स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा बिमा प्रणालीमा समस्या आएको पनि उनको जिकिर छ।
What you should know
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छिन्।
शुक्रबार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य बिमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्।
‘हाम्रो बिमा बोर्डले स्रोत सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकम खर्च गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको जिकिर छ। ‘हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ,’ मन्त्री शर्माको भाइ छ, ‘ तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । सरकार भनेको हामी हो । हामीले कमाएको पैसा नै दिने भन्नेकुरा बिर्सिएका छौँ ।’
संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख समेत गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले बिमामा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन्।
