काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय सरकार (गाउँ र नगरपालिका) को अधिकारबारे ऐतिहासिक व्याख्यासहितको फैसला सुनाएको छ। कुनै पालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णय स्थानीय सरकारले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ भने कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले व्याख्यासहितको फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयसम्बन्धी विवादमा यस्तो फैसला सुनाएको हो। पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध निर्वाचित प्रतिनिधिले नै दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अदालतको अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्याख्या पनि गरेको छ। 

संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका रूपमा स्वीकार गरेकाले सोहीअनुसार स्वविवेकीय अधिकार पनि हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। केन्द्र सार्ने निर्णय गाउँपालिकाको स्वविवेकीय अधिकार भएको ठहर गर्दै अदालतले त्यस्तो निर्णयमा अगाडि बढेर हस्तक्षेप गर्न नहुने भनेको छ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले ‘न्यायिक आत्मसंयम’ सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवादसम्बन्धी मुद्दामा सो फैसला गरेको हो। गाउँपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयमा अदालतमा मुद्दा आएपछि सर्वोच्चले कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्र र अदालतको सीमाबारे फैसलामा व्याख्या गरेको छ।

‘कानुन, नीति, कार्यक्रम एवं मापदण्डहरू बनाउने र लागू गर्ने कार्य कार्यपालिका वा विधायिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो। यसमा आर्थिक र विज्ञताका पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

‘कानुनतः अदालतले पालिकाहरूको केन्द्र हेरफेर गर्न मापदण्ड पुगेको छ वा छैन, वा उपयुक्त छ वा छैन भनेर अहिले नै आदेश दिन सक्दैन। यसरी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेखानुसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यो पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको अधिकार भएकाले अदालतले यो अधिकार आफैंमा लिन वा यसो गर, उसो गर भनी यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश वा निर्देशन दिन सक्दैन।’

अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयमा न्यायालयले कति सक्रियता देखाउने भन्नेबारे पनि व्याख्या गरेको छ। ‘कहिलेकाहीँ न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सीमित न्यायिक सक्रियता अपरिहार्य हुन जान्छ। तर अदालतले सधैं न्यायिक सक्रियता न्यायिक साहसिकतामा परिणत नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सचेतता, सावधानी र आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

‘न्यायिक सक्रियता कुनै दिशाहीन अस्त्र होइन। यस तथ्यलाई बेवास्ता गरियो भने संवैधानिक अव्यवस्था वा अराजकता उत्पन्न हुन सक्छ। सार्वजनिक प्रशंसा वा लोकप्रियताले न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन, न त व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा आत्म–प्रचारलाई स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ। न्यायिक प्राधिकार कायम राख्न न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता र विश्वसनीयता जोगाइराख्नु अत्यावश्यक छ। अदालतले सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।’

फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ‘न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो सीमा थाहा पाउनुपर्छ र सरकार चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। उनीहरूमा शिष्टता र विनम्रता हुनुपर्छ र सम्राटझैँ व्यवहार गर्नु हुँदैन,’ भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सहयोग लिँदै पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

‘यदि न्यायाधीशहरूले विधायिका वा प्रशासकहरूले जस्तै व्यवहार गर्न थाले भने न्यायाधीशहरू पनि विधायक वा प्रशासकहरू जस्तै निर्वाचित हुनुपर्ने वा छानिनुपर्ने र तालिम प्राप्त हुनुपर्ने हुन जान्छ, जुन प्रत्युत्पादक हुनेछ।’

सर्वोच्चले इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि व्याख्या गरेको छ।

राज्यका तीन तह- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका- तीनवटै अंग शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा एक–अर्कामा परिपूरक रहेको अवस्थामा सरकारले कानुनी बाटो समातेर गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्दा जनतालाई पायक पर्छ भन्ने कुरा ‘राजनीतिक र प्रशासनिक’ निर्णय भएको र ‘कानुनी’ विषय नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

‘नेपाल सरकारमा सिफारिस पेस भई नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो हुँदाहुँदै अहिले नै हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत विपरीत हुन जाने देखिन्छ। न्यायपालिकाले पनि स्थापित संवैधानिक मापदण्ड र अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही कार्य गर्नुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

‘केन्द्र सार्ने निर्णय नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ प्रतिकूल नभएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाइएको छ।’

के थियो विवाद ?

इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को रातपोखरामा भवन रहने र वडा नम्बर ३ को माटाखानी/फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी गाउँसभाले २०७७ सालमा निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष टीकाबहादुर रेश्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले गाउँसभाको बैठक अवैधानिक भएको, आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको र प्रक्रिया नपुर्‍याई केन्द्र सारिएको दाबी गरेका थिए।