएका क्षेत्र (मतदान स्थल) मा खटिने जनशक्ति विगतमा भन्दा यो पटक बढाइने गरी कार्ययोजना बनेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टर, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका प्रदेशस्थित कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुबाट मतदान स्थलमा खटिने प्रमुख र अन्य जनशक्तिलाई निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम दिइरहेको छ । तालिम सकेर निर्वाचन प्रहरीसहित उनीहरुलाई कार्यस्थल खटाउने तयारीमा प्रहरी जुटेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका करिब ७१ हजार जनशक्ति खटिँदै छ । प्रहरीले हेडक्वार्टर, प्रदेश र जिल्ला तहमा तहगत रुपमा आफ्नै निर्वाचन सेल बनाएको छ भने गृह मन्त्रालय, प्रदेश र जिल्लामा रहेका सुरक्षा समिति मार्फत पनि आवश्यक समन्वय र सहभागितामा परिचालन व्यवस्था मिलाएको छ ।

सशस्त्र सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका पनि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आफ्नै एकल संयन्त्र र केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत तहगत संयन्त्रमा बसेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएका छन् । सेना र सशस्त्रले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थायी संयन्त्र र त्यस बाहेकको हकमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई एक क्षेत्र–एक निर्वाचन बेस (अस्थायी बेसक्याम्प) बनाएर मातहत इलाकामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै छ ।

त्यसलाई पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार जोखिम र आवश्यकता अनुसार चारपांग्रे र २ पांग्रे सबारीबाट पट्रोलिङ तथा बेसलाई केन्द्रमा राखेर स्थल गस्तीको व्यवस्था मिलाएका छन् । गस्तीलाई पनि तीन समूह लामो, मध्यम र छोटो दुरीको गस्तीबाट निर्वाचन सुरक्षामा जनशक्ति खटाउँदै छन् । सशस्त्रलाई दोस्रो सुरक्षा र नेपाली सेनालाई बाहिरी र अन्तिम सुरक्षा घेराका रुपमा राखिएको छ । नेपाल प्रहरी खटिएको भित्री सुरक्षा घेरामा कुनै सुरक्षा जोखिम भएका जतिसक्दो छिटो घटनास्थल पुग्ने गरी सशस्त्र र सेनालाई ब्याकफोर्सका रुपमा परिचालन नीति अपनाइएको छ ।

४ हजार ६१४ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका करिब ८० हजार र सशस्त्रका करिब ३५ हजार जनशक्तिलाई तयार पारिएको छ । यसरी तयार पारिएका सेना र सशस्त्रलाई ११ हजार ९०१ मतदान स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई लक्ष गरेर परिचालन नीति बनाइएको छ ।

कुल मतदानस्थलमध्ये ४ हजार ६ सय १४ वटा लाई सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील सूचीमा राखेको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थल सुरक्षा दृष्टिले कम जोखिमको सूचीमा समेटिएको छ । अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थललाई सेना र सशस्त्रको सुरक्षा पहरा बढाउने गरी फिल्डमा परिचालन नीति अपनाइएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

चुनावमा मतदान आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलो, आमसभा, प्रतिस्पर्धी दल तथा उम्मेदवार लक्षित आवेग/टिप्पणी र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति र चलन नौलो होइन । तर, मतदानका दिन निश्चित दल तथा उम्मेदवारहरुका दबदबा भएका स्थानमा मतदानमा धाँधली गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने र कतै बुथ नै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले पनि सुरक्षा जोखिम बढाइएका घटना विगतमा निर्वाचनमा पनि दोहोरिने गरेका थिए । यो पटक त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु मुख्य चुनौती हो भने २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको जगमा पुराना दलविरुद्ध नयाँ शक्तिहरु हाबी भएका कारण जेनजी आन्दोलनलाई लिएर एकअर्काविरुद्ध हुन सक्ने पक्ष/विपक्षमा अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने जोखिमलाई पनि सुरक्षा निकायहरुले चुनौतीका रुपमा समेटेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गरेर सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नु मुख्य चुनौती रहेको प्रहरीका एक डीआईजीको भनाइ छ । 

सादा पोसाकमा जनशक्ति फिल्डमा

आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३७ र प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

दल तथा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले ४ दखि १८ फागुनसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आमसभा, घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गराउने गरी आवश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजना र गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्देशनअनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित भएको उनले बताए । 

मतदानका दिन अप्रिय घटना भएमा केही मिनेटभित्रै ब्याक सपोर्टमा परिचालित जनशक्ति घटनास्थल पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको पनि एक सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ । पहाडी, हिमाली र सबारी आवागमन कठिन भएका इलाका केन्द्रित सुरक्षा रणनीति छुट्टै तय भएको छ ।