काठमाडौँ — म्यानमारले अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र (टेलिकम ठगी तथा अनलाइन जुवा) मा काममा लगाइएका १८ जना नेपालीलाई एक वर्ष कैद सजाय दिएको छ । उनीहरू म्यावाडी क्षेत्रस्थित श्वे कोक्को र केके पार्कमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्क्यामिङ केन्द्रमा काम गर्थे ।

म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेका अनुसार थाइल्यान्ड सीमानजिक रहेको म्यानमारको फाइनमा १८ जनालाई जेलमा राखिएको हो ।

‘१८ जना नेपालीसहित ४ सय ९५ जना विदेशी नागरिकलाई एक वर्ष जेलमा कैद गर्ने सजाय दिइएको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ । ती नेपाली दुई महिनादेखि जेलमा छन्,’ उनले इकान्तिपुरसँग फोनमा भने,‘यसवारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’

म्यानमारको अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा बन्धक बनाई काममा लगाइएका विदेशी नागरीकलाई उद्धार गरी पठाइरहेको थियो । तर, १८ जनालाई एक वर्ष जेल सजाय तोकिएको पहिलो पटक हो ।

राजदूत घिमिरेले यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग औपचारिक तहमा संवाद गर्न समय मागिसकेको जानकारी दिए । ‘उनीहरूलाई के आधारमा जेलमा राखिएको भन्ने विषय बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

म्यानमारको अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रबाट थाइल्यान्ड र म्यानमार संयुक्त प्रयासबाट उद्धार भइरहेको थियो । त्यसमा म्यानमार र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासबाट सहजीकरण भइरहेको थियो ।

दूतावासका अनुसार ती अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा अझै कति नेपाली छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ जना, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५६ जना र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १४४ जनाको उद्धार भइसकेको छ । जसमा १७ वर्षदेखि ४१ वर्षसम्मका छन् । उनीहरू स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा दुई महिनादेखि १८ महिनासम्म आबद्ध भएको देखिएको दूतावासले जनाएको छ ।

पीडितहरू विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ वा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिका रूपमा देखाइएका रोजगारीमा आवेदन दिई म्यानमार पुगेका थिए ।‘हामीलाई कानुनी रूपमा प्रवेश गराएर के-के पार्क लगियो । त्यहाँ पुगेपछि पासपोर्ट खोसियो र कडा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा जबर्जस्ती काममा लगाइयो,’ एक पीडितले कान्तिपुरलाई भनेका थिए ।

कम्बोडिया–थाइल्यान्ड, म्यान्मार–थाइल्यान्ड सीमा तथा लाओसमा स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा नेपालीलगायत विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरू अलपत्र पर्न थालेको जानकारी आएपछि बैंककस्थित नेपाली दूतावासले २०८० साउन २३ गतेदेखि निरन्तर ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिरहेको छ । त्यसपछि अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई थाइल्यान्ड सरकारसँगको समन्वयमा मानव तस्कर पीडितका रूपमा उद्धार सुरु गरिएको हो ।

म्यानमार सरकारले टेलिकम ठगी र अनलाइन जुवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका अपराधका रूपमा लिएर नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिरहेको छ ।