कोरियाले पत्र पठाउँदै नेपाललाई भन्यो– 'नेपालको लागि मात्र नियम परिवर्तन गरी हाललाई रोस्टर अवधि थप गर्न सकिँदैन, क्षेत्र परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।'
What you should know
काठमाडौँ — श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा अनावश्यक दबाब सिर्जना नगर्न आन्दोलनरत पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जान भाषा परीक्षामा उर्तिण भई रोस्टर समाप्त हुन लागेका र भएकाबाट जारी आन्दोलनबाट आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै कोरियाली पक्षले ईपीएसको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएपछि श्रम मन्त्रालयले ‘अनावश्यक दबाब’ नदिन अनुरोध गरेको हो ।
‘यस विषयमा (आन्दोलनकारीको माग) समस्या समाधानको पहल भइरहेकोले मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरियासँगको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने छ,’ आइतबार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘भविष्यमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा अनावश्यक दबाब सिर्जना लगायतका गतिविधि नगर्न, नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
सरकारले मागकर्ताको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा कोरिया सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको अवस्थामा र कोरियासँगको सम्झौता र नीति अनुसार नै हुने हुँदा यो तथ्य मागकर्ताहरुलाई अवगत नै छ ।
केही समयदेखि रोस्टरमा रही दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरुले ईपीएस कार्यालय तथा सीबीटी/ युबीटी हाल भैंसेपाटी अगाडि धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले रोस्टर अवधि थप, रोस्टरमा भएको ९० प्रतिशत उर्तिण भएकालाई रोजगारी सुनिश्चितता, फस्ट कम फस्ट सर्भिस अनुसार रोजागरीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, रोस्टरमा रहेकालाई प्रथम प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेक्टर परिवर्तन गराउनु पर्ने र हरेक उर्तिण भएकाको कम्तीमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग कामको मिलान सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागहरु राखेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार ती मागको समाधान लागि सोलस्थित नेपाली दूतावास र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच छलफल भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोरियाले ईपीएस प्रणाली लागू भएका विश्वका सबै मुलुकहरुमा एकरुपतापूर्वक लागू भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘नेपालको लागि मात्र नियम परिवर्तन गरी हाललाई रोस्टर अवधि थप गर्न नसकिने, क्षेत्र परिवर्तन गर्न नसकिने भनी जानकारी प्राप्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कोरियाद्वारा सञ्चालित उक्त परीक्षा प्रणाली पारदर्शी एवं विश्वसनीय रहेको, कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफूले चाहेअनुरुप कार्य मिलान (फाइल पठाउने) गर्न नसकिने गरी स्वचालित अनलाइन प्रणाली रहेको हुँदा यस प्रणालीप्रति कुनै शंका नगर्न नगराउन पुनः स्मरण गराएको छ ।’
मन्त्रालयले यी विषयलाई समाधान गर्न कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार गरी वार्ताको विषयवस्तु समेत निर्धारण भइसकेको जनाएको छ । ‘कोरियन पक्षबाट आमन्त्रणसहितको जानकारी आएलगत्तै एक उच्च स्तरीय टोली दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानार्थ छिट्टै दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
